लुम्बिनी प्रदेशको नीति कार्यक्रम सोमबार प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखले गौरवका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, प्रदेश राजधानी सहरको विकास तथा निर्माण, एकिकृत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षण अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल निर्माण, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक पक्ष हो ।
प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको ‘रामपुर-कपुरकोट’ सडकको स्तरोन्नती कार्यलाई छुट्टै आयोजनाको रुपमा अघि बढाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारको ‘एक घर एक धारा’ को संकल्प पूरा गर्न ‘जनतासँग प्रदेश सरकार खानेपानी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारको ‘एक घर एक धारा’ को संकल्प पुरा गर्न ‘जनतासँग प्रदेश सरकार खानेपानी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । यी कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका पालामा अघि बढेका हुन् । सरकारको फेरबदल भइरहँदा यी महत्वपूर्ण कार्यक्रमले प्राथमिकता नपाउँदा नागरिकले विकासको प्रतिफल पाउन ढिलाइ भयो । सरकार फेरबदलसँगै नागरिकको जीवनस्तर सुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी कार्यक्रम अघि बढाउन प्राथमिकता नदिनु कमजोरी थियो ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच नीति निर्माण, समन्वय, सहकार्य र साझा सवालका सम्बन्धमा सहकार्य सहज बनाउन ‘मुख्यमन्त्री स्थानीय तह प्रमुख (सिएम–मेयर डायल) नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच समन्वय बढाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने निश्चित छ । लुम्बिनी–ढोरपााटन- दुनै- जुम्ला खलंगा- रारा- काँक्रेविहार कोहलपुर- लुम्बिनी’ जोड्ने गरी बुद्ध पर्यटकीय पदमार्ग र ‘देवघाट-रुरुधाम मुक्तिनाथ दामोदर कुण्ड’ समेटिएको धार्मिक मार्गको सम्भावना अध्ययनका लागि अन्तरप्रदेश समन्वय गर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न सक्दा विकासप्रति अन्तरप्रदेश समवन्य र साझेदारी बढाउने अवसरको ढोका खोल्ने छ ।
नीति कार्यक्रमले सरकारलाई मार्गनिर्देश गरेको हुन्छ । नीति कार्यक्रमकै आधारमा बजेट तयार हुने हो । गौरवका आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकिरहेको बेला प्राथमिकतामा पर्दा अब गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संविधानले तहगत सरकारको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवार तोकेको छ । संवैधानिक प्रबन्धअनुसार तहगत सरकार अघि नबढ्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नीति कार्यक्रम अनुसार बजेट नल्याउने र बजेट टुक्रे आयोजनामा छर्ने प्रवृत्तिले बजेट खर्च भएअनुसार प्रतिफल पाउन नसक्ने अवस्था छ ।
बजेट प्रतिफलमुखी आयोजनामा खर्च गर्ने संस्थागत संरचनाको विकास गर्न नसक्दा तहगत सरकारको अलमल बढी छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण संघीय सरकारकै अनुदानमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता भएकाले मितव्ययी हुँदै विकासको प्रतिफल दिनुपर्ने छ । अब नीति कार्यक्रमअनुसार बजेट आउनुपर्छ । नीति कार्यक्रम एकातिर बजेट अर्कोतिर भयो भने बजेट कार्यान्वयन नहुने र भइहाले प्रतिफल नदिने जोखिम हुन्छ ।
