भनिन्छ–‘ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ’ अर्थात् लखेट्छ । ठीक यो आज वर्तमान नेपाली कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भइरहेको छ । सदनमा माओवादीसहितका विपक्षी दलहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध पारिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीहरुको हड्ताल, सरकारी कर्मचारीको माग र त्यसका लागि दिनहुँ विरोध प्रदर्शन आदिले सरकार चारैतिरबाट एक्लिदै जान थालेको छ । अझ यही बेला व्यवस्थाकै विरुद्ध पुराना पञ्चे–मण्डले र दरबारीयाहरुले गत जेठ १५ गतेदेखि काठमाडौं राजधानी केन्द्रित अनिश्चितकालीन आम हड्ताल र विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

मानौं अबको समय र बेला यही हो सरकार–व्यवस्था सबै पल्टाउने अनि आ–आफ्ना सबै माग पूरा गराई छाड्ने । प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपा र एस समाजवादी यही मौकामा अर्थात् सरकार चारैतिरबाट एक्लिएको । अलोकप्रिय र बदनाम भइरहेको अवस्था मौकामा चौका मार्ने । सरकार पल्टाई आफू पुनः सत्तामा जाने दाउमा छन् । त्यस्तै कर्मचारी र यातायात व्यवसायीहरु पनि सरकारलाई धम्काएर आ–आफ्ना सबै माग पूरा गराई छाडने योजनामा छन् । उता पुराना पञ्चे–मण्डले र दरबारीयाहरु पनि यो व्यवस्थालाई उल्टाएर फेरि त्यही पुरानै सामन्ती, दलाल र दरबारीया निरंकुश शासन सत्ता पुनस्र्थापना गराउने प्रतिगामी हर्कतमा छन् । यसरी अन्ततः सरकार चारैतिरबाट एक्लिएको र लखेटिएको अवस्थामा छ । 

सर्वप्रथम पहिले वर्तमान चालु संघीय सदन अवरुद्धबारे चर्चा गरौं । विषय भ्रष्टाचारकै छ । केही दिन पहिला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको अध्यागमन विभागबाट त्यसका प्रमुख सह–सचिव दीर्घराज भट्टराईलाई अख्तियारले केही सोधपुछका लागि गिरफ्तार ग¥यो । त्यसको लगत्तै नेपालका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा भिजिट ट्रावल भिसाको नाममा दैनिक लाखौं रुपैयाँ असुली गर्ने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । त्यसमा गृहमन्त्रीको समेत संलग्नता भएको प्रचारप्रसार भयो । अनि त प्रतिपक्षी दलहरु के खोज्छस् आँखा भन्ने उखान चरितार्थ सबैले अब तत्कालै गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग अघि सारे ।

आफू मातहतका कुनै पनि कर्मचारीले त्यस्तो अपराध गर्छ भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको मन्त्रीले लिनुपर्छ । यो संसदीय राज्य व्यवस्थामा त्यस्ता धेरै मन्त्रीहरुले त्यसको जिम्मेवारबोध गरी पदबाट राजीनामा गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । यतिसम्मकि रेल दुर्घटना हुँदा भारतका रेल मन्त्रीले तत्काल पदबाट राजीनामा गरेको उदाहरण छ । त्यस्ता उदाहरणहरु यहाँ पनि छन् । यस अर्थमा प्रतिपक्षी दलहरुको राजीनामाको माग स्वाभाविक छ । 

यसमा दोषी वा निर्दोषी जे भए पनि एउटा राजनीतिक नैतिकता र मूल्य मान्यताका आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले तत्काल राजीनामा दिइहाल्नु पर्दथ्यो । किनकि आरोप दुई÷चार हजार अनि दुई÷चार लाखको मात्रै नभएर दैनिक लाखौैं रुपैयाँ भ्रष्टाचारको देखियो । यति ठूलो रकमको भ्रष्टाचार खाली केवल एक उच्च कर्मचारीबाट मात्र सम्भव छैन । त्यसमा एउटा सेटिङ छ । एउटा सञ्जाल  र गिरोह छ । त्यसमा गृहमन्त्री स्वयं छ कि छैनन् त्यो विस्तृत अख्तियारको छानविन पछि देखिएला । तर यसका लागि तत्काल पदबाट राजीनामा नगरी अनेकथरी बहानाबाजी गरी त्यो पदमै रहिरहने गृहमन्त्री रमेश लेखकको नियतमा अब थुप्रै शंका गर्ने ठाउँ रह्यो । त्यसमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नु नपर्ने भनाइहरुले अझ बढी शंका उत्पन्न भएको छ । कतै यो देउवा–ओलीसम्मको ग्राइण्ड डिजाइनमा त भएको छैन ?

जहाँसम्म गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा प्रतिपक्ष खासगरी माओवादी केन्द्र र रास्वपाको माग छ, त्यसमा भने केही पूर्वाग्रह र बदलाको मानसिकताले काम गरेको पाइन्छ । जसरी हिजो ने.का.ले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा राजीनामाको माग गरेको थियो, त्यसको विपक्षमा माओवादी र रास्वपा खडा भई राजीनामा नदिई बसे । यतिसम्मकि त्यसमा एमाले पनि अडिक भई बस्यो । अन्त्यमा रविको राजीनामाको बदलामा खाली संसदीय छानविन आयोग मात्र बनाइयो । हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली त त्यतिबेला उक्त संसदीय छानविन आयोग गठनको पक्षमा पनि थिएनन् । छानविनपछि पनि एमाले र माओवादी अन्तिम समयसम्म रवि लामिछानेकै पक्षमा बोल्दै आएका थिए । त्यसकोे परिणाम थियो रास्वपाका नेताहरुले भन्ने गरेको ‘क्लीन चिट’ अर्थात् रविले त्यसमा सफाइ पाएको । तर पछि सत्ता बदलियो कांग्रेस–एमाले सत्तासीन भने माओवादी रास्वपा प्रतिपक्षमा । तब मात्र रविमाथि यी अनेक ठगी प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा चलाइयो । ठीक यसैको बदला अहिले माओवादी र रास्वपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि साँधेका छन् । यद्यपि उनीहरुले अहिले उठाएको यो राजीनामाको माग स्वाभाविक नै छ ।

