सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बिना दिँदै आएको सुविधामा नयाँ सुविधासमेत थपेर कानुन बनाउन लागेको छ । हाल पाउँदै आएको सुविधा नै बढी र अनावश्यक भयो भन्दै जनस्तरबाट चर्को आलोचना भइरहेका बेला गृह मन्त्रालयले जनभावना कुल्चेर नयाँ सुविधा थप्दै विधेयक बनाउनु आपत्तिजनक छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको ‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा’मा उनीहरूले हाल खाइपाई आएको सुविधा बढाइएको छ । गृहले राय–सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा उनीहरूलाई मासिक वृत्ति, घरभाडा, गाडी, कर्मचारीलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई राज्यले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको श्रेणीमा राखेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्या भण्डारीले हाल मासिक ५० हजार भत्ता बुझ्दै आएकामा प्रस्तावित मस्यौदामा एक लाख पु¥याइएको छ । संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले विधेयक अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सुझाव समावेश गरी विधेयक प्रस्ताव गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, उक्त विधेयक संसद्बाट फिर्ता भएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयकै आधारमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिँदै आएको छ । सरकारले १० फागुन ०७३ मा फेरि संसदमा यस्तो विधेयक दर्ता गरे पनि अघि बढ्न सकेको थिएन ।
अहिले तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामा पूर्वराष्ट्रपतिको घरभाडा मासिक दुई लाखसम्म तोकिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव हाल मासिक एक लाख ९२ हजार तिरेर भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्, जुन गृह मन्त्रालयले तिर्छ । काठमाडौंमा आफ्नै घर भए पनि सानो भएको कारण देखाउँदै उनी भाडाको घरमा बसेका हुन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी भने छोरीको घरमा बस्दै आएकी छिन् । उनले सरकारबाट घरभाडा लिएकी छैनन्, तर सुरक्षाकर्मीका लागि भने घर भाडामा लिएकी छिन् । जबकि सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै घरभाडा तिर्न मिल्ने प्रावधान छैन । त्यसैले, उक्त घरलाई राष्ट्रपतिकै आवासका रूपमा व्याख्या गरी सरकारले मासिक एक लाख भुक्तानी गर्दै आएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई ०७३ को प्रस्तावित विधेयकमा उप–सचिवस्तरको एक स्वकीय सचिव, एक कार्यालय सहयोगी र एक सवारीचालकको सुविधा तोकिएको थियो । नयाँ विधेयकको मस्यौदामा पनि यही राखिएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिद्वय यादव र भण्डारीले सरकारबाट हाल यसैअनुसार सुविधा पाइरहेका छन् । तीनै कर्मचारीको तलब सुविधा गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई सरकारले हाल गाडी र चालकको सुविधा मात्रै दिँदै आएको छ । अन्य सुविधा छैन । तर, प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा मासिक ७० हजार भत्ता तोकिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं वा प्रदेश राजधानीमा घर नहुने उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिलाई बराबर अर्थात् मासिक बढीमा दुई लाख घरभाडा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यदि काठमाडौं र प्रदेश राजधानीमा घर छ भने मर्मतका नाममा वार्षिक दुई लाख दिने प्रस्तावसमेत छ । त्यसबाहेक सवारी मर्मतका लागि वार्षिक दुई लाख, इन्धनबापत मासिक १५० लिटर पेट्रोल वा डिजेल र त्रैमासिक रूपमा मोबिल ५ लिटर दिने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, एकजना कार्यालय सहयोगी उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ । पत्रपत्रिकाका लागि मासिक तीन हजार र अन्य शीर्षकमा बिलबमोजिम दिने प्रस्ताव पनि छ । हालसम्म पूर्वउपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुन छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले २२ मंसिर ०६८ मा कानुन बनाएर मात्र पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिन सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । तर, सर्वाेच्चकै पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानमन्त्रीले समेत कानुनविना मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सुविधा लिँदै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले गृह मन्त्रालयबाट गाडी सुविधा लिएका छन् ।
त्यस्तै, केही पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षले पनि राज्यको गाडी सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् । सर्वाेच्च अदालतका सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले कानुनविना नै सर्वोच्चबाटै सरकारी गाडी नै प्रयोग गर्दै आएका छन् । यी पदाधिकारीहरूका लागि नयाँ विधेयकको मस्यौदामा पनि एकपटकका लागि सवारीसाधन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सवारी मर्मतका लागि वार्षिक दुई लाख, इन्धनमा मासिक १५० लिटर पेट्रोल वा डिजेल र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल दिने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, मासिक वृत्ति नदिने उल्लेख गरिएकामा काठमाडौं वा प्रदेश राजधानीमा घर नहुनेहरूलाई मासिक बढीमा दुई लाख घरभाडा र घर हुनेलाई भने वार्षिक दुई लाख मर्मत शीर्षकमा दिने प्रस्ताव छ । त्यसैगरी कार्यालय सहयोगी र सवारीचालक पनि दिने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
०७५ मा गठन भएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सार्वजनिक वित्तमा संकट रहेको अवस्थामा झन् व्ययभार थप्नेगरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिनु गलत हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । तर सरकारले आयागको समेत सुझावलाई बेवास्ता गरी राज्यलाई दीर्घकालसम्म वर्षेनी अर्ब बढी भार पर्ने गरी सुविधा बढाउने कानुन बनाउनु जनभावना विपरीत छ । यस्तो विधेयकमा व्यापक छलफल गरिनुपर्छ । त्यसै पनि विभिन्न बहानामा पूर्वविशिष्टहरूले सुविधा लिइरहेकै छन् । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने संकटको अवस्था छ । यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा झन् व्ययभार थप हुने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने तयारी तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।
