नेपालको हावापानी, वातावरण र प्रकृति सौन्दर्यताका हरहिसाबले यो देश विश्वको सर्वाेत्कृष्ट अत्यन्त रमणीय मुलुक हो । युरोपको स्वीजरलेण्ड लगायत विश्वमन यस्ता थुप्रै मुलुकहरुभन्दा पनि अझ बढी रमणीय मुलुकमा पर्दछ नेपाल । तर अहिले यो देश विश्वको सबभन्दा गरिब, भ्रष्टाचार र तस्करी जन्य हरेक अवैध क्रियाकलाप र गतिविधिमा एक नम्बर मुलुकमा गनिन थालेको छ । ग्रेलिष्ट यसैको परिणाम हो । यसको सुरुवात आजको मात्र होइन हिजोको राणा–कांग्रेस राजा–पञ्चे कालदेखिकै निरन्तरता हो । मूल कुरा राज्य सत्ताको निरन्तरताको प्रश्न हो । नेपालमा पटकपटक केही राजनीतिक परिवर्तन भए पनि मूल राज्य सत्ताको स्वरुप आज पनि उही पुरानै सामन्ती–दलाल र नोकरशाही प्रकारकै छ । खाली २०४५÷०४६ सालको परिवर्तन पछि संसदीय बुर्जुवा वर्ग समेत यसमा समेटिएको छ । यसरी मूलतः नेपालको राज्य सत्ता सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा स्वरुपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । यही सत्तामा नेपालको सेना, पुलिस, अड्डा, अदालत समटिदै आएको छ । 

यी केही हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नेपालको सेना, पुलिस र अड्डा, अदालत अर्थात् सेना, पुलिस, प्रशासन र अदालत त्यही पुरानै छ । उदाहरण २०४५÷०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनबाट नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय बहुदलीय प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । तर सेना, पुलिस, अड्डा, अदालत सबै त्यही पुरानै कत्ति पनि हेरफेर भएन । खाली पञ्चायती र निर्दलीय व्यवस्थाका ठाउँमा संसदीय र बहुदलीय व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भयो । पञ्चेहरुको नाममा विभिन्न दलीय कांग्रेस–कम्युनिष्ट आदि नेता र कार्यकर्ता मात्र भनियो । बाहिरी आवरण–रुप संसदीय र दलीय भए पनि आन्तरिक पक्ष वा सार त्यही पुरानै सामन्ती दलाल र नोकरशाही अर्थात् सेना–पुलिस, कर्मचारी र अदालतकै रहयो । हात्तिका देखाउने र चपाउने दाँत जस्तै यो व्यवस्थामा पनि देखाउने संसदीय र दलीय प्रजातन्त्र तर व्यवहारमा गरिने सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा परिपाटी र चरित्र नै रहयो । आज देशमा संसदीय र दलीय लोकतन्त्र आएको तीन दशक भएको छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पनि १८ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर पनि यसको खास अभ्यास देशमा अहिलेसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन । शासकीय अभ्यास र व्यवहार त्यही पुरानै सामन्ती दलाल र नोकरशाही ठोसमा भन्दा देशको सेना–पुलिस, अदालत, विदेशी दलाल विचौलिया र नोकरशाही अर्थात कर्मचारीतन्त्रकै हाली मुहाली चल्दै आइरहेको छ । 