अहिले उठाइएको गृहमन्त्रीको यो राजीनामाको माग यस अर्थमा पनि जायज छ कि हिजो जसरी तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह प्रशासनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अनेक हतकण्डा अपनाएका थिए । प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा यतिसम्मकि तत्काली आइजीपी बसन्तबहादुर कुँवरलाई संसदीय समितिमा आफू निर्दाेष रहेको समेत प्रत्यक्ष बोल्न लगाएका थिए । ठीक यही तरिका अहिले पनि प्रम केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले गर्न थालिसकेका छन् । विभिन्न प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा यतिसम्मकि अख्तियारका प्रहरी अधिकृतलाई समेत अन्यत्र सरुवा गरिसकेको स्थिति थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखक भएकाले उनीविरुद्ध त्यस्तो कुनै अर्काे छानविन प्रहरी प्रशासनबाट हुने कुरै भएन । त्यसपछि अख्तियारबाट पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै यसमा गृहमन्त्री निर्दाेष भएको ठोकुवा गर्ने गरेकाले त्यसको निष्पक्ष छानविन होला भन्नेमा शंका नै छ ।

वर्तमान यो राज्य व्यवस्था सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा स्वरुप र चरित्रको छ । यहाँ यस्तो भ्रष्टाचार तस्करी त्यसमा पनि अझ मानव तस्करी अनि कालो बजारिया, कमिशन, लुटपाट ठगी आदि हुनु स्वाभाविक नै छ । यसबाट विश्वको यस्तो कुनै पनि मुलुक शुद्ध र चोखा छँदैछैन । यहाँ पनि अनेकौं काण्डै काण्ड हुने गरेका छन् । केही प्रकटमा छन् भने केही अप्रकट शंकाको घेरामा छन् । यसबाट यसमा कुनै पनि नेता कार्यकर्ता, कर्मचारी सबै अछुतो शुद्ध छँदैछैन । सबै कुनै न कुनै सेटिङ वा डिजाइनमा आबद्ध भई नै रहेका हुन्छन् । नेपालका यस्ता संसदीय दल अनि नेता–कार्यकर्ता तल्लो पिउनदेखि ठूला हाकिम, सेना, पुलिस, अड्डा अदालत सबैमा यो व्याप्त छ । स्वयं प्रम केपी ओली, नेका सभापति देउवा अनि प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई यी सबै कुनै न कुनै यस्ता काण्डमा मुछिएर डाँमिदै आएका छन् । यी सबैले अहिले एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्दै आए पनि यी कुनै पनि शुद्ध र चोखा छँदै छैनन् । अन्ततः यी सबै एउटै ‘काले काले मिलेर खाउ भाले’ मै छन् ।

यो कुनै सामान्य अपराध नभएर जघन्य अपराध नै हो । विगतको भुटानी शरणार्थी काण्डभन्दा अझ कैयौं गुना बढी अरबौं रुपैयाँको लेनदेन र सयौंं मानव तस्करीको जघन्य अपराध हो । दैनिक लाखौं रुपैयाँको लेनदेन र सयौंको मानव तस्करी खाली एउटा वा केही कर्मचारीहरुबाट मात्र यो सम्भव छँदैछैन । गृहमन्त्रीको राजीनामाले मात्र पुग्दैन । चोरको खुट्टा काट्छुभन्दा बित्तिकै चोरले खुट्टा ताने जस्तै गृहमन्त्रीको राजीनामा दे भन्दा बित्तिकै प्रम ओली र ने.का. सभापति देउवा तत्काल यसको विपक्षमा उफ्रिहाल्नुले पनि यसको जालो र लहरो कहाँसम्म पुगेको रहेछ ? स्पष्ट छ । तै पनि विगतको भुटानी शरणार्थी काण्ड सामसुम पारे जस्तै यो पनि त्यस्तै हुने पक्का छ ।

त्यसैले अन्त्यमा माथि भनिए जस्तै यो राज्य व्यवस्थाको मूल चरित्र नै यस्तै हो, यसमा जो आए पनि त्यस्तै सबै खुमबहादुर, चिरञ्जीवी, गोविन्दराज जोशी अनि कृष्णबहादुर महरा, टोपबहादुर र हालका सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र गृहमन्त्री रमेश लेखक आदि जस्तै भइरहने नै हो । साँच्चै नै स्पष्ट छानविन गर्ने हो भने एकआध केही व्यक्ति बाहेक तल्ला निकायका आम पार्टी पदाधिकारीलगायत सांसद–मन्त्री जो कोही पनि शुद्ध र चोखा छैनन्, सबै यस्ता कुनै न कुनै काण्डमा डामिएकै छन् । त्यसैले यो व्यवस्थाकै विकल्प जरुरी छ । यसको अर्थ पुराना–पञ्चे–मण्डले र राजावादी छाउरा छाउरीहरुले भन्ने गरेको प्रतिगामी विकल्प होइन । विकल्प अग्रगामी जनगणतन्त्रको हो । देशका किसान मजदूर–सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा आम देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्ति सम्मिलित नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था नै यसको मूल विकल्प हो ।