शाासन प्रणालीअनुसार बेलैमा ऐन कानुन र ती कानुन कार्यान्वयनको बलियो संयन्त्र बनाउन नसक्दा लुम्बिनी प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ । सदस्यको करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेर धमाधम अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र व्यवस्थापक सम्पर्कविहीन हुँदा प्रदेश सहकारी रजिष्टारको कार्यालयले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न प्रभावकारी कदम चालेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा प्रदेशका दुई दर्जन सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ताको पहल गरिदिन मागसहित निवेदन दिएका छन् । उजुरी दर्ता गरेकामध्ये १६ बहुउद्देश्यीय, नौ बचत तथा ऋण र एक जडीबुटी सहकारी गरी २६ सहकारी संस्था छन् । लुम्बिनी प्रदेशभित्र अहिले जति सहकारी संस्थामा समस्या भएको छ, ती अधिकांश प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने छन् । मुलकमा राज्य पुनःसंरचना पहिले दर्ता भई डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट नियमन हुँदै आएका सहकारी पनि अहिले प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका छन् । तर ती सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छैन । प्रदेश सरकार स्थापनापछि दर्ता भएका सहकारी संस्थामा समस्या देखिनु भनेको प्रभावकारी नियमनको अभाव हो ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सहकारीलाई साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । सहकारी सञ्चालनसम्बन्धी ऐन संघ र स्थानीय तहमा २०७४ सालमै बनेका थिए भने लुम्बिनी प्रदेशमा २०७६ मा ऐन बन्यो । त्यसको दुई वर्षपछि लुम्बिनीमा सहकारी संघरसंस्थाहरूको दर्ता तथा नियमन गर्न २०७८ साल चैत २० गते सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय स्थापना भयो ।
कार्यालय स्थापना भयो, तर कार्यालयलाई जनशक्ति व्यवस्थापन र स्रोत साधनयुक्त बनाउन सरकारको ध्यान पुगेन् । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण नियमन हुन नसक्दा मनपरी गर्नेहरुलाई छुट भयो । प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा न्यून कर्मचारीकै कारण प्रदेशमा सहकारीको नियमनमा समस्या भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा डिभिजन कार्यालयबाट हस्तान्तरण भएका र प्रदेशमै दर्ता भएका गरी ८४८ सहकारी संस्थाको नियमन गर्नुपर्ने प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अहिले १३ जनाको दरबन्दी छ । तर दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको अभाव छ, चार जनाले मात्र सहकारी संस्थाको नियमन गर्दै आएका छन् ।
सहकारी ऐनको दफा ७९, उपदफा ८ मा बचत अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलामसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ८० मा कालोसूचीसम्बन्धी र दफा ८२ मा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ८४ मा खाता रोक्का, जग्गा किनबेचमा रोक्कासम्मको व्यवस्था छ । तर स्थानीय र प्रदेश सरकारले ऐनका यी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा सहकारी ठगी गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति मिलेको छ । संघीय शासन प्रणालीलाई नागरिकले अपनत्व गराउने हो भने ऐन नियमको कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न । प्रदेश सरकारले दर्ता गर्ने, तर अपचलन गरी बचतकर्तालाई डुबाउने सहकारी संस्थाको जिम्मा नलिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । दोषी सहकारीका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी र व्यवस्थापकलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने र बचतकर्ताको बचत फिर्ता अविलम्ब गर्नुपर्छ ।
