बुटवल   । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वार्षिक रुपमा गर्ने खर्च प्रत्येक वर्ष ओरालो लागिरेहेको छ । प्रदेश सरकारहरुले सोचेअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्नु तथा संकलन गरेको राजस्व समेत व्यवस्थित तरिकाले प्रयोग गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज हुने अवस्था आइरहेको छ । 

प्रदेश सरकारले गर्ने खर्च व्यवस्थापन गर्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी दाङले दिएको  जानकारीअनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको रकम घटिरहेको छ । 

प्रतिशतको रुपमा हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ वर्षदेखी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्मको तथ्यांक हेर्दा बजेट खर्चको रकम निरन्तर ओरालो लागिरहेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कुल बजेटको ८१.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यो लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको इतिहासमै पहिलो रेकर्ड बनेको तथ्यांक प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीसँग रहेको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीका अनुसार लुम्बिनीमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १८.७० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ६०.६४ हुँदै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ६९.७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सम्म बढेको बजेट त्यसयता निरन्तर घटिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ६९.९९ प्रतिशत खर्च भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेटमध्येबाट २६ अर्ब ७७ करोड ३५ लाख ११ हजार २ सय ३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको  प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष खर्च नभएको बताए । 

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्च
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार लुम्बिनीका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास  मन्त्रालयले खर्च गरेको देखिएको छ भने सबैभन्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ ।

खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा विनियोजन भएको कुल ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ५२ हजार बजेट मध्यबाट ४ अर्ब ६० करोड ५७ लाख ४ हजार ६ सय ५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ७७.४ प्रतिशत हुन आउँछ ।  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विनियोजित १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ७२ हजार बजेटमध्ये २७ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । जुन १६.६९ प्रतिशत हो ।  

यस्तै उद्योग पर्यटन तथा वातावरण व्यवस्था मन्त्रालयलले ४७.१० प्रतिशत बजेट खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस मन्त्रालयमा विनियोजित १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख ७३ हजार मध्य ७२ करोड ५ लाख ५८ हजार रकम खर्च भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यहाँ छुट्याइएको १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ५४ हजारमध्ये ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख ६६ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।  यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिनियोजित रकमको ७३.४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको लागि छुट्याइएको ४ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख २ हजारमध्ये ३ अर्ब २५ करोड ८९ लाख १७ हजार ४ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जाएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६२.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यहाँ बिनियोजित  २ अर्ब ७ करोड २७ लाख १७ हजार रकममध्ये १ अर्ब ३० करोड १५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ६२.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयमा बिनियोजित १ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५० हजारमध्ये १ अर्ब २२ कराोड ९१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

गृह मन्त्रालयले ६२.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयका अनुसार यस मन्त्रालयमा विनियोजित ६७ करोड ३८ लाख ६५ हजार मध्य ४१ करोड ८४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६४.३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यहाँ विनियोजित २ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख ५० हजारमध्ये १ अर्ब ५७ करोड ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

 अर्थ मन्त्रालयले ५० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यहाँ विनियोजित १३ करोड बजेटमध्येबाट ६ करोड ५१ लाख १५ हजार रकम खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाले विनियोजित बजेटको ६६.३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ३३ करोड ८८ लाख ३८ हजार बजेटमध्ये २२ करोड ४७ लाख ७५ हजार खर्च भएको छ । 

यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगले ६९.५३ प्रतिशत रकम बजेट खर्च गरेको छ । १० करोड विनियोजन भएकोमा ६ करोड ९५ लाख ३२ हजार खर्च भएको छ । यस्तै प्रदेश योजना आयोगले करिब ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आयोगलाई छुट्याइएको ३ करोड ९२ लाख २७ हजारमध्ये १ करोड ६४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

असारमा मात्रै १८ प्रतिशत बढी खर्च
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा असार महिनाको २४ दिनमा १८ दशमलब ६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म १९ अर्ब २३ करोड ५७ लाख ६३ हजार खर्च भएकोमा असारको २४ गततेसम्म ७ खर्ब ५३ करोड ७७ लाख ४७ हजार खर्च भएको छ । 

प्रदेश सञ्चिति कोष रित्तिंदा दुई दिन अगावै रोकियो भुक्तानी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चिति कोषमा आय रकम न्यून हुन थालेपछि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीले २४ र २५ गते दुई दिन रकम भुक्तान रोकेको थियो । कार्यालयले भुक्तानी रोक्दा निर्माण सम्पन्न गरेका व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको भन्दै आक्रोशित बनेका थिए ।

कार्यालय प्रमुख ज्ञवालीले भने प्रदेशमा सञ्चिति कोषमा रकम कम भएपछि भुक्तानी रोक्नको लागि परिपत्र गरिएको बताए । उनले यदि यो अन्तिम दुई दिनमा बजेट नरोकिएको भएमा ७० प्रतिशत हाराहारीमा बजेट खर्च हुने अपेक्षा गरिएको जनाए । 

हचुवाको भरमा बजेट ल्याउँदा हुँदैन खर्च
बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरु छनोट गर्ने र असारे विकासको परम्पराले लुम्बिनी प्रदेश मात्रै नभई सबै क्षेत्रको बजेट खर्चको अवस्था एउटै भएको अर्थ विश्लेष्क मनिकर कार्की बताउँछन् ।

‘बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरु छनोट हुने गरेका छन् । यसका साथै अहिले पनि असारे विकासको परम्परा छ,’ उनले भने–‘यसकारणले पनि आर्थिक वर्षसकिँदासम्मको अवस्थामा बजेट खर्च न्युन रहेको पाइन्छ ।’ आर्थिक वर्षको समाप्तीको अन्तीम दिनसम्म १८ प्रतिशत भुक्तानी हुनु सकारत्मक पक्ष नभएको उनको भनाइ छ । 

आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुनु रामो नभएको तर यसरी खर्च भएको सबै रकम अन्तिममा काम भएर भुक्तानी भएको मात्रै नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञावलीले बताए । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै खर्च हुनु राम्रो त होइन । तर, सबै खर्च अन्तिममा काम भएर मात्रै खर्च भएको भन्ने चाही बुझनु हुँदैन,’– उनले भने–‘पहिला नै काम भएर बजेटको रकमान्तर रोकिएकाले अन्तिममा बजेटको रकमान्तर हुँदा भुक्तानी धेरै देखिएको हुन सक्छ ।’

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले पनि लुम्बिनीमा पटक पटक भइरहेको सरकार परिवर्तनले बजेट कार्यान्वयनमा ठाडो चुनौती देखिएको बताए । प्रादेशिक अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि राज्यसँग स्पष्ट योजना नहुनु , नीतिगत अस्पष्टता कारणले कर्मचारीको  कार्य सम्पादन कमजोर हुनुलगायतका कारणले पुँजीगत खर्च सञ्चालनमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको उनी बताउँछन् । 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हचुवाको भरमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटी रहेकाले नीतिगत रुपमा रोक्नु पर्ने उनले स्पष्ट पारे ।