भिजिट भिसा अर्थात् नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको अध्यागमन विभागगबाट भइरहेको मानव तस्करी प्रकरणले व्यवस्थापिका संसदीय सदनमा दिनहुँ हो–हल्ला नारा, जुलुस, धर्ना अनि एकले अर्कालाई अनेक खाले आरोप–प्रत्यारोप हुँदै आएको छ । प्रतिपक्षी दलहरुको माग गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र यसैको छानविनका लागि एक उच्चस्तरीय संवैधानिक आयोग गठन गर्नु पर्ने भन्ने छ । तर सरकार र यसका साझेदार दलहरु भने यसमा अख्तियारले नै छानविन अगाडि बढाइरहेकाले सदन र सरकार यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनी पन्छिने गरेका छन् । निश्चय नै संवैधानिक आयोगबाट नै यसको बारेमा छानविन गरेकाले त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरी त्यस्तो कुनै अर्काे आयोग सरकार वा सदनबाट निर्माण गर्न नमिले पनि जिम्मेवारीबोध र राजनीतिक नैतिकताका कारणले पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनु राम्रो हो । त्यो नदिए प्रतिपक्षी दलले उनको राजीनामाको माग गर्नु र त्यसका लागि सदन वा सडकमा आवाज उठाउनु स्वाभाविक नै छ । यस्तै विरोध प्रतिपक्षी दल खास गरी माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाले गर्दै आएका छन् ।
तर यसबाट अहिले देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले खुट्टा तानी सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सहमति गरी सत्ताधारीहरुलाई नै साथ दिन पुगेको छ । यसमा खाली रास्वपा र राप्रपा मात्रै अहिलेसम्म अडिक छन् । यी दुई दललाई उचाली रुख चढाउने तर पछि त्यसको फेद काटी वल्र्याङ लडाउने काम माओवादी केन्द्रबाट भएको छ । यसले रास्वपा र राप्रपा दुवैलाई ठूलो धोका र बेइमानी माओवादी केन्द्रबाट भएको छ । त्यसैले उनीहरुले भन्ने गरेका छन् । कांग्रेस– एमालेसित प्रचण्डको आत्मसमर्पण । यो प्रचण्डको आत्मसमर्पण मात्रै होइन गद्दारीको पराकाष्ट हो । संसदीय परम्परा र मान्यताविरुद्धको नग्न प्रदर्शन पनि हो । हुनत यस्ता कुराहरु प्रचण्डका लागि मात्रै होइन देउवा–ओली अनि यिनै रास्वपा र राप्रपाका लागि पनि हो ।
स्वयं संसदीय चुनावी प्रमुख ठूलो दल ने.का. र अर्काे प्रमुख प्रतिपक्षी ठूलो दल एमाले बीचको यो गठबन्धन नै यसको विपरीत छ । त्यसमा पनि अझ प्रतिपक्षी दल एमालेकै नेतृत्वमा यो सरकार बनेको छ । कहिले कांग्रेस–माओवादी अनि राप्रपा र कहिले एमाले–माओवादी अनि रास्वपाबीच गठबन्धन भएकै हो । यी सबै कुनै राजनीतिक विचार–सिद्धान्तमा आधारित थिएन । आआफ्ना पद प्रतिष्ठा र स्वार्थमा आधारित रहँदै आएको थियो । पुराना पञ्चे–मण्डले र दरबारियाहरुको त के कुरा गर्ने ? गणतन्त्रको विरोध गरी राजतन्त्रको कुरा गर्ने तर चुनावी गठबन्धन फेरि कांग्रेस–एमाले–माओवादीसँग पनि गर्ने । अहिलेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको चुनावी जित एमालेकै दया माया र आर्शावाद नै हो । चुनावी मात्रै होइन सत्ता गठबन्धनमा पनि लिङदेन यही राज्य सत्ता अन्तर्गत मन्त्री बनेकै हुन् ।
