राजस्व स्रोतको खोजी गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वनलाई राजस्व वृद्धिको आधार मानेको छ । वनलाई प्रदेशको राजस्व वृद्धि र समृद्धिको प्रमुख आधार मान्दै नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । वनलाई आम्दानीको स्रोत र समृद्धिको आधार मानेको सरकारले वनको बहु उपयोग गरी फाइदा लिन व्यवहारिक कार्यान्वयनका धेरै चुनौती पन्छाउँदै अघि बढ्नुपर्नेछ ।
सरकारले विदेशबाट काठ आयात निरुत्साहित गर्न स्वदेशी काठको माग बढाउन प्रदेशभित्रका सरकारी भवन निर्माणमा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायमा स्वदेशमा उत्पादित काठबाट निर्मित फर्निचर प्रयोग गर्न प्राथमिकता दिने योजना अघि सारेको छ ।
यसअघि पनि विदेशी फर्निचर प्रयोग नगर्ने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन फितलो भयो । आर्कषक नारा सुन्दा राम्रो लाग्ने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने प्रवृत्ति हावी छ । सबै सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी काठबाट बनेका फर्निचर अनिवार्य प्रयोगको नीति लिने हो भने स्थानीय उद्यमशिलताको विकासमा टेवा पुग्नेछ नै, स्वदेशी काठको व्यवस्थापन गर्न दबाब पर्नेछ । यसले सरकारलाई राजस्व संकलनमा लाभ पुग्नुको साथै रोजगारी श्रृजना हुन्छ ।
लुम्बिनीमा कूल प्रदेशको भूगोलको ४३.७२ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । लुम्बिनीमा करिब ५ लाख हेक्टर वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्न सकिने सरकारको आँकडा छ । सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वन गरी ४ हजार १४६ वटा वन छन् । ती मध्ये अहिले ३४६ वटा वनमा मात्र संंवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुँदा वार्षिक करिब २ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेशका ४ हजार १४६ वटा वनमध्ये ३४६ वटामा मात्रै संंवद्र्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भइरहँदा करिब २ अर्ब राजस्व संकलन भएको तथ्याङ्क छ । प्रदेशको वन मन्त्रालयका अनुसार, १५ सय वनमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने वार्षिक ७ अर्ब राजस्व आम्दानी हुन्छ, जसको ५ अर्ब समुदायमा जान्छ, २ अर्ब प्रदेश सरकारको खुद आम्दानी हुन सक्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा हाल ८ लाख ५५ हजार ३३५ घन फिट काठ मौज्दात रहेको र यसको बजार मूल्य अनुमानित १२ करोड १७ लाख १८ हजार ९ सय २० रुपैयाँ छ । मौज्दात रहेको काठलाई प्रक्रियागत रुपमा बिक्री वितरण गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म भारत, चीन, मलेशियासहित ५१ देशबाट ४ अर्ब ७० करोड बराबरको काठ तथा काठजन्य पदार्थ आयात भएको छ । देशका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयहरूमा १७ लाख ८ हजार ५ सय ३६ घनफिट काठ मौज्दात छ । उक्त काठको मूल्य ६४ करोड ७० लाख ५५ हजार ३ सय ६७ रुपैयाँ हुन आउँछ । वनबाट ढलापडा काठ निकालेर सही व्यवस्थापन गर्ने हो भने आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ–‘वन व्यवस्थापनमा उपभोक्ता समूह तथा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागितामा वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्दै वन क्षेत्रलाई राजस्व वृद्धि र प्रदेश समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा उपयोग र व्यवस्थापन गरिनेछ ।’ तर वनलाई समुदायसँग अझैँ जोड्न र उनीहरुलाई अपनत्व दिन आवश्यक छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अहिले प्रदेश सरकारको कर नीतिप्रति असहमत छन् । तहगत सरकार सबैलाई कर तिर्न पर्दा समस्यामा परेको उनीहरुको गुनासो छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई संरक्षणमा अपनत्व नदिई वनलाई उत्पादनको साधन बनाउन र लाभ लिन असंभव छ ।
