विभिन्न सरकारी कार्यालय भवन अपाङ्गमैत्री नबन्दा समस्या भएको छ । पछिल्ला केही वर्ष यता मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणले फड्को मारेको छ । गाउँ–गाउँमा सुविधासम्पन्न विद्यालय भवन बनेका छन् । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने अभियानसहित पालिकाको प्रशासनिक भवन र वडा कार्यालयहरु पनि सुविधा सम्पन्न बनेका छन् । बनेका भवन जति सुन्दर र आकर्षक छन्, ती भवन आम नागरिकको पहुँचमा भएनन् ।
नेपालको संविधानले राज्यका नागरिकलाई कुनै पनि ढंगले भेदभाव नगर्ने ग्यारेण्टी गरेको छ । राज्यले दिने सेवा प्रवाहमा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने ग्यारेण्टी गरिएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चासो नदिनु कमजोरी हो । अपाङ्ग नागरिक सेवा लिने पहुँचबाट अलग हुनुको अर्थ हो, साँचो अर्थमा संविधानको कार्यान्वयन भएन् । संविधानको पालना गर्न बेवास्ता भयो ।
अपाङ्ग नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरियो । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने, तर ती दरबार खासमा नागरिकको पहुँचको लागि बनेका हुन् कि शासकको लागि ? अहिले उठेको महत्वपूर्ण प्रश्न हो यो । नागरिकको पहुँचको लागि हो भने अपाङ्गको पहुँचमा ती भवन किन छैनन् ? अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार नबन्दा स्थानीय सरकार सामु आफ्ना समस्या राख्ने र समाधानको लागि ध्यानाकर्षण गराउन समस्या भएको देखिन्छ । विद्यालय भवन अपाङ्गमैत्री नहुँदा कतिपय विद्यार्थी विद्यालय जान वञ्चित भएका छन् । संविधानले हरेक नागरिकलाई शिक्षाको हकको ग्यारेण्टी गरेको छ । संविधानले स्थापित गरेको अधिकार नागरिकलाई दिन राज्यले पूर्वाधार निर्माणदेखि अरु व्यवस्थापनको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । अपाङ्ग नागरिक विद्यालय जान वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको संविधानमा भएको व्यवस्थाको उल्लंघन हो, बेवास्ता हो ।
पहिले–पहिले अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा पटक्कै ध्यान दिइएन् । नेपालको संविधान २०७२ पछि कतिपय सरकारी भवन निर्माण अपाङ्गमैत्री भए पनि धेरैजसो अपाङ्गमैत्री छैनन् । नागरिकको घरदैलोको स्थानीय सरकार नागरिकको सिधा पहुँचमा हुने सरकार हो । स्थानीय सरकारका सेवा प्रवाह गर्ने भवन अपाङ्गमैत्री नहुनु नागरिकप्रति अपमान हो । बुटवल उप–महानगरपालिकाले चार वर्षअघि निर्माण गरेको मुख्य प्रशासनिक भवन नै अपाङ्गमैत्री छैन । अरु स्थानीय तह पनि बुटवलले झैँ अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई बेवास्ता गरेका छन् ।
भवन निर्माण संहिता २०७२ ले भूकम्पप्रतिरोधि र सुरक्षित भवन निर्माण सम्बन्धि प्रभावकारी आचारसंहिता बनाएको छ । यद्यपी अपाङ्गमैत्री संरचनामा आउने आपतकालीन स्विच, शौचालयको सिट, समाउने बारको प्रकार, उचाई, चुकुल, बेशिन, ऐना जस्ता वस्तुहरु कति, कहाँ र कसरी राखिनुपर्छ भनेर पनि कतै उल्लेख गरिएको छैन । अपाङ्गता भएका सेवाग्राही भने भौतिक संरचनामात्र होइन, पालिकाहरुका सूचना, कार्यक्रम, बजेट र छलफल जस्ता क्रियाकलापहरु समेत आफूहरुलाई सुसूचित र सहभागी बनाइनुपर्ने उनीहरुको माग जायज छ । पहिले बनिसकेका कतिपय बाहेक धेरै कार्यालय भवनमा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार तयार गर्न सकिन्छ । राज्य सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्छ भन्ने अनुभूति दिन पनि अपाङ्मैत्री पूर्वाधार निर्माण अनिवार्य छ ।
