संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान हटाउन भइरहेको चलखेल निजामति प्रशासनलाई भद्रगोल बनाउने प्रपञ्च हो । निजामति प्रशासन कमजोर,कामचोर र गैरजिम्मेवार भइरहेका बेला अवकाशपछि दुई वर्ष कुनै सरकारी नियुक्तिमा योग्य नहुने प्रावधान कर्मचारी प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाउने उपाय हो । तर न कतिपय प्रावधान हटाउन मुख्यसचिव र सचिवले राजनैतिक नेतृत्वलाई अस्वभाविक ढंगले दवाव दिएपछि राजनैतिक नेतृत्व प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।
संसदको समितिले अवकाश र पुनर्नियुक्तिको अवधि (कुलिङ पिरियड) दुई वर्ष राख्ने गरी पारित गरेको विधेयकलाई प्रक्रियागत रूपमा संसदबाट छिटो पारित गर्नुको विकल्प छैन् । विषयगत समितिबाट टुंग्गिएको विधेयकमाथि पुनः सरकारले हस्तक्षेप गर्नु अमर्यादित कदम भएकाले कर्मचारी नेतृत्वको दवावबाट सरकार बाहिर निस्कन सक्नुपर्छ ।विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुका बहुआयामिक कारण छन् । यो राख्दा व्यापक छलफल भएको छ । कर्मचारी प्रशासनमा मौलाउँदै गएको स्वार्थी र अवसरवादी प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न कुलिड पिरियड कामयावी हुने अपेक्षा गरिएको छ । निजामति प्रशासन स्थायी सरकार हो । राजनैतिक नेतृत्व हरेक पाँच वर्षमा परिवर्तन हुन्छ । अझ हामी कहाँ छिटो-छिटो सरकार फेरिने हुँदा राजनैतिक नेतृत्व त्यो भन्दा छिटो फेरिन सक्छ । राजनैतिक नेतृत्व फेरिरहँदा कर्मचारी संयन्त्र स्थिर हुन्छ । स्थायी सरकार कर्मचारी संयन्त्र स्वार्थको जालोमा जेलिनु मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो ।
निजामति प्रशासनमा लामो समय काम गरेर निवृत्त भएपछि विभिन्न गैरसरकारी संस्था, दातृ निकायमा काम गर्न जाने कर्मचारीको लर्को ठूलै छ । अझ राजनैतिक नेतृत्वलाई रिझाएर अवकाश लगत्तै संवैधानिक निकाय र राजदूत हुने कर्मचारीको संख्या ठूलो छ । लामो समय सरकारी सेवामा विताउँदा उनीहरुले हासिल गरेको अनुभव र ज्ञान राष्ट्र निर्माणमा काम लाग्छ नै, तर उनीहरुले सेवा निवृत्त भए लगत्तै पाउने अवसरका लागि स्वार्थ समूहका लागि काम गर्ने प्रवृति मौलाउँदै गएको छ । जुन प्रवृत्ति स्वच्छ र स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रणाली विकासका लागि बाधक छ । राजनैतिक नेतृत्वसँग स्वार्थको सम्बन्ध विस्तार गरेर स्वार्थ पूर्ति गर्न पल्केको कर्मचारी नेतृत्व राजनैतिक नेतृत्वकहाँ घरदैलो गर्दा त्यसले राम्रो सन्देश दिनसकेन् ।
कुलिङ पिरियड निजामति प्रशासनलाई लयमा हिडाउनका लागि अनिवार्य छ । सेवा निवृत्तपछि पाउने अवसरको आशा र लोभमा अवाञ्छित काममा लाग्ने प्रवत्ति स्वतः कमजोर हुँदैजान्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने कानुनको सही निर्माणले मात्रै संभव छ ।संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयकलाई छिटो संसदबाट पारित गर्नु नै उत्तम हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संस्थागत रुपमा साख गिराउन सक्रिय कर्मचारी प्रशासनका उच्च अधिकारीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय नै विधेयक छिटो पारित गर्नु हो ।
