संवैधानिक प्रबन्धअनुसार संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान घट्दै गएको र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएका बेला बजेटको आकार घटाउनुपर्ने बेला लुम्बिनी प्रदेशले घाटा बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ । यो बेला सरकार संयमित हुनुपर्ने बेला त्यसो गर्न ध्यान नदिँदा वित्तीय अराजकता बढ्न सक्ने जोखिम छ ।
त्यसो त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी वर्षको बजेटको आकार घट्ने सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका थिए । उनको भनाइले वस्तुपरक र यथार्थ अवस्थाको चित्रण गर्न सकेको देखिन्थ्यो तर बजेट मुख्यमन्त्रीको भनाईसँग मेल खाएन् । मुख्यमन्त्रीले ३२ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने सार्वजनिकरुपमा बोल्दै आएकाले पनि धेरैले प्रदेश सरकार संयमित हुन्छ भन्ने आकलन गर्नु स्वाभाविकै थियो । अहिले प्रदेश संरचना बोझ भएको भन्दै आलोचना गर्ने पंक्ति ठूलो छ । संघीय सरकारले दिने अनुदानमा निर्भर हुनुपर्ने र राजस्व संकलनको दायरा बढ्न नसक्दा प्रदेश सरकारले प्रयाप्त विकास निर्माणका काम गर्न समस्या भएको छ । यो बेला थारै बजेट भएपनि प्रतिफलमुखी आयोजना अघि बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययी हुने र नतिजा निकालेर अघि बढ्दा प्रदेश सरकारप्रति समाजमा सकारात्मक धारणा विकास गर्न संभव हुने हो । प्रदेश संरचनाप्रति बढ्दो जनमतको न्यूनीकरण गर्न सक्दा नै संघीय शासन प्रणालीप्रति नागरिकको अपनत्व बढ्ने हो । प्रदेश संरचनाप्रति अपनत्व कमजोर हुँदै जानुको कारण स्रोत विहिन बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले पनि हो । लुम्बिनी प्रदेशसहित अरु प्रदेशले पनि स्रोतको सुनिश्चित नभई बजेट ल्याएका छन् ।
आगामी वर्षको बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजित छ ।वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात ८ दशमलव ८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख हुने अनुमान छ । त्यस्तै गरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट ४० करोड, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब परिचालन हुने अनुमान अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले गरेका छन् । यो तथ्याङ्क हेर्दा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान र आन्तरिक राजस्व संकलनमा लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना कमजोर छ ।
मुख्य दुई दल एमाले र कांग्रेस मिलेर अघि बढ्दा मुलुकमा विकासको जग बस्छ,राजनैतिक स्थिरताको ग्यारेण्टी हुन्छ भन्ने समाजमा विश्वास बढेको थियो । बजेट निर्माण गर्दा दुई दलका मन्त्री र नेताहरु बीच लुम्बिनी सहित अरु प्रदेशमा जुन खालको हानथाप देखियो, यसले नेताहरु जिम्मेवार र जवाफदेही नभएको देखिन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र जिल्लामा विकास बजेट पु¥याउने मेलोमेसोतिर केन्द्रित हुँदा बजेटको लक्ष्य र उद्देश्य बाटो विराएको बटुवाझैँ हुुनु शासन प्रणालीलाई सही दिशामा अघि बढाउन समस्या हुनसक्छ ।
अब बजेट आयो, एकअर्कालाई आरोप लगाउने भन्दा कार्यान्वयनमा इमान्दार भइ लाग्नुपर्छ । आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा लक्ष्य हासिल गर्न, चालु खर्चमा सकेसम्म मितव्ययी बन्न र पुँजीगत खर्च बढाउन सके उपलब्धि देखिनसक्छ ।
