नेपालमा वर्षेनी बढ्दै गएको बेरुजूको दरले वित्तीय अनुशासनमा नेपाल अझै कमजोर अवस्थामा रहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी निकायको बेरुजू ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ । आव २०८०-८१ मा ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बेरुजू थपिएको छ । ६१औं प्रतिवेदनमा ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बेरुजू कायम भएको थियो । सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजू बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने सम्बद्ध सबै पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बढ्दो बेरुजू घटाउन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु आवश्यक छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकोमा पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख रुपैयाँ (कूल रकमान्तरको ४.५४ प्रतिशत) रकमान्तर हुनु आर्थिक अनुशासन उल्लंघन हो । बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख भएकोमा ८ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटबाट ५ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय गौरव बाहेकका अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहहरूले ऐनविपरीत पदाधिकारीको अतिरिक्त सुविधामा १४ करोड ६ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहहरूले ऐनविपरीत चाडपर्व खर्च, पोशाक भत्ता, यातायात खर्च र इन्धनलगायतका सुविधा लिनु पनि आर्थिक अनुशासन उल्लंघन हो । प्रदेशसभाले जारी गरेका कानुनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले मासिक सुविधा मात्र पाउने व्यवस्था छ ।
बेरुजू कम गर्न खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मूल्य यथार्थता कायम गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ विधिबाट हुने खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था कानूनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक, सम्झौता र कार्यतालिकाअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा वस्तुनिष्ठता र तथ्यमा आधारित मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्छ । एउटै प्रकृतिको कामलाई टुक्राएर सोझै खरिद गर्ने र अनुमानयोग्य काममा यथार्थ लागत अनुमान नगरी भेरिएसनको बहानामा थप काम गराउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । भन्सार विन्दुमा घोषणा गरिएको मूल्यलाई आधार मानेर महसुल, कर, ढुवानी, लगानी आयजस्ता खर्च जोडी मालसामान खरिद गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था आवश्यक छ ।
त्यस्तै, प्रतिस्पर्धा नगरी वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौता गर्नुपर्ने सेवा खरिदमा खरिदकै बेला त्यसको स्पष्ट जानकारी राखी प्रतिस्पर्धा गराइनुपर्छ । प्रोप्राइटरी सामान खरिद गर्दा चाहिने मुख्य र सहायक सामग्रीको परिमाण, मूल्य र अवधिसमेत स्पष्ट गरी लागत अनुमान तयार गरेर प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग तथा खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सुधार आवश्यक छ । परामर्श सेवामाहुने ठूलो खर्च नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यसलाई रोक्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यको लागि विभिन्न कार्यालयले परामर्श सेवाअन्तर्गत उक्त आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ५१ करोड ३६ लाख खर्च हुनु विडम्बना हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा पनि अनियमितता हुने गरेकाले रोक्न जरुरी छ ।
