संघीय शासन प्रणाली विधिवत स्थापना भएको आठवर्षपछि प्रतिनिधिसभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको छ । यो विधेयक पारित भएसँगै मुलुकको कर्मचारी प्रशासन एउटा लयमा हिंड्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ संविधानमा शासकीय स्वरूपअन्तर्गत संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था भयो । २०७४ सालमा भएको चुनावमार्फत् विधिवत रूपमा संघीय शासन प्रणालीको स्थापना भयो । चुनावले राजनैतिक नेतृत्व स्थापित ग¥यो तर ‘स्थायी सरकार’ मानिने निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई पुनःसंरचना गर्ने कानुनको अभावमा लामो समय कर्मचारी प्रशासन अन्तरिम ढंगले चल्यो । लामो छलफल र बहसपछि प्रतिनिधिसभाबाट निजामती विधेयक पारित भएको छ ।
संघीय निजामती विधेयक पारित नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाहरुले बनाएका प्रदेश निजामती कानुन पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेशको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको बेला संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो । संघीय निजामती विधेयक संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडी हो ।
विधेयकमा केही नयाँ विषय आएका छन्, जसले शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन र निजामती प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन अवश्य बल पु¥याउनेछ । अब सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको कुनै पनि कर्मचारीले दुई वर्ष नपुगुञ्जेल राजनीतिक नियुक्ति तथा संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था भएको छ । अर्थात् कुलिङ अफ पिरियड २ वर्ष राखिएको छ । यसअघि उच्चपदस्थ कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाएको अर्को दिनदेखि नै राजनीतिक नियुक्ति वा संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति खाँदै आएका थिए । यतिमात्रै नभएर कतिपयले त नेपाल सरकारको सचिव वा सह–सचिवको कार्यकाल नसकिँदै नियुक्ति खान राजीनामा दिएर जाने गरेका थिए । यो प्रवृत्तिले कर्मचारी प्रशासन विधिमा भन्दा स्वार्थमा चल्न थालेको टिकाटिप्पणी भइरहेको थियो । जिम्मेवारीमा रहँदा जवाफदेही हुने भन्दा अवकाशपछिको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा कर्मचारी प्रशासन भुत्ते हुने जोखिम बढेको थियो । दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाउत्तम छ । विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर अवधि ६० वर्ष कायम गरिएको छ । यसअघि ५८ वर्ष अनिवार्य अवकाशको उमेर अवधि रहेकोमा २ वर्ष थप गरेर ६० वर्ष पु¥याइएको हो ।
पारित विधेयकको व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिवको पदावधि १ वर्ष घटेको छ । यसअघि मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्ष रहेकोमा अहिले एक वर्ष घटाएर २ वर्षमात्रै राखिएको छ । यस्तै सचिवको सेवा अवधि अहिले ५ वर्ष रहेकोमा विधेयकमा ४ वर्ष मात्रै सेवा अवधि राखिएको छ । यद्यपि यो विधेयक लागू भएपछि मात्रै यो व्यवस्था लागू हुनेछ । अहिले नियुक्ति भएका मुख्यसचिव र सचिवको सेवा अवधि भने ५ वर्ष नै रहने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै निजामती सेवा यसअघि श्रेणीगत मात्रै भएको भए पनि अब भने श्रेणी र तहगत गरेर दुबै हुने भएको छ । यसअघि शाखा अधिकृत अर्थात् राजपत्रांकित तृतीय, उपसचिव राजपत्रांकित द्वितीय, सहसचिव राजपत्रांकित प्रथम र सचिव र मुख्यसचिव राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी हुने व्यवस्था रहेकोमा अब भने तहगत बनाइएको छ ।
विधेयक दुबै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तत्काल लागू हुनेछ । निजामति कर्मचारीसम्बन्धी कानुनको अभावमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन् । प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्ने कानुन आएको छ । अब शासन प्रणाली बलियो बन्ने फराकिलो ढोका खुलेको छ । यद्यपी कानुनको कार्यान्वयन इमान्दारी प्रयत्नबाट नै नतिजा निस्कन्छ ।
