संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकका प्रावधान कतिपय प्रावधान हटाउन मुख्यसचिव र सचिवले राजनैतिक नेतृत्वलाई अस्वभाविक ढंगले दबाब दिनु गलत छ । उनीहरुले हुल बाँधेर प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र सत्तारूढ कांग्रेस सभापतिलाई भेटेर दबाब दिएर कर्मचारी संयन्त्रको अराजकता उदांगो भएको छ ।
संसदको समितिले अवकाश र पुनर्नियुक्तिको अवधि (कुलिङ पिरियड) दुई वर्ष राख्ने गरी पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनप्रति उनीहरुको असहमति विधि, प्रक्रिया र प्रणालीलाई धुजाधुजा पार्ने प्रपञ्च हो । निजामति प्रशासनको उच्च नेतृत्व यो हदसम्म अराजक ढंगले प्रस्तुत हुनुले नेपालको कर्मचारी संयन्त्र चरम अवसरवादमा फसेको प्रष्ट भएको छ । विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुका बहुआयामिक कारण छन् । यो राख्दा व्यापक छलफल भएको छ । कर्मचारी प्रशासनमा मौलाउँदै गएको स्वार्थी र अवसरवादी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कुलिड पिरियड अघि सारिएको हो । निजामति प्रशासन स्थायी सरकार हो ।
राजनैतिक नेतृत्व हरेक पाँच वर्षमा परिवर्तन हुन्छ । अझ हामी कहाँ छिटो—छिटो सरकार फेरिने हुँदा राजनैतिक नेतृत्व त्योभन्दा छिटो फेरिन सक्छ । राजनैतिक नेतृत्व फेरिरहँदा कर्मचारी संयन्त्र स्थिर हुन्छ । स्थायी सरकार कर्मचारी संयन्त्र स्वार्थको जालोमा जेलिदा देशले दिनप्रतिदिन मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
निजामति प्रशासनमा लामो समय काम गरिसकेपछि निवृत्त भएपछि विभिन्न गैरसरकारी संस्था, दातृ निकायमा काम गर्न जाने कर्मचारीको लर्को ठूलै छ । अझ राजनैतिक नेतृत्वलाई रिझाएर अवकाश लगत्तै संवैधानिक निकाय र राजदूत हुने कर्मचारीको संख्या ठूलो छ । लामो समय सरकारी सेवामा बिताउँदा उनीहरुले हासिल गरेको अनुभव र ज्ञान राष्ट्र निर्माणमा काम लाग्छ नै, तर उनीहरुले सेवा निवृत्त भए लगत्तै पाउने अवसरका लागि स्वार्थ समूहका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । जुन प्रवृत्ति स्वच्छ र स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रणाली विकासका लागि बाधक छ । राजनैतिक नेतृत्वसँग स्वार्थको सम्बन्ध विस्तार गरेर स्वार्थ पूर्ति गर्न पल्केको कर्मचारी नेतृत्व राजनैतिक नेतृत्वकहाँ घरदैलो गर्दा त्यसले राम्रो सन्देश दिनसकेन् ।
कुलिङ पिरियड निजामति प्रशासनलाई लयमा हिडाउनका लागि अनिवार्य छ । सेवा निवृत्तपछि पाउने अवसरको आशा र लोभमा अवाञ्छित काममा लाग्ने प्रवृत्ति स्वतः कमजोर हुँदैजान्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने कानुनको सही निर्माणले मात्रै सम्भव छ । आम नागरिकले कुलिङ पिरियड ठिक भनिरहेको, बौद्धिक वर्ग र निजामति प्रशासनमा राम्रो छवि बनाएर निवृत्त भएका उच्च प्रशासकहरुले पनि आवश्यक बताइरहेका बेला संगठित रूपमा घरदैलो गर्ने काम पटक्कै राम्रो होइन् । अब यस्ता हर्कत नगर्दा निजामति कर्मचारी प्रशासनको साख जोगिन सक्छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संस्थागत रुपमा साख गिराउनु निन्दनीय छ ।
