आज गणतन्त्र दिवस । वंश परम्पराको शासन अन्त्य भई नागरिक सर्वेसर्वा भएको दिन । जनता रैतीबाट सार्वभौम नागरिक बनेको दिन । सात दशक लामो अथक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको खुशीयालीमा उत्सव मनाउने दिन । मुलुकमा २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएयता धेरै परिवर्तन भएको छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न संविधान बन्यो । नेपालको संविधान २०७२ ले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विधिवत रूपमा संस्थागत ग¥यो । गणतन्त्र भनेको संसारको उन्नत शासन प्रणाली हो, जहाँ नागरिकले चुनेका प्रतिनिधिले शासन गर्छन् ।
२ सय ४० वर्षदेखि वंश परम्परामा आधारित शाहहरुले गर्दै आएको शासनको विधिवत अन्त्यभएपछि मुलुकको मुहार देखिने संविधान बनेको छ । संविधानमा मुलुकको विविधता प्रतिविम्बित भएको छ । गणतन्त्र, समावेशीता, धर्म निरपेक्षता र संघीयता यी चार उपलब्धिका बारेमा संविधानले बोलेको छ । संविधानका यी चार उपलब्धिमध्ये कुनै एकलाई चलाउन खोज्दा अहिले प्राप्त सबै उपलब्धि सबै गुम्ने जोखिम छ । तसर्थ प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र परिष्कृत गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ । संविधान साध्य होइन्, साधन हो । साधनको सही परिचालन गरेर नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएका राजनैतिक दलको हो । राजनैतिक दल नागरिक आवाज बोल्ने पात्रहरुको संस्था भएकाले उपलब्धिको रक्षा र ती उपलब्धिलाई नागरिकको जीवनशैली बनाउन सधँै जिम्मेवार हुनुपर्छ । संविधानमा नागरिकका अधिकार लिपिबद्ध भए, संविधानमा लिपिबद्ध भए भन्दैमा ती आफँै कार्यान्वयन हुने होइनन् । संविधानको सही कार्यान्वयनले नै नागरिकले प्राप्त अधिकार उपभोग गर्न पाउने हुन् ।
संविधानअनुसार कानुनी प्रबन्धको अभावमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पर्याप्त ढंगले संस्थागत भएको छैन । आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सक्दा नै नागरिकले अपनत्व गर्न सक्छन् । नागरिक आकांक्षा पूर्ति हुनसक्छ ।
अहिले देखिएको व्यवस्था विरोधी गतिविधिलाई निस्तेज गर्ने उपाय भनेकै व्यवस्थालाई नागरिकले अपनत्वदिने खालको बनाउन सक्नु हो । नागरिकले व्यवस्थाप्रति अपनत्व गरूञ्जेल जो सुकैले व्यवस्था विरोधी हर्कत गरे पनि उनीहरु असफल हुन्छन् । नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । स्रोतको अभावमा संविधान नै कार्यान्वयन हुन नसक्ने जोखिम निम्तिने भएकोले राज्यको सामथ्र्य बढाउनुपर्छ । मुलुकमा सुशासन संकुचित हुँदै जानु लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अस्वस्थ हुन बल पुग्छ । तसर्थ स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रणाली निर्माणका लागि सुशासन कायम गर्ने, वैदेशिक नीतिमा स्थिरता र सार्वजनिक अंग तथा सामुदायिक संगठनमा तीब्र दलीयकरणलाई निरुत्साहित गर्न सक्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली सबल बन्छ । सबल लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट नै नागरिकका आशा र आकांक्षा पूर्ति हुन्छ । र, उनीहरु कसैको लहैलहै र उक्साहटमा पर्ने जोखिम कम हुन्छ । लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न राजनैतिक दल र नागरिक सक्षम छन्, त्यो नै सबल लोकतन्त्रको उज्यालो भविष्यको मार्गचित्र हो ।
