२०८३, आश्विन २३ गते

Oct 09 2026

images
images

ओभरलोड बोक्न रोक

ओभरलोड बोक्न रोक

ओभरलोड बोक्न रोक

ओभरलोड बोक्न रोक

ओभरलोड बोक्न रोक
लुम्बिनी पत्रिकाले सञ्चालनमा ल्याएको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, अन्तर्वार्ता, सूचना प्रविधि तथा जीवनका विभिन्न आयामका सम्पूर्ण समाचार र विश्लेषणलाई समुचित रूपमा पस्कँदै आएको छ।
बिहिवार, जेठ २ २०८२
बिहिवार, जेठ २ २०८२
  • चार महिनाकै अन्तरालमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डमा दुई वटा पुलमा ओभरलोड ट्रकका कारण पुलमा क्षति भएको छ । दुबै पुलमा आवत जावत गर्न मिलेको छैन । सोमबार राति चोरमारामा भारी तौलका कारण पुल क्षतिग्रस्त बनेपछि सडक विभागका अधिकारीहरूले त्यसको दोष सवारीको भार मापन गर्दै अनुमति दिने निकायलाई लगाएका छन् । विभागको पुल महाशाखाका अधिकारीले सडकमा भार नियमन गर्ने काममा कमजोरी हुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार र यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको बताउँछन् ।


    सडक विभाग भार नियमन गर्ने निकाय होइन, त्यही भएर ‘धर्मकाँटा’ राखिएको हुन्छ, अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर जिम्मेवार निकायले कतै जाँच नै नगर्ने र कतै जति भार ल्याउन पनि छुट दिने गर्दा बारम्बार यस्तो अवस्था आइपरेको छ । ढुवानीकर्ता स्वयं समेत थोरै पैसा बचाउने नाममा धेरैलाई सास्ती हुने यस्तो कदम चाल्नबाट सचेत भएको पाइदैन । मुख्य राजमार्गमा प्रीमनसुनमै समस्या देखिएपछि बर्खायाममा आवतजावतलाई लिएर चिन्ता गर्न थालिएको छ । पूर्वपश्चिम जोडिने मुख्य सडकको उक्त खण्डमा हाल डाइभर्शन गरेर यातायात सञ्चालन गरिएता पनि आकासे पानी पर्नासाथ त्यो जुनसुकै बेला अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिम छ । 


    नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को चोरमारामा रहेको झण्डै ५० वर्ष पुराना ती पुलको आयु पूरा भइसकेको भन्दै त्यहीँ छेवैबाट अर्को पुलको निर्माण काम चलिरहेको छ । उक्त राजमार्गका धेरैजसो पुलले आफ्नो आयु ५० वर्ष पूरा गरिसकेको र त्यसबिचमा समेत नियमित मर्मतसम्भार नभएको हुँदा ती सबैको ताजा मूल्याङ्कन अपरिहार्य भइसकेको छ । ठूला भारयुक्त ढुवानी गर्दा राजमार्गमा गर्नुपर्ने योजनाको परिपालना राम्रोसँग हुने गरेको छैन । भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ ले प्रत्येक मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालकले उक्त सवारीसाधनले बोकेको कुल तौलको ‘लोडशीट’ खुल्ने गरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो प्रमाणका आधारमा यातायात व्यवस्था विभाग वा अन्य सरकारी निकायले सवारीसाधनको अनुगमन गर्न सक्छ ।


    नेपालमा यातायातको नियमनमा गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयसहितका निकायहरू संलग्न छन् । केही वर्षअघि सडक विभागले गरेको एक मूल्याङ्कनमा पूर्वपश्चिम राजमार्गका ५० प्रतिशत पुलहरू पुनर्निर्माण हुनुपर्ने र तीसहित ८० प्रतिशतमा मर्मतसम्भार आवश्यक रहेको पाइएको थियो । कङ्क्रिट, फलाम, स्टील सबै कमजोर हुने, खिइँदै जाने  र सुरुवाती अवस्थामा जसरी भार उठाउन सक्ने अवस्था नरहनेतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान नजाँदा राज्यको ठूलो लगानी भएका पुल र सडकमा निरन्तर क्षति पुगेको छ । क्षतिग्रस्त पुलछेवैमा नयाँ पुल बनिरहे पनि त्यो बर्खाअगावै सकिनेमा आशंका छ । चोरमारामा नयाँ पुलको काम बर्खाअघि सम्पन्न हुन नसक्ने ठेकेदार पक्षले बताएका छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार भारवहन अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायहरूले व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीहरूले स्थापना गरेका तौलपुलको प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ अनुसार मालवाहक सवारी साधनको अगाडिको ‘एक्सल’को अधिकतम ‘एक्सल लोड’ ६ मेट्रिक टनभन्दा बढी हुनुहुँदैन । उक्त नियमले पछिल्लो समय प्रतिएक्सल (चार पांग्रा) १०.२ मेट्रिक टन वजन, पाँच एक्सल (१८ पांग्रा) भएका सवारीसाधनको भारवहन क्षमता ४०.२ मेट्रिक टन रहने उल्लेख गरिएको छ । 


    उक्त मापदण्ड अनुसार अधिकतम कुल वजन ५९.२ टन हुन आउँछ । तर भारतीय ट्रले यसको दोब्बर बढी लोड बोकेर गुड्ने भएकाले नेपालका पुल र सडकमा षति हुने गरेकाले नेपालका पूर्वाधार आयू अगाडि नै बिग्रन, भत्किनबाट बचाउन ओभरलोड नियन्त्रणमा सम्बन्धित सरकारी निकायले कडाइ गर्नुपर्दछ । अन्यथा मुलुकको सम्पत्ति निरन्तर क्षति हुनेछ । 

    images
    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to lumbinipatrika.com  | Site By : Sobij