स्थानीय सरकारले पनि संघीय सरकार जस्तै बजेट विनियोजनको मोडेल तयार पार्ने गर्दछ । स्थानीय तहहरुको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सहकार्य तथा समन्वयलाई कसरी पालिकाको समृद्धि बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएको देखिंदैन । विकास योजना, वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा समेत गर्ने हुँदा बजेट आयो भन्दैमा जनप्रतिनिधिहरुले नगरसभा र गाउँ सभालाई छलेर नै राजनीतिक  रुपमा आफ्ना कार्यकर्ता पालन पोषण प्रस्ट देखिन्छ । जो आमजनभावनाविपरीत भएको छ । अर्को फेरि त्यस्ता बजेटले झनै जनजीवन अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ । तर, यसका लागि निर्वाचन प्रक्रियाबाट चुनिएर आएका राजनीतिक प्रतिनिधिहरुको काम गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र इच्छाशक्ति दृढ हुनु आवश्यकता छ । 
बिगतलाई हेर्दा स्थानीय तहहरुको बजेट रकमान्तरलाई हेर्ने हो भने उत्पादकभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च भइरहेको देखिन्छ । विभिन्न किसिमका योजनाहरु जस्तैः पर्यटन विकासको नाम मा भ्यू टावर, ठुला–ठुला पार्क, मठ मन्दिर, स्कुलका ठुला–ठुला भवन, स्कुल बस खरिद, राजनीतिक हस्तक्षेप गरिकन  अनुदान दिने प्रणाली,  एक घर एक मुलबाटो जस्ता योजनाहरुमा अनावश्यक बजेट खर्च भएको छ । यस्ता योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान नदीने हो भने फेरि जनता नैरास्यतामा नआउला भन्न सकिन्न । स्थानीय तहले असार १० गते ल्याउने यि यस्ता योजनालाई बढी प्राथमिकता नराखेर अब आर्थिक रुपमा केन्द्रित हुने क्रियाकलाप, तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक नाममा फराकिलो पार्नु पर्दछ । अबको नेतृत्वको मुख्य चुनौती भनेको प्रत्येक स्थानीय तहहरुलाई आर्थिक केन्द्रको रुपममा विकास गर्ने हो । अबमुख्य रुपमा युवाहरुको  सीप विकास गराई बेरोगारी र वैदेशिक रोजगार न्यूनीकरण हुनुपर्दछ । 

स्थानीय तबरबाट नै स्थानीय तहहरुलाई नै देशको दिगो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा चिनाउन सफल हुनु पर्छ । तर,स्थानीय तहलाई  संघ र प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा पठाएका कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ । किन कि राजनीतिक नेतृत्वको  अस्तब्यस्त कारणले पनि स्थानीय सरकार चाहे बमोजिम काम गर्न नसक्दा थुप्रै शीर्षकमा आएका बजेट फ्रिज भएका छन् । जनतासँग नजिक बनिसकेको स्थानीय सरकार विपद्को बेला पनि सारथि बनिसकेको कैयौ उदाहरण पनि छन् । यतिबेला बजेट बिनियोजनदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्म अधिकार स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुसँगछ । तिनीहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । अबको मूल नारा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र रोजगार वृद्धिको लक्ष्य पनि यो बजेटको योजनामा उल्लेख गर्नुपर्दछ । भर्खरै संघ र प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटले यथासम्भव समाजमा विद्यमान आर्थिक असमानता घटाउनेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ ।

खाद्यसुरक्षा, स्वच्छ पिउने पानी, गुणस्तर शिक्षा, लत्ताकपडा, बस्नको लागि बास र औषधी उपचार यी मानिसको आधारभूत अति आवश्यकता भित्र राख्ने र भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक, बिजुली, दुरसञ्चार, मनोरञ्जन स्वच्छ वातावरण यसलाई पनि आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । बिगतमा स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यालयसँग समन्वय गरी गरेका कृषि पकेट क्षेत्र, कृषि जोन, प्रधानमन्त्री आधुनिकरण परियोजना कार्यक्रम लागू भए पनि त्यसले कृषकलाई आम्दानी बढाउन, रोजगार सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधिमा रुपान्तरण गर्न सकिरहेको छैन । मेरैगृह जिल्ला प्यूठान हेर्ने हो भने बजारमा भारतबाट आयात भएका  फलफूल र तरकारी छ्यापछ्याप्ती  देख्न सकिन्छ । तर, यता स्थानीय तहमा भने  हप्तैपिच्छे कृषि अनुदान वितरण, तरकारीका बिउबिजन वितरण, फलफूलका बेर्ना वितरण, लाखौ पर्ने कृषि औजार वितरण भए पनि भान्सामा पाक्ने टमाटर, धनिया, कागती समेत बाहिरी मुलुकबाट आयात भएका छन् ।

