दुई अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन र एक युट्यूब च्यानलमा प्रसारण भएको समाचार सामग्रीलाई लिएर पत्रकार दिलभुषण पाठकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्नु निन्दनीय छ । कुनै सञ्चार माध्यममा प्रकाशन र प्रशारण भएको सामग्री ठिक वा बेठीक भनेर फैसला गर्ने निकाय अदालत होइन् । त्यसैगरी, प्रकाशन र प्रसारण भएको समाचारप्रति चित्त नबुझे साइबर ब्यूरोमा नभई प्रेस काउन्सीलमा जानुपर्छ । अदालतको फैसला र प्रहरीको साइबर ब्यूरो दुवै गलत छन् । ती दुई काम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रचलित मान्यता र अभ्यास तथा नेपालको संविधान प्रतिकुल छन् ।
काठमाडौंको नक्सालमा रहेको ५ तारे हिल्टन होटलमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरको लगानी रहेको भनेर पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत् आरोपित गरेका छन् । तथ्य र प्रमाण विना कसैलाई गम्भीर आरोप लगाउनु पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्तभित्र पर्ने विषय होइन् । पाठक अनुभवी अग्रज पत्रकार हुन् । लामो समय व्यवसायिक पत्रकारिता गरेका पाठकप्रति राज्यले गरेको व्यवहार गलत जति छ, उनले पनि पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्तको पालना गरेको पटक्कै देखिएन् ।
पत्रकारको काम तथ्यमा टेकेर सत्य स्थापित गर्ने हो । तथ्यमा टेकेर सत्य स्थापित गर्नुको साटो कसैलाई तथ्य विना आरोप लगाएर समाचार सामग्री उत्पादन गर्ने विषय पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्तसँग पटक्कै मेल खाँदैन् । पाठक जस्ता अनुभवी पत्रकार तथ्य खोज्नतिर नलागेर कसैले लगाएको आरोप र सामाजिक सञ्जालमा कसैले गरेको टिप्पणीको आधारमा समाचार सामग्री उत्पादन गर्नु गलत अभ्यास हो । पाठकले लगाएको आरोप पुष्टि गर्न नसके उनलाई कानुनले दण्डित गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रसारित समाचार चित्त नबुझे तथा त्यसले पीडा दिए उजुरी गर्ने निकाय प्रेस काउन्सील हो । गाली बेइज्जेती ऐनअनुसार अदालत जाने छुट जो कोहीलाई छ । न्यायिक निरुपणको बाटो खुला हुँदाहुँदै प्रहरी कहाँ उजुरी गरेर धरपकड गर्न खोज्नु निन्दनीय छ । यस्तो कामलाई सत्तामा बसेका प्रभावशाली व्यक्ति र उनका परिवारका सदस्यले राज्य संयन्त्रलाई गरेको दुरुपयोगको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, नेपाल खबर र बिजमाण्डु अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठविरुद्ध प्रकाशित समाचारको विषय हटाउने आदेश दिने काम अदालतको होइन् । यो विषय हेर्ने निकाय प्रेस काउन्सील हो । प्रेस काउन्सीलले दिएको निर्देशन पालना नगरे थप प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । गाली बेइज्जेत ऐनअनुसार अदालतामा मुद्दा पर्न सक्छ । त्यो मुद्दाका आधारमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई दण्डित गर्न सक्छ । प्रकाशित र प्रसारित सामग्री हटाउने आदेशले अदालतको भूमिकामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । यी दुई घटनाबाट सिक्नुपर्ने पाठ हो, सबै जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ । जवाफदेही र जिम्मेवार भएपछि अरुले हस्तक्षेत गर्दैन् । जिम्मेवार र जवाफदेहिता कमजोर हुँदा समाजमा प्रेस, अदालत र राज्यका विभिन्न निकायप्रति विश्वास टुट्छ, अन्ततः लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । जिम्मेवार र जवाफदेही हुँदा मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । बलियो लोकतन्त्रका लागि कानुनको पालना गर्ने र गराउने सबै जिम्मेवार बनौँ ।
