वर्तमान ‘देशको अवस्था कि व्यवस्था परिवर्तन’ भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ ।  यसलाई बढी चर्चामा पूर्व पञ्चे–मण्डले र राजावादीहरुले अगाडि सारेका छन् । खासगरी वर्तमान राज्य सत्ताका पक्षपाती कांग्रेस–एमाले र माओवादीविरुद्धको बढ्दो जनआक्रोश र विरोधलाई अघि सार्दै उनीहरुको यो भनाइ आइरहेकोे छ । यतिसम्मकि यिनीहरुले यसैका लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई अघि सार्दै जनप्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् । विगत चैत १५ को हत्या, हिंसा, लुटपाट र आगजनी यसैको उपज थियो । अब अहिले पनि यो जेठ १५ को विरोध प्रदर्शन त्यसैको लागि हुने भनिएको छ । अवस्था होइन व्यवस्थाकै परिवर्तन खासमा यो उनीहरुको भनाइ र उद्देश्य के हो ?

वर्तमान राज्य व्यवस्था भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो । आज देशमा यो व्यवस्था लागू भएको एक दशक पूरा भइसकेको छ । निश्चय नै नेपालका लागि यो व्यवस्था अर्थात् संघीय गणतन्त्र पहिलो र नयाँ नै हो । तै पनि हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तै यसको नतिजा परिणाम आजसम्म त्यति राम्रो देखिएको छैन । खाली एक राजाका ठाउँमा अनेक भुरे टाकुरे दलीय राजा– रजौटा र उनीहरुकै रजाई चल्दै आएको छ । देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, कमिशन र विचौलियाहरुको बिगबिगी छ । खाली फरक के छ भने हिजो राजाको नाममा केही मुठ्ठभीर पुराना पञ्चे–मण्डले र दरबारियाहरुको रजाई थियो भने अहिले केही दल अनि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारका सयौं सांसद, प्रतिनिधि, सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरुले रजाई गरिरहेका छन् । यस अर्थमा वर्तमान यो राज्य व्यवस्थाप्रति आम जनताको विरोध र असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक नै छ । यसैलाई देखाएर भन्ने गरिएको व्यवस्थाको परिवर्तन जरुरी छ । 

अब प्रश्न उठ्छ कस्तो व्यवस्थाको परिवर्तन ? अहिलेसम्म विश्वमा तीन प्रकारका राजनीतिक व्यवस्था अभ्यास भई आएको छ । एउटा सामन्ती निरंकुश र दरबारिया भने अर्काे सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा र यी दुवैको विकल्पमा जनगणतन्त्र र समाजवादी राज्य व्यवस्था । नेपालमा पनि पहिलो शासन व्यवस्था २४० वर्षदेखि अर्थात् शाही शासन व्यवस्था जनताले भोगी आएकै हुन् । त्यसको विकल्पमा २०४६ सालपछि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय शासन व्यवस्था अनि २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनपछि माथि भने जस्तै संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था चालु छ । अब भनौं यी तीन व्यवस्थामध्ये कुन व्यवस्थाको माग वर्तमान आन्दोलनकारी पुराना पञ्चे–मण्डले र राजावादीहरुको हो ? 

यी राजावादीहरुको अहिलेको मुख्य माग नै राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र हिन्दू अधिराज्य नेपालको छ । यस अर्थमा उनीहरुले भन्ने गरेको व्यवस्था परिवर्तन अर्थात् वर्तमान संघीय र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विकल्पमा त्यही पुराना सामन्ती र निरंकुश जहाँनियाँ शाही शासन व्यवस्था नै हो । संवैधानिक राजतन्त्र भने पनि राजा संविधानदेखि माथि भएकाले कुनै पनि बेलामा निरंकुश बन्ने खतरा जहिले पनि हुन्छ । उदाहरण २०१७ सालको राजा महेन्द्रको फौजी ‘कु’ २०३६ सालमा भएको राजा वीरेन्द्रको जनमत संग्रह अनि पछिल्लो कालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको फौजी ‘कु’ सर्वविदितै छ ।

