नेपालमा प्रत्येक वर्ष बेरूजुको अंक बढ्दै गएको छ । बेरूजु बढ्दै जाने, तर फछ्यौट नहुने प्रवृत्ति उत्तिकै छ । २०८२ बैशाखको अन्तिममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार, आफैंले बनाएका नीतिनियम पालना नगरी सरकारले जथाभावी रूपमा बजेट खर्च गरेका कारण अहिलेसम्मको कुल बेरूजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बेरूजु गत वर्षभन्दा ९ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ  । वर्षेनी बेरूजु बढ्नुको अर्थ हो, हामी सुशासनको मामलामा चुक्दै आएका छौँ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ सम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न समितिले गरेको खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा  कुल बेरूजुमध्ये संघीय कार्यालयहरूको ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने प्रदेश कार्यालयहरूको बेरुजु ३० अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । स्थानीय तहहरूको बेरूजु रकम २ खर्ब ९ अर्ब र समिति र अन्य संस्थाको बेरूजु १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, गत वर्षको खर्चमा मात्र बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ थपिएको छ ।

बेरुजु भन्नाले ऐन नियममा तोकिएका विधि र सर्त पूरा नगरी गरिएको खर्च हो । त्यस्तो खर्च अनियमितताको कारणबाट आर्थिक अनुशासनको सुनिश्चिततामा गम्भीर चुनौती बनेको छ । स्वतन्त्र लेखापरीक्षणका लागि संवैधानिक सर्वोच्च निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयभित्र पर्न आउँछ । लेखापरीक्षणलाई सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिनियम र सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरिएका हुन्छन् । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ नेपाल सरकारी क्षेत्र लेखापरीक्षण मापदण्ड, सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनद्वारा प्रतिपादित लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्धान्त, लेखापरीक्षण मार्गदर्शन र असल अभ्यासको आधारमा जोखिम पहिचान र मूल्यांकन गरी योजना तर्जुमा गर्ने, लेखापरीक्षणका कार्यक्रममा पर्याप्त र सान्दर्भिक प्रमाण संकलन गर्न नमूना छनोट एवं विस्तृत परीक्षण गर्ने आदिजस्ता महŒवपूर्ण विषयलाई अवलम्बन नगरेको देखिन्छ । त्यसैले बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ ।

बजेट अबण्डा राखी खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद कानुनको परिपालना हुन नसकेको, उपभोक्ता समितिबाट जटिल, प्राविधिक कार्य गराएको, पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कमजोर छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख व्यवस्थित नरहेको, सार्वजनिक सम्पत्ति लिज तथा पट्टामा दिँदा प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी हुन सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक निकायको संरचना र कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना रहेको देखिन्छ । गुनासो सुनुवाइमा विद्युतीय माध्यमको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसकेको, पुरस्कार र दण्ड पद्धति प्रभावकारी हुन नसकेको, तीन तहका निकायमा कार्यक्षेत्रगत दोहोरोपना र अन्तर तह समन्वयको अभाव रहेको छ । अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण नभएको तथा प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनबमोजिमका स्पष्ट निर्देशिका, मार्गदर्शन बन्न नसकेको, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक आय परिचालन प्रभावकारी हुन नसक्ने समस्या पनि छँदैछन् ।

नेपालमा बढ्दै गएको बेरुजुको समस्या तथा चुनौतीहरूलाई हटाउन विभिन्न उपाय अपनाउनु आवश्यक छ । राजनीतिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने र दण्ड पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक स्थिरता कायम गरी छिटो लम्बिँदै संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने, नैतिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कृत गर्नुपर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गरी प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनमा जोड दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्नु जरुरी छ । प्रचलित ऐन कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, प्रचलित ऐन कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।