चीनको तिब्बत क्षेत्रबाट बग्ने भोटेकोशी नदीमा मंगलबार बिहान आएको बाढीले अकल्पनीय क्षति गरेको छ । बाढीमा परेर १८ जना बेपत्ता भएका छन् । बाढीले पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना र सुख्खा बन्दरगाहमा क्षति पुगेको छ । मितेरी पुल बगाउँदा नेपाल—चीनबिच सडक सम्पर्क विच्छेद भएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, रसुवा क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने मौसमी प्रणाली नभए पनि तिब्बतबाट आएको बाढीले क्षति पुगेको छ । रसुवामा भएको यो क्षति पूर्व तयारीमा अपनाइएको असावधानीले धेरै भएको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवाले १० असारमा सूचना जारी गर्दै बाढीको जोखिम भएकाले तटीय क्षेत्रमा पूर्वतयारी अपनाउन भनेको थियो ।
सो सूचनामा चीनले बाढीको जोखिम रहेकाले आवश्यक पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउन भनेको उल्लेख थियो । मनसुन सक्रिय भएको र चीनले समेत सावधानी अपनाउन भनेकाले भोटेकोशी नदी, त्रिशूली नदी, लाङटाङ खोला, चिलिमे खोला र अन्य नदी र खोला आसपासका क्षेत्रमा बाढीपहिरोजन्य विपद्को जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्दै जारी गरिएको सूचनाअनुसार तहगत सरकारका संयन्त्र विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा पटक्कै लागेनन् । समुदायलाई सावधानीका लागि सूचना बाहेक अरु पहलकदमी लिइएन् । असार १९ गते सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समितिमा प्रकाशित एक समाचारमा बाढीको जोखिम भएकाले टिमुरे भन्सारमा रहेका गाडीहरू हटाउन भनिएको उल्लेख थियो । यो समाचारप्रति संवेदनशील भएको भए सुख्खा बन्दरगाहमा भएका मालबहाक गाडी क्षति हुने थिएनन् ।
कति मालबहाक गाडी क्षति भए, यकिन तथ्याङ्क तयार हुँदै भए पनि अर्बौंको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । अर्कोतिर मनसुनका बेला जिल्लाका सीडीओ र प्रहरी प्रमुख कार्यस्थलमै रहने अनिवार्य व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । मनसुनभर जिल्लाको कमाण्ड सम्हालेका प्रहरी र प्रशासनका अधिकारीहरु जिल्ला बाहिर जाँदा उद्दार र अरु व्यवस्थापकीय काममा ढिलाइ हुन सक्ने भएकाले अनिवार्य कार्यस्थलमै रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
तर गृहमन्त्रालयको कुनै कार्यक्रममा धुलिखेलमा रहेको भनिएको छ । यो बेला जिल्लामै रहने भन्नुको अर्थ बिदा नजाने, तर गृह मन्त्रालयको कार्यक्रममा जान पाइने भन्ने हो ? सरकारी निकाय नै विधि र नियम बनाउने, तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
रसुवा बाढीबाट सिक्नुपर्ने पाठ हो, विपद् व्यवस्थामा पूर्व तयारी महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारी निकायले जारी गर्ने सूचना पालना स्वंय सरकारी निकायले नै पालना गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो ।
त्यसैगरी, आम नागरिकले पालना गर्दा जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तहगत सरकारबिचको समन्वय र सहकार्यले मात्रै विपद् व्यवस्थापनका काम प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
