आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यसअनुसार, चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब, बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र अनुदानबाट ५३ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको छ ।
बजेटमा टुक्रे योजना परेका छैनन् । ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना कटौती हुँदा ४ हजार ६ सय योजना कटौती भएका छन् । संघीय सरकारको बजेटमा साना योजनाका लागि बजेट विनियोजन हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुनुका साथै बजेट प्रतिफलमुखी हुन सकेको थिएन् । जेष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर ७० वर्ष कायम गरिएको छ । यसले राज्यको वार्षिक १० अर्ब जोगिएको छ । साना योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने जिम्मा स्थानीय र प्रदेशलाई दिएर संघीयताको अभ्यास गर्न खोजिएको छ । यो बजेटको सकारात्मक पाटो हो । स्टार्ट अप व्यवसायमा २० लाखसम्म ३ प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिने, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ७५ प्रतिशत आयकर छुट, सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आयकरमा ५ प्रतिशत सीमा तोक्नु पनि सकारात्मक छ । विद्युतीय गाडीको भन्सार महशुल यथावत राखिएको छ । खेलकुदमा अहिलेसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
खेलकुदको बजेट ६ अर्बभन्दा बढी छ । खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको लागि प्राथमिकता दिइएको छ । खेलकुदका लागि प्राथमिकता नदिएको गुनासो भइरहेका बेला बजेट विनियोजन गरेर सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । सरकारले बर्दघाट—दुम्किबाससहित विभिन्न सुरूङमार्ग निर्माण र संभाव्यता अध्ययन अघि बढाउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।
कतिपय विषय बजेटमा आउने तर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या छ । बृहत् लुम्बिनी गुरुयोजना बनाउने बारेमा पटक—पटक बजेटमा आएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन ।
सरकारले अनुमान गरेअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकिरहेको बेला बजेटको प्रमुख स्रोत राजस्व संकलनमा संकुचन हुने र वैदेशिक अनुदान पर्याप्त आउन नसकिरहेको र बदलिदो भूराजनीतिको प्रभाव वैदेशिक सहयोगमा परेकाले अनुमान गरेअनुसार वैदेशिक अनुदान र सहयोग आउन असंभव हुनसक्छ । यो हिसाबले स्रोत सुनिश्चित हुन नसकेको बेला बजेट संशोधन गर्नुपर्ने जोखिम उत्तिकै छ । बजेट यस वर्षको सुरुको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधनको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो ।
साना व्यवसायी र निजी क्षेत्रलाई उत्साह जगाउने बजेट आएको छ । निजी क्षेत्र उत्साहित हुँदा स्वभाविक रुपमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ । अब बजेट कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सक्दा बजेटको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