यदि अनुदान नै दिने हो भने टुक्रे अनुदान, नगदे अनुदान बन्द गरी व्यवसायिक रुपमा कृषि गर्ने कृषकहरुको अवस्थालाई अनुगमन गरी किस्ता सिस्टममा अनुदान दिने,  अनुगनमको दाएरा फराकिलो पार्ने, राजनीतिक हस्तक्षप नगर्ने, उत्कृष्ट व्यवसायीलाई हौसला प्रदान गर्ने लगायतका सकारात्मक नतिजा आउने गरी कार्यक्रम गर्ने हो भने पनि क्रमिक रुपमा सुधार गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचित भएपछि हेर्ने हो भने उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषक सम्मान कार्यक्रम, थोरै भए पनि प्रविधि र यन्त्रीकरणसँगै आधुनिकरण मा लगानी गर्ने गरेको देख्न सकिन्छ, तर परिमाणमुखी चाहिँ देखिंदैन । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने दक्ष विज्ञता जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि विभिन्न विषयमा भएको विज्ञ व्यक्तिहरु समेटी राजनीतिक रुपमा विभेद नगरी सञ्जाल निर्माण गरी उनीहरुबाट विज्ञता लिई पालिका तथा नगरपालिकालाई चलायमान गर्न सकिन्छ ।

अब पालिकालाई संघ र प्रदेशको मुख ताक्नुभन्दा पनि पालिकालाई कसरी “कमाउने पालिका” भनेर चिनाऔं । अहिले सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा हुनेहुँदा ऐननियम निर्माण तथा परिमार्जन गरी अब उपभोक्ता समितिबाट बाटो निर्माण, पोखरी निर्माण, कुलो निर्माण, चौपारी निर्माण, खानेपानी ट्यांकी निर्माण, तटबन्धन छेकबार, भवन निर्माण यी यस्ता काम मात्र गर्ने होइन । अब उपभोक्ता समितिले पनि आफ्नै पालिकाका  विज्ञ समूहहरुको सञ्जाल बनाई त्यस्तो समिति गठन गरी दिर्घकालिन रुपमा रोजगारको योजना बनाउनैपर्छ । पूर्णअधिकार उपभोक्ता समितिलाई दिएर उद्योग स्थापना गरी रोजगार दिन सकिन्छ, जस्तै– पानी उद्योग, तारजाली उद्योग, होमपाइप  उद्योग, हामीले युट्युब तिर देख्न सकिन्छ सालको पात प्रयोग गरेर बनाइने दुना टपरी, सिस्नोबाट बनाइएका कपडाहरुको उद्योग, नेपाली कागज उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, यी यस्ता उद्योगहरु ग्रामीण भेगतिर प्रशस्त सम्भावनाहरु देख्न सकिन्छ । जुन हामीले उपभोक्ता समितिमार्फत् यी  योजनाका कामहरु गर्न सक्यौ भने एउटा वडामा ४०–५० युवाहरुलाई रोजगार दिन सकिन्छ । तर यो सम्पूर्ण अधिकार ऐन निर्माण गर्दा चाहिँ पालिकाको स्वमित्वमा रही संघ र प्रदेशबाट सहज निर्माण र अधिकार पालिकालाई  दिनुपर्छ ।

र बैदेशिक रोजगारमा सिकेका  सीपलाई बढी प्रथामिकतामा राखेर बेरोजार शून्य त होइन केहि हदसम्म बेरोगार युवाहरुलाई रोजगार दिन सकिन्छ भने पालिकाको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरी ‘कमाउने पालिका’बनाउन सकिन्छ । 

कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता
स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रशोधन, भण्डारण र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्थानीय सहकारी संस्था तथा गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गर्ने, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न आधुनिक प्रविधिसँगै यन्त्रीकरण प्रयोग गर्ने, सिँचाइ तथा बीउबिजनको सहज उपलब्धता गर्ने, किसानलाई तालिम र सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्था आवश्यक गर्ने । सहकारी संस्था र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उत्पादन लागत घटाउने र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने। आयातमा निर्भरता घटाई स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्दा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ । यसले स्थानीय तहको आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न कृषि क्षेत्रमा गरेकोलगानीले पुलको काम गर्छ ।