त्यसैले यी सबैले भन्ने गरेको त्यो कथित राजनीतिक नैतिकता, संसदीय मूल्य मान्यता र व्यक्तिगत आचरण सबै हात्तिका देखाउने दाँत मात्रै हुन् । बाहिर देखाउने आवरण राजनीतिक तर धन्दा यस्तै तस्करी, भ्रष्टाचार, लुट, ठगी, किर्ते आदि । जुन माग राखी अहिले रास्वपाले सदन अवरुद्ध पारिरहेको छ ठीक यस्तै स्थिति हिजो कांंग्रेसले सहकारी रकम ठगीमा रास्वपाका सभापति तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लगाएको थियो । त्यतिबेला पनि तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामाका लागि कांग्रेसहरुले यस्तै नारा, जुलुस घेराउ गर्ने गरेका थिए । यस्तै आरोप–प्रत्यारोप भएको थियो । अहिले सत्ताधारी कांग्रेस–एमालेले गृहमन्त्री रमेश लेखकको बारेमा जे भन्दैछन् ठीक त्यतिबेला माओवादी र रास्वपाले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बारेमा पनि भन्ने गरेका थिए । आखिर अहिले जस्तै त्यतिबेला पनि रवि लामिछानेको राजीनामाको सट्टामा यस्तै एउटा संसदीय छानविन समिति बनाई त्यसको समाधान गराइएको थियो । त्यतिबेला राजीनामा नदिए पनि आखिर अदालतबाट नै प्रमाणित भई अहिले रवि जेलमै छन् । ठीक अहिले पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिए पनि आखिर छानविनको क्रममा दोषी ठहरिए उनी पनि रवि जस्तै जेल कोचिनु पर्ने नै हुन्छ ।
यसरी अहिले यी दुई पार्टी कांग्रेस र रास्वपाबीच अर्थात् हिजोका गृहमन्त्री रवि र आजका गृहमन्त्री रमेश लेखकको विवादबीच तुलना गर्दा कति पनि फरक देखिदैन । दुवैले राज्यको दोहन गरेकै छन् । जनताको आँखामा छाहारो हाल्ने काम गरिनै रहेका छन् । दुवैले एमाले र माओवादीलाई बेकुप अर्थात हिजो रास्वपाले माओवादी प्रचण्डलाई र अहिले कांग्रेसले एमाले ओलीलाई बेकुप बनाइरहेका छन् । हिजो रवि लामिछानेलाई राजनीतिक नैतिकताको पाठ सिकाउने र माग गर्ने कांग्रेसले अहिले आफूमाथि त्यस्तै प्रश्न तेर्सिदा त्यो नैतिकता देखाएको खै ? त्यस्तै हिजो आफू माथि त्यस्तै नैतिकताको प्रश्न उठ्दा रास्वपाले पनि त्यतिबेला त्यो देखाएको खै ? आफूमाथि त्यस्तो आई पर्दा लाजै नमानी अटेर नै गरी बस्ने तर त्यस्तै फेरि अरुलाई पर्दा चार हात उफ्रेर त्यस्तो नैतिकताको प्रश्न गर्ने रास्वपा र कांग्रेसी नेताहरुको जतिसुकै निन्दा र घृणा गरे पनि कमी नै हुन्छ । बरु यसमा माओवादी प्रचण्ड एमाले गोकुल बासकोटा आदिबाट यी कांग्रेस र रास्वपाका नेताहरुले पाठ सिकुन । पूर्व प्रधानसेनापति कटवाल प्रकरणले गर्दा प्रचण्डले त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीबाट नै राजीनामा दिएका थिए । हुनतः त्यो प्रचण्डको त्यस प्रकारको राजनीतिक नैतिकता भन्दा कायरताको पराकाष्टा थियो । हरुवा गोरुको छेरुवा दाउँ । आफ्नै सुरक्षा निकाय प्रमुखसँगको अनावश्यक जुधाई गर्न खोज्दा उनी उक्त प्रधानमन्त्रीको पदबाट अपदस्त पारिएका थिए ।
