यातायात व्यवसायीहरुले यातायात सेवा ठप्प पारेर गरेको आन्दोलन गलत छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीको विरुद्ध देशभर यातायात ठप्प पार्नु कानुन हातमा लिने काम हो । अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाप्रति बेवास्ता गर्दै व्यवसायीहरुले सरकारलाई निरिह बनाउन खोज्नु अराजकताको परकाष्ठा हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली चित्त नबुझे सम्बन्धित ठाउँमा ध्यानाकर्षण गराउने र बन्द बाहेकका आन्दोलन गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै देशभर यातायात सेवा ठप्प पारेर यातायात व्यवसायीले ‘सिण्डिकेट’ लाद्ने प्रयास गरेका छन् । यातायात व्यवसायीले सरकारलाई झुकाएर माग पूरा गर्न बाध्य गराए पनि अन्ततः विधिसम्मत बाहेक कुनै माग पूरा हुन सक्तैनन् । संविधानको अनुसूची ६ मा एकल अधिकार सूचीमा रहेको यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन लागि प्रदेशले ल्याएको नियमावलीका सन्दर्भमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि संघीय सरकारलाई गुहार्नु र हाबी हुन खोज्दा ल्याउने जटिलता पनि ख्याल गर्नुपर्छ । शासन प्रणाली अनुकुल यातायात तथा सवारी ऐन नबनाइसकेको अवस्थामा व्यवसायीले चलखेल गर्ने मौका पाएका छन् । ३३ वर्ष पूरानो ऐन बदलिदो परिवेशमा काम नलाग्ने भइसकेकोले समयानुकुल बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।
राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभलाई सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु ओसार्न दिने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायीले १६ गतेदेखि गण्डकीमा र १९ गतेदेखि देशभरकै यातायात ठप्प पार्दा नागरिकलाई सास्ती भएको छ । तत्काललाई नियमावली स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्र पठाएको छ । संघीय सरकार यातायात व्यवसायी सामु निरिह बन्दा शासन प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठेको छ । प्रदेशले बनाएको नियमावली स्थगित गर्न भन्दै संघले पत्र काट्नु संविधानको मर्म विरोधी काम हो ।
यातायात व्यवसायीको माग र आन्दोलन सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पनि छ । २९ फागुन २०७६ मा उच्च अदालत पाटनले ट्याक्सी व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल राइड सेयरिङ सेवा नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २८ माघ २०७५ मा पठाओ बन्द गर्न माग गर्दै हालेको रिटमा १३ असार २०८१ मा आएको फैसलाको पूर्णपाठले राइड सेयरिङलाई बन्द नगर्न, तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । त्यसैगरी, सर्वाेच्च अदालतबाट ३ भदौ २०७८ मा पे बाइकको सेवा नरोक्न आदेश गरेको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर निर्देशन तथा आदेशहरू कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पत्राचारसमेत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि यातायात व्यवसायीको मागलाई नाजायज मानेको छ । संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेश नजिर हुने हुँदा यातायात व्यवसायीले यातायात ठप्प पार्ने होइन्, बन्दलाई फिर्ता गर्नुपर्छ ।