स्थानीय तहमालगानी प्रवर्धन
स्थानीय तहमा लगानी प्रवर्धन गर्न स्थानीय स्रोत, सम्भावना र पूर्वाधारको अध्ययन गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । निजी कम्पनीहरुसँग साझेदारी (एएए मोडेल) गरी उद्योग, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा लगानीकोवातावरण बनाउने । नीति तथा नियम स्पष्ट र सरल बनाएर स्वीकृति प्रक्रिया छिटोर छरितो सेवा बनाउनुपर्छ । स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजार विस्तारले लगानीको आकर्षण बढाउँछ । जनशक्ति विकास र पारदर्शी प्रशासनले दीर्घकालीन लगानीमा विश्वास उत्पन्न गराउँछ । आर्थिक विकासको मूलभूत उद्देश्य पालिकालाई रोजगार केन्द्रको रूपमा विकास गर्नु, कृषि तथा पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउनु तथा आन्तरिक स्रोतको अभिवृद्धि गर्नु हो ।

पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने
हरेक योजना तर्जुमा टोल तथा बस्तिहरुमा पुगेर जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवाहरु र कुनै क्षेत्रमा विज्ञता हाँसिल गरेका विज्ञहरुसँग योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र विकास गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागिता गराउनु पर्दछ । स्थानीयतहमा भएका हरेक क्षेत्रका जस्तैःशिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि गतिविधिका सूचना प्रवाहमा खुला बनाउनु पर्दछ ।

सूचनाकोअधिकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सम्पूर्ण निर्णय, बजेट, खर्च र कार्यक्रम सार्वजनिक सुनुवाइको माध्यमबाट आम भेलामार्फत् सावजनिक गर्नुपर्दछ । प्रविधिको उपयोग सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली (जस्तै वेबसाइट, मोबाइल एप, अनलाइन सेवा) प्रयोग गर्ने । उत्तरदायित्व र जवाफदेही बनाउने । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई समयमै कामको प्रतिवेदन दिन बाध्य बनाउने । स्वतन्त्र अनुगमन र मूल्यांकनः नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र अनुगमन समितिबाट कामको निगरानी गराउने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही र नीति लागू गर्ने ।

स्थानीय तहमा नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन क्षमता
पहिलो पक्ष नै स्थानीय तहमा नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नीति निर्माणमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दोस्रो पक्ष स्पष्ट, व्यावहारिक र स्थानीय आवश्यकता अनुरूप नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली तयार गर्नुपर्छ । जसमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिई दक्षता बढाउने, प्रविधिको प्रयोग (जस्तैः ई–गभर्नेन्स, डिजिटल कर प्रणाली) गर्ने, र अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने आवश्यक देखिन्छ । जसलेगर्दा योजनाको पारदर्शिता, जवाफदेही व्यवस्था र नियमित मूल्याङ्कनमार्फत् नीति सुधार र कार्यान्वयनमा दीगो सुधार सम्भव हुन्छ । स्थानीय तहले संघ र प्रदेशका योजनामा समुदायसँग समन्वय पनि गर्नुपर्छ, जसलेगर्दा योजना प्रभावकारी हुने गर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्म तथा भावना अनुरुप स्थानीय तहहरुको समग्र कार्य सञ्चालनको अवस्थाको विश्लेषणका लागि ऐनको दफा ८० बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह सस्ंथागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONAL CAPACITY SELF–ASSESSMEN–LISA) कार्यविधि,२०७७ जारी गरेको छ । यस कार्यविधिले स्थानीय तहको समग्र स्थितिको १० वटा विषयक्षेत्र र सोअन्तर्गत विभिन्न सूचकहरुमा आधारित रहेर लेखाजोखा गर्दछ र स्थानीय तहमा प्राप्त हुने वार्षिक बजेटमा समेत स्वमूल्याङ्कनबाट प्राप्त हुने नतिजाले प्रभाव पार्दछ । जसले गर्दा स्थानीयतहमा आर्थिक अनुशासन पनि पारदर्शिता हुने गर्दछ ।