तिनाउ नदीमा भइरहेको मनपरी उत्खनन्लाई नियन्त्रणको पहल भएको छैन । मनपरी उत्खनन् हुँदा राज्यसंयन्त्र बेखबर झैँ हुुनुले सिंगो राज्य संयन्त्रप्रति प्रश्न उठेको छ । हरेक वर्ष बैशाख–जेठमा मापदण्ड पूरा नगरी हुने उत्खनन्ले नदीको प्राकृतिक स्वरुप बिथोलिएको छ । नदीको प्राकृतिक स्वरुप नबिग्रने गरी उत्खनन् गर्न मापदण्ड बनाएको भए पनि राज्यसंयन्त्रले बेवास्ता गर्दा नदी उराठलाग्दो मरूभूमिझैँ भएको छ ।
तिनाउ नदीमा अहिले जुन ढंगले उत्खनन् भएको छ, त्यो गलत छ । उनीहरुले ढुंगागिट्टी उत्खनन्सम्बन्धी राज्यसंयन्त्रले बनाएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । मनपरी स्काभेटर प्रयोग गरेका छन् । एकैपल्ट टिप्परमा लोड गरी क्रसर उद्योग पु¥याएका छन् । उत्खनन् गरेपछि कुनै तोकिएको ठाउँमा घाटगद्दी गर्नुपर्नेमा घाटगद्दी गर्न ध्यान दिइएको छैन । मुलुक संघीयतामा जानुअघि जिल्ला विकास समितिले जिल्लाभित्रका नदी खोलाबाट ढुंगागिट्टीको उत्खनन् गर्दथ्यो । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिले अनुगमन गर्दथ्यो । त्यसबेला पनि बेथिति भए पनि अहिले झँै थिएनन् । अहिले पालिकाहरुले ठेक्का लगाउँछन् । पालिकाले आम्दानीको स्रोत ठान्दा नदीको दोहन मनपरी भएको छ, स्थानीय तहको नेतृत्व सामु प्रहरी प्रशासन निरिह झैँ हुनुले बेथितिलाई झनै बढाएको छ ।
राजनैतिक नेतृत्वको आडमा ठेक्का पाउनेहरु शक्तिशाली भएका छन्, जसले नदीलाई मासेको मात्र नभई विनाशलाई निम्ता दिएको छ । तिनाउ नदीमा मनपरी निकाल्दा परेका खाल्डामा परेर गत वर्ष दुई किशोरले ज्यान गुमाए । मानवीय क्षति गर्ने गरी भएको उत्खनन् गर्ने कम्पनीलाई कारबाही भएन्, बरु कम्पनीले केही पैसा दिएर थामथुम पा¥यो । मान्छेको जीवनको मूल्य पैसामा थामथुम पार्दा कानुनी राजको उपहास भएको छ । राज्यमा कानुनको पालना गर्ने र गराउने प्रक्रिया भत्कदा निम्तिने अराजकता हो । अहिले राज्यसंयन्त्र ढुङ्गागिट्टी कारोबारीको चङ्गुलमा पर्दा बेथिति र अराजकता निम्तिएको छ ।
लोकतन्त्र लुटतन्त्र होइन्, लोकतन्त्र विधिको शासन हो, जहाँ विधि र नागरिक सर्वेसर्वा हुन्छन् । लोकतन्त्रमा हुने यस्ता हर्कतले नै हो समाजमा व्यवस्था विरोधीका गतिविधि मौलाउने । विधिसम्मत क्रियाकलाप गर्ने र विधिसम्मत भएका क्रियाकलापलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने प्रणालीको विकास हुँदा मात्रै लोकतन्त्र तन्दुरुस्त हुन्छ । त्यसबेला नागरिकले चैनको सास फेर्न पाउँछन् ।
तिनाउलगायत नदीमा भइरहेको दोहनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले बुझ्नुपर्छ, नागरिकले मत मनपरी दोहनको स्वीकृतिका लागि दिएका होइनन् । कागजी प्रक्रिया मिलाएर दोहन गर्ने छुट दिनुहुँदैन । नियमित अनुगमन हुनुपर्छ, ठेक्का सम्झौता गर्दा भएका शर्तनामा पालना भएको छ कि छैन ? मनपरी दोहनले निम्तिने विपत्तिको हेक्का गर्दै राज्यसंयन्त्रले अनुगमन गरी दोहनलाई लगाम लगाउनुपर्छ ।
