नवलपुर
नवलपुरको मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालले एक सय शैयाको स्वीकृत पाएसँग अस्पताल ९८ शैयामा सञ्चालनमा आएको छ । यहाँ अधिकांश डाक्टर विशेषज्ञ सेवासहितका डाक्टरहरु पनि आएका छन् । अहिले नयाँ भवन निर्माण भएसँग नयाँ भवनबाट सेवा सुरु पनि गरिएको छ, तर अस्पतालले अझैँ जग्गाको भोगाधिकार पाउन सकेको छैन । जग्गा भोगाधिकारको फाइल अहिले वन मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले मध्यविन्दु अस्पतालको जग्गा भोगाधिकारको फाइल मन्त्रालयमै अड्किएको र फाइल बोकेर हिंड्ने सम्बन्धित व्यक्ति नहुँदा फाइल अड्किएर बसेको बताए ।
नवलपुरको मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालले एक सय शैयाको दरबन्दी स्वीकृत आएको छ । अहिलेसम्म १५ शैयाको दरबन्दी स्वीकृत भएर ८० शैयामा सञ्चालित मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताल एक सय शैयाको दरबन्दी स्वीकृत आएसँग अस्पतालमा एक सय शैया सञ्चालनमा आएको छ । समुदायस्तरमा धनधान्याञ्चल ज्ञान महायज्ञ गरेर संकलित रकमबाट २०६४ साल २९ मंसिरमा सामुदायिक स्मृति अस्पतालको रुपमा ५५ शैयाको स्वीकृति पाएर सञ्चालनमा आएको मध्यविन्दु अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७५ साल २८ फाल्गुनमा स्वामित्व ग्रहण गर्दै जिल्ला अस्पतालको रुपमा सञ्चालनमा आएको हो । ५५ शैयाको स्वीकृत पाएर सञ्चालनमा आएको अस्पताल जिल्ला अस्पतालमा रुपान्तरण हुँदा १५ शैयाको मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृत पाएको थियो । तथापि यो अस्पताल १५ शैयाको भए पनि ८० शैयामा सञ्चालनमा रहेको थियो ।
पछि गण्डकी प्रदेश सरकारको २०८१ पुस ९ गतेको बैठकले अस्पताललाई स्तरउन्नति गर्दै प्रादिशिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो । जिल्ला अस्पतालबाट प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालनमा आएपनि यसको स्वीकृत दरबन्दी भने अझँै १५ शैयाकै रहेको थियो ।
त्यसैगरी पछिल्लो पटक २०८२ साल जेठ १२ गतेको निर्णयअनुसार यस अस्पताललाई प्रदेश सरकारले १ सय शैयाको रुपमा स्तरोन्नति गरेको छ । अस्पतालले १ सय शैयाको स्वीकृत पाउना साथ अस्पताललाई ९८ शैयामा सेवा सञ्चालन सुरु भइसकेको छ ।
अस्पतालको संरचना छ । दरबन्दी छ । १ सय शैंयाको अनुमति छ तर अस्पताल भएको जग्गाको भने अझै अस्पतालले भोकाधिकार पाउन सकेको नसकेको मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रमेश आचार्यले बताए ।
यता मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले प्रदेश सरकारबाट १० हेक्टर बढी जग्गा भोगाधिकारलाई आवश्यक रहेको भन्दै निर्णय भएर संघीय सरकार पुगेको बताए । उनले भने –‘म आफैँ मन्त्रालय जाँदै छु । मेरो कार्यकाल सकिंदै गर्दा जग्गा भोगाधिकारको काम सक्नेछु ।
अस्पताल १० दशमलब ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्पताललाई जग्गा भोकाधिकार दिनका लागि संघीय सरकार समक्ष सिफारिस पनि गरेको छ, तथापि अस्पतालको नाममा अहिले एक हेक्टर जग्गा पनि छैन, जसले गर्दा अस्पताललाई अन्य दातृ निकायबाट पाउन सकिने अनुदान तथा सहयोगमा समेत समस्या भएको छ ।
