बुटवल । सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट हटाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय मामिला सचिव चूडामणि पौडेल संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको आर्थिक सुधार कार्ययोजनामा ६ महिनाभित्रै दुवै आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट हटाउने उल्लेख गरिएको छ ।
रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा बनेको आयोगको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सचिव पौडेलको संयोजकत्वमा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव गोविन्द कार्की, उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत र राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे रहेको समिति बनेको थियो ।
जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले दिएका सुझाव बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
उच्च प्रतिफल युक्त आयोजना विशेषको लागि पूर्वाधार बण्ड जारी गरेर लगानी गर्न सुझाव दिएको छ । जुन एक वर्षभित्र अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाको लागि ऊर्जा बण्ड जारी गरेर लगानी गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।
कार्ययोजनामा २ वर्षमा १४ वटा ऐनहरू खारेज गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्ययोजना अनुसार आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजारी तथा केही अन्य अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम(चट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन २०१४, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, प्रादेशिक विकास आयोजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५ लाई खारेज २ वर्षभित्रै खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।
