भैरहवा । सिद्वार्थनगर नगरपालिका रुपन्देहिको निति, कार्यक्रम तथा बजेट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
नगर प्रमुख एबम संविधान सभा सदस्य इश्तियाक अहमद खानले नगर सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र उप प्रमुख उमा अधिकारिले प्रस्तुत गरेको नगरपालिको आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को बजेट नगर सभाबाट पारित भएको हो ।
नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि १ अर्व ३६ करोड ६५ लाखको अनुमानित बजेट ल्याएको हो । यस मध्ये ४४ दसमलव ४ प्रतिसत चालू तर्फ र ५५ दशमलव ६ प्रतिशत पुजिगत तर्फ बिनियोजन गरिएको छ ।
यस बर्षको बजेटमा महात्मा गौतमबुद्व कप सन्चालनमा ल्याउनको लागि समेत बजेट छुट्ट्याइएको छ । नगर प्रमुख खानले बिगत देखि हुँदै आएको मेयर कपको नाम परिवर्तन गरि सिद्वार्थनगर कप बनाएका छन् ।
आगामी आर्थिक बर्षको लागि क्षेत्र गतरुपमा पुर्वाधार तर्फ ६९ करोड ७ लाख, आर्थिक विकास तर्फ १ करोड १६ लाख , सामाजिक विकास तर्फ ३२ करोड ७२ लाख, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ २ करोड, प्रशासनिक सुशासन सेवा प्रवाह तर्फ ३० करोड ८७ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
सिद्वार्थनगरको बजेटमा नगरबासीको समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित हुने, नगरपालिका भित्रको उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, डिजिटल र ग्रिन क्लिन इको फ्रेन्ड्ली नगरपालिकाको रुपमा विकास गर्ने, युवालाई नगरभित्रै आर्थिक गतिविधिमा आबद्ध हुन अभिप्रेरित गर्ने, उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने तथा स्रोत र साधनको मितव्ययी, प्रभावकारी एवम् परिणाममुखी परिचालन गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहेको छ।
बजेटले गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, प्रशासकीय सुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त तथा सेवाग्राही मैत्री बनाउने, नगरबासीलाई घरदैलोमै स्थानीय सरकारको अनुभुति दिलाउने उदेश्य लिएको छ ।
त्यस्तै बजेटमा शुसासन र संस्थागत सुदृढीकरण, सामाजिक समावेशिता र मानव विकास, पूर्वाधार र वातावरणीय सुधार, आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विसयलाइ प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नगर सभाले कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ निर्माण व्यवसाय ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ र प्राविधिक कर्मचारी करारमा व्यवस्था गर्ने ऐन, २०८१ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ पनि पारित गरेको छ ।