ठीक अहिले पनि प्रचण्ड त्यसैगरी पछारिएका छन् । गृहमन्त्रीको राजीनामाका लागि सदन अवरुद्ध पार्दै गर्दा एकाएक सर्वाेच्च अदालतले पुरानो हत्या–अपहरणमा अग्नि सापकोटा माथि छानविनको निर्णय ग¥यो । त्यस्तै पतन्जली जमिन घोटलामा पूर्व प्रधानमन्त्री मावधकुमार नेपालमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा बढायो । त्यसपछिको पालो अब आफ्नो भन्ने प्रचण्डले बुझे । त्यो हो पनि । त्यसपछि तत्काल प्रचण्ड देउवा– ओलीसामु उपस्थिति भई यस प्रकारको काइते दुई बुँदे सर्तमा आत्मसमर्पण गरी त्यसबाट भागे । जुन सर्त बमोजिम अहिले पूर्व प्रशासक मुख्य सचिव शंकर वैरागीको संयोजकत्वमा एउटा छानविन समिति बनाइएको छ । त्यसको काम कर्तव्य र परिधिले त्यो माग अर्थात त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट अध्यागमन विभागमा भएको मानव तस्करी र त्यसका लागि गृहमन्त्रीको राजीनामालाई छुँदै छोएको छैन । खाली अन्य जुन पहिले र पछि सदैव गरिनु पर्ने विविध विषय मात्र त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ । जुन समिति स्वयं गृहमन्त्रीकै प्रस्ताव र उनकै निगरानीमा बनाइएको छ । आफै बोक्सी र आफै धामी भएपछि त्यसमा के को निदान र उपचार ? आखिर यो सबै प्रतिपक्ष र जनताको आँखामा छाहारो हाल्ने प्रयत्न मात्रै हो । केकेन हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा । तर फेरि लाजै नमानी यसलाई माओवादी केन्द्र र यसका नेताहरुले स्वागत र समर्थन गरिरहेका छन् ।
अन्त्यमा यो सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्य व्यवस्था र सत्ता अन्तर्गत यस्ता अनेकौं भ्रष्टचारजन्य अपराध भई नै रहन्छन् । केही कथमकदाचित बाहिरिएमा वा विवादित बनेका तत्काल यस्ता अनेकौं छानविन आयोग बनाईन्छ त्यो केवल जनताको आँखामा छाहारो हाल्ने प्रयत्न मात्र हो । प्रथम त यसको खास छानविन नै गरिन्न । आलटाल मात्रै गरिन्छ । गरे पनि पछि बाहिर ल्याईदैन गुपचुप राखिन्छ । बाहिरिए पनि त्यसको लागू गरिदैन । किनकि एउटा घटनाको लहरो तान्दा पहरो गर्जे जस्तै सबैको पोल खुल्छ । त्यसैले अन्त्यमा सबै तै चुप मै चुप । यी सबै त्यत्तिकै सेलाउँदै र हराउँदै जान्छन् र गई नै पनि रहेका छन् । हिजो पञ्चायतीकालदेखि अहिलेसम्म यस्ता सयौं काण्डहरुको चर्चा परिचर्चा हँुदै आएको छ ।
तर ती सबैको छानविन गर्ने कस्ले ? अझ अहिले केही नेताहरुले ती सबै काण्डहरुको छानविन गरौं भन्दैछन् । तत्काल जनताको मन जित्न र सस्तो लोकप्रियता अर्थात स्टनका लागि यो जे भने पनि त्यो केही पनि हुँदैन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सुशासन, अमनचयन आदि जे भने पनि खासमा यो व्यवस्था नै यस्तै लुटतन्त्र, भ्रष्टतन्त्र, परिवार गुटतन्त्र हो । जसको शक्ति उसैको भक्ति हो । हालै मात्र यस्तै सस्तो लोकप्रियताका लागि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पुराना सबै नेता र मन्त्री प्रशासक सबैको सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि एक उच्च स्तरीय संवैधानिक आयोग गठन गरौ भनेका छन् । यो सबै विषयान्तर अर्थात तत्कालीन विषयलाई अन्यत्र मोडने र जनताको तत्कालीन आक्रोशलाई ओझेलमा पार्ने षड्यन्त्र मात्रै हो । यसरी विषयान्तर गर्नुभन्दा पहिले आफूबाट शुरु गरे भइहाल्छ । बाख्रा पालनका नाममा करोडौं रुपैयाँको कृषि अनुदान कुम्ल्याएको भन्ने आरोप गगन थापामाथि लाग्दै आएको छ । पहिले त्यसैको छानविन गरी देखाए त भईहाल्यो नि । अरु यस्ता अनेकौं स्टन गरिरहनु पर्र्दै पर्दैन ।