हो विश्वका कतिपय मुलुकहरुमा संवैधानिक राजसंस्था कायम छ । ती मुलुकहरुमा भएको राजसंस्था र हाम्रो देशमा भएको राजसंस्थाको विशेषता र चरित्र अलि बेग्लै छ ।  नेपालको राजसंस्थाकै जन्म र विकास खाली हत्या, हिंसा र लुटपाटमा नै आधारित छ । पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेका पछिल्ला राजा ज्ञानेन्द्रको जीवनी इतिहास खाली हत्या, हिंसा, षड्यन्त्र जालझेल र धोकामा आधारित छ । आफ्नै वंश आफ्नै दाइलाई र छोराछोरी समेत केही नभन्ने मौका पायो कि जे गर्न पनि पछि नपर्ने यस्तो नेपालको राजतन्त्र विश्वमा विरलै छ । पछिल्लो घटनाक्रम पूर्व राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्ड ताजै छ ।

वास्तवमा त्यतिबेलै नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेको थियो । कुन राजतन्त्रको परम्परा अनुसार त्यतिबेला ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाइयो । दाइ मरे भाइ राजा बनाइएको कुन नेपालको इतिहास र परम्परा छ ? वीरेन्द्र हत्या काण्डको स्पष्ट छानविन नै नगरी एकाएक भाई ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाइयो । यदि त्यो बेलाको संवैधानिक राजतन्त्र भएको भए त्यसपछि बन्ने राजा संविधान अनुरुपको हुने वा नहुने निर्णय जनतामा निहीत हुुनुपर्ने थियो । तर हतारहतार दाइको उत्तराधिकारी भाइ ज्ञानेन्द्र सिंगारिएर आए । कांग्रेस–एमालेहरुले केही नगरी तिनै ज्ञानेन्द्रलाई दाम चढाई राजा बनाए । त्यसैको गुन पछि ज्ञानेन्द्रले कांग्रेस–एमाले सबलाई सत्ताकब्जा गरी देखाइछाडे । त्यसैले भनिन्छ–‘बाघ बुढो भए पनि घाँस खाँदैन, मासु नै खाई बाँच्छ ।’ ठीक  नेपालकोे शाह वंशीय परम्परा र इतिहास यस्तै छ । संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गत बस्ने र रहने यी राजाहरुको परम्परा र इतिहास नै छैन । तर पुराना पञ्चे–मण्डले र दरबारियाहरुले भने अहिले त्यस्तो राजसंस्थाको वकालत गरिरहेका छन् । स्वयं खुद पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले कहिले पनि त्यो भनिरहेका छैनन् । खाली केही दरबारिया छाउराहरुले मात्रै त्यस्ता कुरा उठाइरहेका छन् ।

