विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, सांसदहरु, मन्त्रीहरुले बेला बेलामा हाल विद्यमान स्थानीय तह, संघीय प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरुको संख्या घटाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
सोमबार मात्रै नेकपा एमालेका सांसद बासुदेव घिमिरेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै हाल विद्यमान ७५३ स्थानीय तहको संख्या घटाएर ५०१ मात्रै बनाउनुपर्ने आवाज उठाए । उनले महानगरपालिकाको संख्या १० बनाउने, उप–महानगरपालिकाको संख्या १५ बनाउने, नगरपालिकाको संख्या २२५ बनाउने र गाउँपालिकाको संख्या २५१ वटा बनाउने तर्क गरे । यसो गर्दा स्थानीय तहको संख्या ५०१ मा सीमित हुने र यसबाट वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च जोगिने (बचत हुने) उनको तर्क थियो ।
नेकपा एमाले रुपन्देहीका सचिव एवं सैनामैना नगरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले केही समयअघि रुपन्देहीका १६ पालिकाको संख्या घटाएर ५ वटा मात्र बनाए पुग्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि संघ र प्रदेशका सांसद र मन्त्रीको संख्या घटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अन्य नेताहरुले पनि यस्तै तर्क गर्दै आएका छन् ।
अहिले मुलुकको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब पुगेको छ । सरकारले निर्दोष हरेक नेपालीको थाप्लोमा ९० हजार बढी ऋणको भारी बोकाएको छ । देशको राजस्वले कर्मचारी र ३६ हजार जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता खुवाउन पनि नपुग्ने अवस्था छ । व्यापार घाटा उस्तै चुलिंदो छ । ५ पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकबाट मान्छेबाहेक अरु वस्तु निर्यात गर्न नसक्ने अवस्था आएको लज्जास्पद भाषण गर्छन् ।
यस्तै कारणले हुन सक्छ, कतिपय राजनीतिक दलहरुले त प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । कतिपय दलले प्रदेशसभा खारेज गर्ने, तर मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने र विज्ञहरुको मन्त्रीमण्डल बनाउनुपर्ने एजेण्डा अघि सारेका छन् । यी सबै माग र अवधारणाको निचोड मुलुकले यति धेरै पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तलब दिए जसरी विभिन्न शीर्षकमा मासिक सेवा सुविधा दिएर दीर्घकालसम्म जान सकिंदैन, मुलुक आर्थिक रुपमा टाट पल्टिन्न भन्ने चिन्ता नै हो । जुन सकारात्मक छ । तर सतहमा उठेका यी सबै विषय संविधान र कानुनसम्मत ढंगले मात्रै अर्थात् संविधान संशोधन गरेर मात्रै सार्थक बनाउन सकिन्छ ।
अहिलेको सरकार बन्ने बेलामा कांग्रेस र एमालेले सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने विषय उल्लेख गरेका थिए । त्यसैले अब यो सरकारले मुलुकको दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएका माथि उल्लेखित विषयहरुलाई टुंगोमा पु¥याउन यथाशीघ्र काम अगाडि बढाउनुपर्छ । दुई ठूला दलको अहिलेको बलियो सरकारले चाहने हो भने संविधान संशोधन गरेर पालिका, सांसद, मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउने निर्णय गर्नसक्छ । त्यसो गर्दा मुलुकको ठूलो अनुत्पादक खर्च जोगिन्छ । जुन रकम गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योग स्थापनामा लगानी गर्न सकिन्छ । जसले रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक समृद्धिको नारालाई सार्थक बनाउन सक्छ । यो आम नागरिकको पनि माग हो, तसर्थ यसमा अहिलेको सरकारले ढिलासुस्ती र बहानाबाजी नगरोस् ।