यस्ता उदाहरणहरु अनगिन्ती छन् । बहुदलीय कालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन माओवादी विरुद्ध तत्कालीन शाही सेना परिचालन गर्न चाहे तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले त्यो मानेनन् । राजा वीरेन्द्रको मृत्युपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदीय निर्वाचनको निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेको बहानामा असक्षम भन्दै उनलाई राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गर्न पुगे । राजाको यो सबै काममा नेपालको यो सेना, पुलिस, कर्मचारी र अदालत सबैको प्रत्यक्ष सहयोग र समर्थन रह्यो । तर यस्तै काममा भने पहिलो संविधानसभाका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) जसले शासकीय स्वरुपको अदला–बदली गर्ने गरी तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मागत कटवाललाई हटाउन खोज्दा स्वयं प्रचण्ड नै बर्खास्तीमा परेको अर्थात प्रमबाट राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको उदाहरण छ । त्यतिबेला राजा नभए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले सेनाकै पक्षमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यसरी देशमा राजतन्त्र नभए पनि राजा र राजतन्त्रकै जस्तै भूमिकामा राष्ट्रपति रहेको अनि उनकै नाममा सेना–पुलिस अनि कर्मचारी तन्त्रको हाली मुहाली चल्दै आएको छ । यसरी सरकार र दलीय सांसद र दलीय नेता सबै यो राज्य सत्ताको देखावटी मुखौटा मात्रै भएका छन् । जो कोही सरकार प्रमुख, मन्त्री सांसद वा दलीय नेता त्यो बन्न नचाहे बर्खास्तीमा गरिने वा यो राजनीतिक सिनारियो अर्थात् चलखेलबाट सदाका लागि विस्थापित हुने निश्चित छ ।

आज देशमा जति भ्रष्टाचार, तस्करी र कमिशन आदि भएका छन्, सबैको मूल मुहान नै यही कर्मचारी तन्त्र नै भएको छ । भनिन्छ कर्मचारीतन्त्र देशको स्थायी सरकार हो । संसदीय र दलीय राज्य व्यवस्थामा सरकार राजनीतिक दलहरु भए पनि यसको पटकपटक अदल बदल भइराख्छ । अर्थात् एउटा निश्चित अवधिमा आम जनताको जनमतद्वारा यसको हेरफेर भइरहन्छ । तर कर्मचारी तन्त्र यसरी पटकपटक बदलिने गर्दैन । कुनै एउटा निश्चित कार्य अवधिसम्म क्रियाशील भइरहन्छ । राज्य संचालनका सबै नीति निययम यिनीहरु सबैलाई थाहा भई नै रहन्छ । यिनीहरुकै रायसल्लाह सुझबुझ र टिप्पणीका आधारमा देशको शासन सत्ता चल्ने गर्दछ । राजनीतिक नेतृत्व त निर्देशन र हस्ताक्षर गर्ने मात्र हो । के गर्दा के हुन्छ र के कति फाइदा कमिशन आउँछ सबै त्यसको लेखाजोखा बढी यिनै कर्मचारीहरुबाट नै हुन्छ । त्यही अनुरुप चल्ने गरेका छन्, सबै राजनीतिक नेताहरु । राजनीति सिकाउने र पढाउने नेताहरु तर भ्रष्टाचार र तस्करी र कमिशनको अवैध पाठ सिकाउने कर्मचारी यी दुई बीचको पदीय कार्य र सामन्जस्यता नै भ्रष्टाचार र तस्करीको मूल उदगम स्थल हो ।

वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वले दिने भनेको भिजन हो र त्यसका लागि उपयुक्त नीति–नियम बनाउने हो । यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । तर यहाँ न त त्यस्तो नयाँ  भिजनवाला राजनीतिक नेतृत्व छ न त त्यस्तो उपयुक्त नीति नियम बनाउने दक्षता नेताहरुमा नै छ । मुखले जे भने पनि यहाँ अहिले राजनीति गर्ने भनेको नाम र दामका लागि हो भन्ने आम भनाइ छ । भनाइ मात्रै होइन काम र व्यवहार पनि त्यस्तै छ । यसका लागि त्यस्ता कर्मचारी जरुरी छ । जसले रातारात करोडौैं करोडको धन आर्जन गर्न सकियोस् । जहिले र जहाँ पनि जब मन्त्रीहरुको सरुवा, हेरफेर वा नियुक्ति हुन्छ त्यहाँ तत्काल कर्मचारीहरुको पनि हेरफेर हुन्छ । अर्थात् आफू निकट त्यस्ता सिपालु र दक्ष भ्रष्टाचार, तस्करी र कमिशनका लागि कर्मचारी मनोनयन हुने गरेको छ । यसको एउटा जालो छ जसमा राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारी कमिशनखोर र विचौलिया अनि भ्रष्टचारी र तस्करी समेटिएका हुन्छन् । यही नै सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्य सत्ता र व्यवस्थाको असली रुप र चरित्र हो ।

