संघीय निजामती विधेयक संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित हुँदा एउटा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा अर्कै विषय आउनु सार्वभौम संसदको अपमान हो । सिंगो संसदलाई गुमराहमा राखेर विधिविपरीत जुन चलखेल भयो, यसले सार्वभौम संसदको बदनाम गराएको छ । स्वार्थ समूह सबैतिर कसरी प्रवेश गरिरहेका छन् भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो ।

संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखिएको छ भने उपदफामा यसलाई निष्प्रभावी बनाइयो । ‘कूलिङ अफ पिरियड’ आवश्यक हो भन्ने व्यापक बहस भई निष्कर्षमा पुगेको विषय हो । यो व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै मुख्यसचिवसहितका उच्च प्रशासक सभामुख, प्रधानमन्त्री, सत्तारूढ कांग्रेस सभापतिकहाँ लविङ गर्न पुगेकै थिए ।

मूलतः कुलिङ पिरियड राख्दा जिम्मेवारी वहन गर्दा उच्च प्रशासक गैरजिम्मेवार बन्दैनन् । र, स्वार्थ प्रेरित काम गर्दैनन् भन्ने विश्लेषण गर्दै राखिएको हो । अहिले सदनबाट पारित भएको विधेयक अर्कै आएपछि विधेयक पारित प्रक्रिायामा प्रश्न उठेको छ । संसदमा गहन छलफल नहुने र कतिपय सांसदले के विधेयक पारित हुँदैछ भन्ने भेउ समेत पाएका हुँदैनन् । सचेतकहरूले ह्वीप जारी गरेपछि उनीहरू ‘हुन्छ’ या ‘हुन्न’ भनेर भन्ने भएकाले उनीहरुको विषयवस्तुप्रति गम्भीरता पनि देखिंदैन । संविधान संशोधनजस्ता केही विशेष प्रस्तावहरू निर्णयार्थ पेश गर्दा मात्र मतविभाजन गर्ने अर्थात् हस्ताक्षर गरेर विधेयक पारित गर्ने हाम्रो संसदीय अभ्यास छ । अरू विधेयक सभामा उपस्थितिको बहुमतले ‘ध्वनि मत’बाट पारित गर्ने गरिएको छ । संसदीय प्रक्रियामै प्रश्न उठेकोले प्रक्रियामै सुधार गर्न अघि बढ्नुपर्छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले चलखेल  गरेको आरोप लागेको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सत्तारूढ एमालेसहित विपक्षी दलका सांसदले उनको राजिनामा माग गरेका छन् । यद्यपी उनले आरोप गलत भएको बताउँदै आफूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने माग गरेका छन् । विधेयकमा भएको यो बदमासीको संसदीय छानबिन हुनुपर्छ । संसदीय छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाही गरी संसदको गरिमा बचाउनुपर्छ । संसदको गरिमा बचाउनु भनेको लोकतन्त्र, विधि र थितिलाई जोगाउनु हो ।