अहिले व्यवस्था परिवर्तनको जुन आवाज उठाइरहेका छन् यी तिनै सामन्ती, दरबारिया र पञ्चे–मण्डलेहरुको जमात हो । यसको नाइके पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हुन् । आफू गोप्य भूमिगत भएर आफ्ना पूर्व पञ्चे–मण्डले र दरबारिया छाउराहरुलाई सडकमा उतारेर त्यसैको बलमा फेरि दरबारिया सिंहान हासिल गर्ने दाउमा ज्ञानेन्द्र छन् । तर यो प्रतिगमनकारी आन्दोलनले ज्ञानेन्द्र र अर्का आसेपासे पूर्व पञ्चे–मण्डले र दरबारियाहरुलाई होइन यिनै वर्तमान यथास्थितिवादी कांग्रेस–एमाले र माओवादीहरुलाई नै बढी मजबुत पार्ने छ । यसले पहिले त यथास्थितिवादी कांग्रेस– एमाले र माओवादीबिचको अन्तर कलहलाई मथ्थर मात्रै होइन तत्काल आवश्यक परे मिलिजुली संयुक्त सरकारसमेत बन्नेछ । सत्ताविहीन हुनुको छटपटाहट कति धेरै छ भन्ने कुरा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उनका अरु नेता कार्यकर्ताहरुमा दिनहुँ प्रकट भइ नै रहेको छ । यही कांग्रेस–एमाले र  माओवादीबिचको यो अन्तर्विरोध र यी सबैको जनता र राष्ट्रविरोधी गतिविधिले गर्दा आम नेपाली जनता यिनीहरुको मात्रै होइन सिंगो यो राज्यव्यवस्थाकै विरुद्धमा देखिएका छन् । हो यही मौकामा चौका मार्ने दाउमा पुुराना पञ्चे–मण्डले र दरबारिया यतिसम्मकी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि लुकिबसेका छन् । धमिलो पानीमा माछा समात्ने दाउ ।

जेठ १५ गणतन्त्र दिवस तर त्यहाँ भिडन्त गणतन्त्र कि राजतन्त्र बीच हुने भएको छ । अर्थात् प्रतिगमन र यथास्थितिहरुबिचको संघर्ष । तर यसमा अग्रगमनकारीहरुको उपस्थिति कमजोर देखिएको छ । अग्रगमनको नाममा यथास्थितिवादी कांग्रेस–एमाले र माओवादी त्यसमा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले यसको नाममा जनतालाई दिग्भर्मित पार्ने काम गरेको छ । हुनतः १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको थालनी नै यसको लागि अर्थात् नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानकि समाजवाद अनि अन्तिम लक्ष्य कम्युनिष्ट साम्यवादसम्मको लागि थियो । 

तर त्यही माओवादी नेतृत्व २०६२ सालमा १२ बुँदे दिल्ली समझदारीअन्तर्गत यही राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत यतिसम्मकि निरंकुश राजतन्त्रको मात्र अन्त्यमा आइपुगेको थियो । कांग्रेस–एमाले त पहिलेदेखि नै संवैधानिक राजतन्त्रकै पक्षमा थिए । तर २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनले यो संवैधानिक राजतन्त्रको मात्रै होइन सिंगो राजतन्त्रकै अन्त्यको घोषणा र जनगणतन्त्रको लागि आवाज उठयो । १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको प्रतिबद्धता पनि यही थियो । तर पछि संविधानसभाको निर्वाचन साथसाथमा माओवादी नेतृत्वको सरकार बनिरहँदा माओवादी पार्टी नेतृत्व खासगरी प्रचण्ड–बाबुरामको आत्मसमर्पणले गर्दा अन्ततः यही यथास्थितिमा अर्थात् वर्तमान सामन्ती  दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्य सत्तालाई नै आत्मसात गर्ने काम भयो । जनगणतन्त्र अर्थात् किसान–मजदुर वर्गको नेतृत्वमा देशका तमाम देशभक्त, जनतान्त्रिक शक्ति केन्द्रको संयुक्त सरकार बन्नु पर्नेमा यो सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा खासगरी दलाल पुँजीपति वर्गको नेतृत्व र हितमा यो सरकार निर्माण भयो । 

त्यसैले अन्त्यमा वर्तमान यो यथास्थिति राज्य व्यवस्थाको विकल्प त्यही पुराना पञ्चे–मण्डले र दरबारियाहरुको प्रतिगामी राज्य व्यवस्था होइन अर्काे नयाँ अग्रगमनकारी जनगणतन्त्र अर्थात् देशका किसान मजदुर–सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा आम देशका सच्चा देशभक्त—जनतान्त्रिक शक्ति–केन्द्र र जनसहभागिता बन्ने संयुक्त जनवादी राज्य सत्ता र सरकारको लागि सबै एकजुट भई अघि बढौं ।