रामकुमार श्रेष्ठ
नवलपुर
नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाको १७औं नगर अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ६१ लाख ४४ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ ।
कावासोती नगरपालिकाको नगरसभाको मंगलबार भएको १७औं अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख फूलकुमारी थनेतद्वारा प्रस्तुत १ अर्ब ६१ लाख ४४ हजार बराबरको बजेट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो ।
नगरउपप्रमुख थनेतद्वारा प्रस्तुत बजेटमा आम्दानी तर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ६ करोड ५० लाख, वित्तीय समानुकरण अनुदान नेपाल सरकारबाट १७ करोड २ लाख, राजस्व बाँडफाँट संघीय सरकारबाट १४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदान संघीय सरकारबाट ४३ करोड ६६ लाख, विशेष अनुदान नेपाल सरकारबाट ४ करोड १८ लाख, समपुरक अनुदान नेपाल सरकारबाट ६० लाख हुने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारबाट २ करोड २८ लाख, सवारी साधन कर प्रदेश सरकारबाट २ करोड २८ लाख, विशेष अनुदान प्रदेश सरकारबाट ४० लाख, समपुरक अनुदान प्रदेश सरकारबाट २८ लाख, घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबाट ४ करोड २० लाख, विज्ञापन करबाट ५ लाख ५१ हजार, नदीजन्य पदार्थ बिक्री राजस्व बाँडफाँट स्थानीयबाट ३ करोड ३० लाख र लागत सहभागिता १ करोड गरी कुल १ अर्ब ६१ लाख ४४ हजार आय प्राप्त हुने अनुमान गरिएको नगर उपप्रमुख फूलकुमारी थनेतले बताइन् ।
त्यसैगरी व्ययतर्फ प्रशासनिक खर्च २१ करोड ११ लाख, मर्मत सम्भार कोषमा १ करोड, समपुरक कोषमा २ करोड ३५ लाख, विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड, नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रममा १२ करोड १० लाख, वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रममा १२ करोड ९२ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी नगरउपप्रमुखद्वारा प्रस्तुत बजेटमा नगरस्तरीय पूर्वाधार विकासका लागि ६ करोड २५ लाख, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, पोषणलगायत सामाजिक विकासतर्फ ४ करोड, कृषि, पशुपंक्षी, सहकारी, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार लगायत आर्थिक विकासतर्फ १ करोड २५ लाख, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ २० लाख विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि केरुङ्गे खोला –कावासोती १, ३, ४ र ५ मा तटबन्धनका लागि ३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी आमा स्वास्थ्य कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिक घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलगायतलाई ७९ लाख, महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, अपाङ्गतालगायतका क्षेत्रमा २२ लाख ७० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाले कावासोती नगरपालिकालाई ‘कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटकीय शहरः पूर्वाधारयुक्त औद्योगिक समुन्नत कावासोती नगर बनाइने नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
कावासोती नगरपालिकाका नगरप्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले कावासोती नगरपालिकाको नगर सभाको १७औं नगर अधिवेशनमा मंगलबार यस्तो नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारेका हुन् ।
नगरप्रमुख विष्णु भुसालद्वारा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा नगर यातायात गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि प्राथमिकीकरण गरिएको सडकहरुको विस्तार एवम् स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरिएको छ । कावासोती नगरपालिकाले करिब ५ वर्ष अगाडि नगर चक्रपथ निर्माण गर्ने महत्वकांक्षी योजना अगाडि सारेको भए पनि अझँै पुरा गर्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी सबै खाले घर टहरा, सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य नक्सा पास गर्नु पर्ने नीति लिएको छ । त्यसैगरी उर्जामैत्री भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिने, अब बन्ने कावासोती ६, १३ र १७ नम्बरको वडा कार्यालय भवन उर्जा तथा वातावरणमैत्री निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै कावासोती नगरपालिकाभित्र पर्ने केरुङ्गे खोलाको किनारमा वडा नं. १ देखि १५ सम्मको क्षेत्रफालई तटबन्धन गरी खोलाको किनारमा हरियाली क्षेत्र निर्माण गर्ने, साइकल लेन बनाउने, फुटपाथसहितको कोरिडोर मार्ग निर्माण गर्ने योजना नगरप्रमुख विष्णु भुसालले अगाडि सारेका छन् ।
त्यसैगरी कावासोती नगरपालिकाको फोहोर मैलो व्यवस्थापनलाई संघप्रदेशसँगको सहककार्यमा नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइन व्यवस्थित भौतिक संरचना निर्माण गरिने उल्लेख छ । नगरसभाको अधिवेशनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा फोहोरलाई पुन प्रयोग र प्रशोधन गर्न स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी कावासोती ४ बाट भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लालपूर्जा वितरण सुरु गरेको जानकारी दिँदै नगरप्रमुख भुसालले बाँकी रहेका वडाहरुमा समेत क्रमश लालपूर्जा वितरण गर्दै जाने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै मध्यवर्ती क्षेत्रका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार, मध्यवर्ती तथा निकुञ्ज कार्यालय, प्रकृति संरक्षण कोषसँग सहकार्य गरी उक्त क्षेत्रमा जग्गा नापजाँच प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
नगरप्रमुख भुसालद्वारा प्रस्तुत निति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिए पनि सामुदायिक स्कुलको निःशुल्क शिक्षालाई प्रथामिकतामा राख्न सकेको छैन । तथापि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरुलाई नेपाली र अंग्रेजी माध्यममका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
