विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई दिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) मा घुस लिएको समाचार सार्वजनिक हुनु लज्जास्पद छ । मुलुकको कर्मचारी संयन्त्रले हरेक ठाउँमा घुस विना काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नुले शासन प्रक्रियामा त्रुटि कि इमान्दारिताको अभाव भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अध्यागमन, भन्सार, राजस्व, नापी, मालपोतलगायतका कार्यालयमा अतिरिक्त शुल्क विना कामै नहुने प्रवृत्ति मौलाएको बेला शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालयले पनि एनओसी दिँदा घुस लिन थालेको विषय दुःखद छ ।
अध्ययनका लागि विदेश जाने युवा प्रक्रियागत झमेलामा पर्नुभन्दा अतिरिक्त पैसा दिएर काम गर्न तयार भएको छ । तर देश छाडेपछि उसले सोंच्ने, बुझ्ने र बनाउने धारणा कस्तो होला ? हरेक ठाउँमा घुस लिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा यो मुलुकमा केही हुन्न भनेर निराशा बाँड्नेहरुलाई बल पुग्नेछ । एनओसी शाखाका कर्मचारीले कम्प्युटरमा नक्कली योग्यतापत्र अपलोड गरेर समेत एनओसी दिने गरेको खुलेको छ । नक्कली कागजात बनाउन शाखाका कर्मचारी र कन्सल्टेन्सीहरू मिलेको खुलेको छ । कम्प्युटरमा नक्कली योग्यतापत्र पनि इन्ट्री गरिएको भेटिएकोले अख्तियारको छानबिन हुनुपर्छ ।
वैदेशिक अध्ययनमा जान डलर सटहीका लागि पनि एनओसी अनिवार्य हुन्छ । विद्यार्थी विदेशमा के पढ्न जाँदैछन् ? नेपालमा के पढेको हो, कुन संस्थामा जान लागेको हो, त्यो कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको संस्था हो होइन, सबै हेरेर मात्र एनओसी दिनुपर्छ । कर्मचारीले घुसका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेको भए पनि बार्गेनिङ गरिरहेको पाइएकोले छानबिन गरी उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
अतिरिक्त शुल्क लिने अड्डामा कर्मचारी सेटिङमा सरुवा हुने गरेकाले सेटिङमा कर्मचारी सरुवा हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक छ । भुटानी शरणार्थी र भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानले सेटिङमा कर्मचारी सरुवा भएको पाइएकोले सेटिङ तोड्ने आँट राजनैतिक नेतृत्वसँग हुनुपर्छ । अझ वर्षौं एउटै कार्यालयमा बिताउने कर्मचारीको सूची पनि लामै छ । कसैलाई दुर्गम र अप्ठारो ठाउँमा गइरहनुपर्ने र कोही काठमाडौं छाड्न नपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सरुवा र बढुवामा सबैलाई समान गराउन सके कर्मचारीको सेटिङ भत्किन सक्छ ।
एनओसी प्रकरणको छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ । अब यो समितिको काम इमान्दारीपूर्वक छानबिन अघि बढाउनु हो । दोषीलाई कारबाही गरी कर्मचारी संयन्त्रप्रति खस्कदो साखलाई जोगाउने उपाय हो । शासनप्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने अवसर पनि हो ।
