बुटवल
कुनै समय ‘हरियो वन नेपालको धन’ नारा खुबै लोकप्रिय थियो । पछि ओझेलमा परेको यो नारा जस्तै अहिले  लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको राजस्व वृद्धि र समृद्धिको प्रमुख आधारमा वन क्षेत्रलाई लिइएको छ । 
नीति तथा कार्यक्रममा वन स्रोतको दिगो उपयोग गर्न सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने विषय प्राथमिकतामा परेको छ । लुम्बिनीमा करिब ५ लाख हेक्टर वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ । 

‘वन व्यवस्थापनमा उपभोक्ता समूह तथा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागितामा वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्दै वन क्षेत्रलाई राजस्व वृद्धि र प्रदेश समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा उपयोग र व्यवस्थापन गरिनेछ ।’–नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

अहिले प्रदेश राजस्वको प्रमुख स्रोतहरुमा वनबाट प्राप्त कर, यातायात कर र जग्गा रजिष्ट्रेसन कर रहेकामा दिगो र अधिक राजस्वको स्रोत वनको राजस्व नै देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा विदेशबाट काठ आयात निरुत्साहित गर्न स्वदेशी काठको माग बढाउन प्रदेशभित्रका सरकारी भवन निर्माणमा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायमा स्वदेशमा उत्पादित काठबाट निर्मित फर्निचर प्रयोग गर्न प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । 

यस्तै सतिसाल, विजयसाल, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, चाप, महुवा जस्ता वनस्पति र गिद्ध, हुचिल, सालक, पाटेबाघलगायत महत्वपूर्ण एवम् लोपोन्मुख प्रजातिका वन्यजन्तुहरुको संरक्षण एवम् प्रवर्धन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउदै लगिने र प्रकृति, संस्कृति र पर्यावरणको सन्तुलन कायम गर्न नमूना नक्षत्र बाटिका निर्माण गरिने उल्लेख छ । चुरेक्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थानीय तह एवम् वन उपभोक्ता समूहको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, वन क्षेत्र न्यून भएका स्थानीय तहमा निजी वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

कृषि वन कार्यक्रममार्फत् निजी जग्गामा उच्च मूल्यका काठ, फलफूल एवम् औषधीजन्य विरुवाको वृक्षारोपणसहित आयआर्जनका अवसर सिर्जना हुने व्यवस्था मिलाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । 

यस्तै.काठको गुणस्तरमा सुधार एवम् नरम प्रजातिका काठको प्रयोग बढाउन सिजनिङ उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, प्लाईउड भेनियर, लोक्ता, तबाँसलगायतका वनजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आधुनिक सीप तथा प्रविधिको विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

नदी उकास, खोला किनार, सार्वजनिक बाँझो जग्गामा वृक्षारोपण कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने, रुख रोप्न र उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । निजी जग्गाको काठ प्रयोग तथा बिक्री वितरणलाई सहज बनाउन कानुनी एवम् प्रक्रियागत सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । 
जंगल क्षेत्रमा रहेका पात पतिङ्गर र स्याउला संकलन गरी प्रांगारिक मल बनाउन विशेष अभियान चलाइने, जलवायु वित्तबाट नेपाललाई प्राप्त हुने लाभको उचित हिस्सा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने, ‘हरियालीसहितका सडक पूर्वाधार, सहरी सुन्दरताको आधार’ नाराका साथ ग्रामीण तथा सहरी सडकमा ग्रिन बेल्टको विकास गरी पर्यटकीय सुन्दरता अभिवृद्धि गर्न वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने नीति छ । 

यस्तै बहुमूल्य जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमार्फत् समुदायको आयआर्जन वृद्धि एवम् जीवनस्तर सुधार गर्ने सरकारको नीति छ । 

यसैगरी चुरेक्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थानीय तह एवम् वन उपभोक्ता समूहको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, चुरे श्रृंखलाको उपल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाधारको संरक्षण गर्दै तराई र भित्री मधेशका मैदानी भूभाग र चुरेबिचको पर्यायवरणीय सहसम्बन्धलाई जीवन्त बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र नेपाल सरकारबाट सञ्चालित चुरे क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गरिने नीति छ । 
एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गरिने, वन्यजन्तुका लागि पिउने पानीको आपूर्ति, आगलागी नियन्त्रण एवम् पुनर्भरणका लागि पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पोखरी र तराईका जिल्लाका सामुदायिक वनमा जलाशय निर्माणको कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने नीति छ । 

 मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि बासस्थान व्यवस्थापन एवं घाइते तथा असहाय वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग पुराउने तथा चोरी निकासी र वन्यजन्तुको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने पनि उल्लेख छ । 

यस्तै वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाई घरदैलोमै राहत उपलब्ध गराउने र वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबाट प्रभावितका लागि बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । 

लुम्बिनीमा कूल प्रदेशको भूगोलको ४३.७२ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । लुम्बिनीमा सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वन गरी ४ हजार १४६ वटा वन छन् । ती मध्ये अहिले ३४६ वटा वनमा मात्र संंवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुँदा वार्षिक करिब २ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । 

हाल सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश संवद्र्धन प्रणालीमा वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सफलरुपमा लागू भएको अग्रणी प्रदेश भएको र यसबाट उल्लेख्य राजस्व संकलन भएकाले नै सरकारले  प्रदेशको राजस्व वृद्धि र समृद्धिको प्रमुख आधारमा वन क्षेत्रलाई लिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले बताए ।

‘सरकारले वन क्षेत्रलाई राजस्व संकलन र प्रदेशको समृद्धिको प्रमुख आधार किटान गरेरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, अब बजेट पनि सोही अनुसार आउने हो भने वन क्षेत्रबाट प्रशस्त आम्दानी लिन र हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ,’–सचिव भट्टराईले भने–‘पछिल्लो राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार वन क्षेत्रबाट वार्षिक ३५ अर्ब बढी आम्दानी दिन सकिने देखिएको थियो, तर संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन धेरै वनमा लागू गर्ने हो भने यो भन्दा धेरै आम्दानी लिन सकिन्छ ।’
सचिव भट्टराईका अनुसार संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन र वनबाट प्राप्त गर्ने राजस्वमा लुम्बिनी प्रदेश अग्रणी छ ।  
‘प्रदेशका ४ हजार १४६ वटा वनमध्ये ३४६ वटामा मात्रै संंवद्र्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भइरहंदा करिब २ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ,’ भट्टराईले भने–‘१५ सय वनमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने वार्षिक ७ अर्ब राजस्व आम्दानी हुन्छ, जसको ५ अर्ब समुदायमा जान्छ, २ अर्ब प्रदेश सरकारको खुद आम्दानी हुन सक्छ ।’ 

सचिव भट्टराईले संवद्र्धन प्रणालीको व्यवस्थापन कार्यक्रमबारे केही भ्रम र बुझाईमा कमी रहेकाले तिनलाई चिरेर अघि बढ्दा वन क्षेत्र प्रदेशको राजस्व र समृद्धिको प्रमुख स्रोत हुनेमा दुई मत नरहेको बताए । 

नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा वन क्षेत्रलाई राजस्व र समृद्धिको प्रमुख आधार मानेर संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नु सकारात्मक रहेको जनाए ।

‘हाम्रा वनमा स्वदेशमा खपत गरेर विदेश आयात गर्न पुग्ने काठ छ,त्यो पनि उमेर पुगेका बुढा र पुराना रुखहरू छन्, तर तिनको सदुपयोग छैन,’ रेग्मी भन्छन्–‘चालु वर्षको साउनदेखि चैतसम्म मात्रै नेपालमा ५ अर्ब बढीको काठ तथा काठजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ, यसलाई बदल्न संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई व्यापक मात्रामा विस्तार गर्नुको विकल्प छैन ।’
नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष केशर खड्काले आफूहरुको सुझाव अनुसार संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको बताए ।
‘संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट अथाह आम्दानी र रोजगारीको संभावना छ,’ खड्काले भने–‘वनमा ८० देखि सय वर्षभन्दा माथिका बुढा रुख राखेर फाइदा छैन, उमेर पुगेका वन पैदावर सबै निकाल्नुपर्छ र नयाँ रुख हुर्काउँदै जानुपर्छ भन्ने वैज्ञानिक तथ्यलाई सरकारले बुझाउन जरुरी छ ।’ संवद्र्धन प्रणालीले कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने र कार्बन व्यापारबाट समेत आम्दानी लिन सकिने खड्काले बताए । 
वातावरण बचाऊ आन्दोलनका अभियान्ता नारायण सापकोटाले वन क्षेत्रराजस्वका लागि मात्र नभई वातावरण संरक्षण, जलवायू परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम राख्न तथा जोखिममा रहेका जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँछन् ।