स्याङ्जामा आँधीखोला संरक्षण अभियन्तामाथि आक्रमण हुनु निन्दनीय छ । आँधीखोला संरक्षणका लागि अभियान चलाइरहेका बेला वालिङ नगरपालिका—१० का वडाध्यक्ष सुनिल खनालसहितको टोलीले आक्रमण गरेको थियो ।
आँधीखोला नदी एउटा सभ्यता हो । यो सभ्यतालाई जोगाउन नदी संरक्षण अभियन्ता मेघ आलेसहितका व्यक्ति अग्रसर हुनु सकारात्मक छ । अहिले नदी खोलाको दोहनमा सेटिङमा भइरहेको र त्यो तोड्न अग्रसर व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । वडाध्यक्षकै नेतृत्वमा आक्रमण हुनु सामान्य विषय होइन् । जनप्रतिनिधिले गर्ने मनपरीकाविरुद्ध बोल्नेविरुद्ध भौतिक आक्रमण हुनु झनै निन्दनीय छ । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । लोकतान्त्रिक पद्दतीअन्तर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आलोचनालाई स्विकार गर्न सक्नुपर्छ । कमजोरी भएको भए सच्चाउनुपर्छ ।
वालिङ—१० का वडाध्यक्ष खनालले दोहनको विरोध गर्नेलाई भौतिक आक्रमणको नेतृत्व गरेर जुन निन्दनीय व्यवहार गरे, त्यो गलत हो भन्ने स्थापित गर्न प्रहरीले उनलाई तुरुन्त पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिले उनी फरार रहेको भनिएकाले सत्ताकै आडमा उनले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । वालिङ नगरपालिका– ८ का साजन पंगेनी पक्राउ परेकोले उनैलाई दोषी देखाएर वडाध्यक्षलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको आशंकालाई निवारण गरी प्रहरीले समाजलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वास खस्किदै जाँदा समाजमा अराजकता बढ्ने जोखिम छ ।
पछिल्ला वर्षमा नदी–खोलाहरुमा दोहन बढेको छ । स्थानीय तहले राजस्व संकलनको एउटा महत्वपूर्ण आधार ढुंगा,गिट्टी र बालुवा मानेपछि नदी संरक्षणमा उनीहरुको प्राथमिकता पर्दैन । ढुंगागिट्टी र बालुवाको उत्खनन् गरी आम्दानी गर्दै आएको समूह मनपरी उत्खनन् गरिरहेको छ । स्थानीय तहले उत्खनन्को स्वीकृति दिनुअघि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई पनि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन तथ्यमा आधारितभन्दा कागजमा तयार हुँदा मनपरी दोहन बढेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको अनुगमन समितिले पनि दोहन नियन्त्रण गर्न बेवास्ता गर्दा जताततै दोहन बढेको छ ।
रूपन्देहीको तिनाउ दोहनमा राज्यसंयन्त्रको बेवास्ता पनि निन्दनीय छ । अत्याधिक दोहनले नदीको सतह गहिरिएको र यसले विपद्को जोखिम बढाइरहेका बेला नियन्त्रण गर्न बेवास्ता भइरहेको छ । स्थानीय तहले राजस्व संकलनको आधारको रुपमा मात्रै नदीलाई हेर्न हुन्न । दोहनले निम्त्याउने विपद्लाई पनि हेर्नुपर्छ । राज्यले उत्खनन् र निकासीका लागि बनाएको विधि र प्रक्रियालाई पालना गर्नुपर्छ ।
