बुटवल
गर्मी मौसममा आगलागीका घटनाले सताउने अर्घाखाँची जिल्लाका वनमा यो वर्ष त्यति धेरै आगलागीका घटना भएनन् । जनधनको क्षति पनि खासै भएन । यसको कारण थियो– वनजंगलका पात–पतिङ्गर संकलन तथा व्यवस्थापन । वनमा सुकेका पात–पतिङ्गर जम्मा हुँदा आगलागी हुने र धेरै तिर फैलिने समस्या हुन्थ्यो । तर यसपटक वनमा त्यत्तिकै खेर जाने र आगलागीको एउटा कारण हुने पात पतिङ्गरलाई  स्थानीयले संकलन गरेर प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न थालेपछि आगलागीका घटनामा कमी मात्र आएन, वातावरणीय सन्तुलनसँगै आर्थिक उपार्जनको नयाँ सम्भावना देखिएको छ ।

जिल्लाका ४० वटा शून्यकोष भएका सामुदायिक वन समूहहरूमा डिभिजन वन कार्यालयले ४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी पात–पतिङ्गर संकलन गराएको डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका सहायक वन अधिकृत एवं सूचना अधिकारी केशव खड्काले बताए । साथै, २९ वटा खोटो संकलन गर्ने समूहहरूमा कामदार तथा उपभोक्ताहरूको समेत सहभागितामा खोटो संकलन गरिएको छ ।

फागुनदेखि जेठ महिनासम्म  बाँकी कोष भएका सामुदायिक वनहरूमा वन डढेलो रोकथामका लागि १० जनासम्मको वन डढेलो दस्ता गठन गरी दैनिक पात–पतिङ्गर संकलन कार्य भइरहेको छ । जिल्लाका ७३ प्रतिशत वन समूहहरूले पातपतिङ्गर व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेका खड्काले बताए । 

शीतगंगा नगरपालिकाको पावर सामुदायिक वनमा प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि पातपतिङ्गर आधारित उद्यम स्थापना गरिएको छ । पावर सामुदायिक वनको लागत साझेदारीमा स्थापना गरिएको उक्त प्लान्टमा मेसिन खरिद तथा जडानमा ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । वनक्षेत्रबाट पातपतिङ्गर संकलन गरी मेसिनस्थलसम्म ल्याउन पाँचवटा समूहलाई ८० हजार रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिएको सूचना अधिकारी खड्काले बताए । 

‘मेसिनमार्फत् पातपतिङ्गरलाई धुलो बनाई पोखरीमा १५ दिनसम्म कुहाउने र त्यसपछि ग्रेडिङ मेसिनबाट छुट्याएर प्याकेजिङ गरी प्रांगारिक मल बनाइन्छ,’ खड्काले भने–‘यसले पातपतिङ्गरका कारण गर्मी मौसममा हुने आगलागीका घटनामा धेरै हदसम्म कमी आएको छ, वातावरणीय सफाइ मात्र नभई आर्थिक लाभको समेत ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’

उद्यम सञ्चालनका लागि २ जना प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्ने र पातपतिङ्गर संकलनमा ठूलो संख्यामा स्थानीय संलग्न हुँदा रोजगारी समेत सिर्जना हुने डिभिजन वन अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘पातपतिङ्गरबाट उत्पादन भएको मल उपभोक्ताहरूलाई कम लागतमा बिक्री गर्ने योजना छ, जसले उत्पादन वृद्धि भई किसानहरूलाई समेत लाभ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।’– उनले भने ।

अर्घाखाँचीमा ७३ हजार २०७ हेक्टर वन क्षेत्र छ । जसमा सामुदायिक वनको क्षेत्रफल  ३४ हजार ३४२ हेक्टर वन क्षेत्र छ । जिल्लामा ४६६ वटा वन समूह छन् ।  ६ वटा स्थानीय तहमध्ये शितगंगा नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ४७ हजार ३६४ हेक्टर वन क्षेत्र छ । सबैभन्दा कम मालारानी गाउँपालिकामा २ हजार ८ सय ७०.३१ हेक्टर छ । 

अर्घाखाँचीको यो नौलो अभ्यासलाई देखेर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत पात पतिङ्गर संकलन गरेर प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

पातपतिङ्गर व्यवस्थापन गर्दा प्राप्त हुने फाइदाबाट स्थानीय उपभोक्ताहरू उत्साहित भएका र वन डढेलोको जोखिम समेत उल्लेख्य रूपमा घटेको डिभिजन वन अधिकृत श्रेष्ठले बताए । 

‘वातावरणीय सन्तुलन, स्वच्छता र आयआर्जनमा योगदान पु¥याउने यो पहललाई नमूनाका रूपमा जिल्लाभर अघि बढाउने तयारी छ,’ श्रेष्ठले भने–‘अर्घाखाँचीमा मात्रै वार्षिक औसत २ लाख १९ हजार मेट्रिक टन पातपतिङ्गर संकलन हुने र त्यसबाट करिब ३० करोड मूल्य बराबरको ६५ हजार मेट्रिक टन प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न सकिने अनुमान छ ।’

वैज्ञानिक अध्ययन र वन व्यवस्थापन तथ्यांकअनुसार एक हेक्टर बाक्लो जंगलबाट प्रति वर्ष अधिकतम १० हजार र न्यूनतम ३ हजार मेट्रिक टन सुकेका पात पतिङ्गर संकलन हुन्छ । 

डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका अनुसारसन् २०००–२०२४ सम्मको २४ वर्षको अवधिमा जिल्लामा ३ हजार २ सय ९७ वटा डढेलोका घटना भएका थिए ।  जसमा ७५४९०.३२ हेक्टर वन जलेको थियो । डढेलोले सबैभन्दा बढी क्षति शीतगङ्गा नगरपालिकाको वनमा पुगेको थियो । २४ वर्षमा डढेलोले ७ हजार २४५३ हेक्टर वनमा क्षति पु¥याएको देखिन्छ । 

अधिकांश डढेलोहरू मानवीय स्वार्थ र लापरबाहीले लाग्ने गरेका छन् । ग्लोबल फायर मनिटरिंग सेन्टरकाअनुसार नेपालमा लाग्ने डढेलोेहरू ५८ प्रतिशत जानाजानी वा स्वार्थवश, २२ प्रतिशत लापरबाही र २० प्रतिशत दुर्घटना वा प्राकृतिक कारणले हुने गरेका वन तथा वातावरण क्षेत्रका जानकार युवराज कंडेलले बताए । वनमा हुने डढेलो नियन्त्रणको एउटा प्रभावकारी माध्यम वन जंगलमा थुप्रिएर रहने पात पतिङ्गरको उचित व्यवस्थापन पनि हो । अर्थात् सुकेका पातपतिङ्गरलाई आगलागीको सिजन अगावै वनबाट हटाएर व्यवस्थापन गर्नु हो ।

‘वन ऐन २०७६ को दफा ४९(घ)ले वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुने कुनै कार्य गर्नुलाई कसुर मानेर यस्तो कसुर गर्नेलाई दफा ५० को उपदफा ४ ले क्षति भएको बिगो असुल गरी ३ वर्षसम्म कैद वा ६० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ,’ कानुनका अध्यापक समेत रहेका कंडेलले भने–‘वन कार्यालयहरूले यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउने हो भने वनमा आगो लगाउनेहरू निरुत्साहित हुनेछन् ।’