यसका अनगिन्ती उदाहरणहरु छन् । एक दुईवटा उदाहरणहरुमध्ये हालै चर्चामा आएको ‘भिजिट भिसा’ र अर्काे उच्च निजामती कर्मचारीहरुको अवकाश पछि हुने ‘कुलिङ पिरियड’को केही चर्चा गरौं । ‘भिजिट भिसा’ अर्थात् मानव तस्करी जसको बारेमा मैले पटकपटक यही दैनिक लुम्बिनी पत्रिकामा लेख्दै आएको छु । एउटा लहरो तान्दा पहरो नै भत्के जस्तै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमान उ्डयान विभाग अन्तर्गतको अध्यगमन विभागमा भएको ‘भिजिट भिसा’ जसलाई अख्तियारले एक कर्मचारीलाई सामती छानविन गरिरहेको छ । त्यससँग सम्बन्धित गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग भइरहेको छ । यो क्रममा अहिले रास्वपाका कार्य बाहक सभापति डीपी अधिकारीले पनि वर्षांैदेखि त्यस्तै धन्दा चलाउँदै आएको सदन मार्र्फत ने.का. सभासद रामहरि खतिवडाले बताएका छन् । 

त्यस्तै फेरि अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकले स्वयं रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने समेत यस्तै ‘भिजिट भिसा’ मार्फत् पहिले अमेरिका पुगेको त्यही बसी अमेरिकी नागरिक बनेको बताएका छन् । हुँदाहुँदा अहिले त हालै मात्र हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली स्पेन भ्रमणको क्रममा पनि केही नेपालीहरु स्पेन पुगेको र त्यही लुकी बस्न थालेको एक रास्वपाका सभासदले सदनमा बताएका छन् । यसभन्दा पहिले पनि उपसभामुख इन्दिरा रानाले पनि विदेश भ्रमण गर्दा त्यस्तै केही मान्छेहरुलाई ‘भिजिट भिसा’ बनाई आफू साथ लैजाने  मानव तस्करीको आरोप लागेकै हो । यसरी एकपछि एक यस्ता अनेकौं घटनाहरुको दिनप्रतिदिन पोल खुल्दै जान थालेको छ । यो देशका स्वयं मन्त्री, सभासद, नेता कर्मचारी सबैको मूल धन्दा नै यस्तो मानव तस्करीकोे भएपछि यो देशको हालत के होला ? भन्न र सुन्न नै लाज ।

यति मात्रै होइन अर्काे अहिले चर्चामा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ जुन उच्च ओहदाका कर्मचारीहरु अवकास पछि तत्काल पुनः सरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि कम्तिमा पनि दुई वर्ष समय अवधि हुनुपर्ने संसदीय समितिको निर्णय जुन अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । त्यसमा पनि अचम्म लफडा छ–भन्न सुन्न र लेख्न नै लाज । त्यसको बारेमा लामो महिनौ छलफल र बहस पछि सदनको लगभग एकमतबाट त्यो पारित पनि भयो । तर त्यो ‘कुलिङ पिरियड’ विपरीत अर्काे दफामा अन्यथा हुने गरी केही अंश थपिएको पछि थाहा भयो । प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सभासद अनि सरकारी मन्त्री सबैको आँखामा फुलो पारि अन्ततः देशको कर्मचारीतन्त्रले आफू मातहत उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराई छाड्यो । 

आखिर यो देशको राज्यसत्ताको मूल स्वरुप प्रष्ट भएको छ । सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्य सत्ताले देशका मन्त्री–सांसद भनौदा सबैको मुखौटो उघारिदिएको छ । त्यत्तिकै हाहामा ताली थपडी पिट्ने मात्र यिनीहरुको काम भएको छ । देखाउँदा बाहिर खसीको टाउको, तर भित्र कुकुरको मासु राखी बेच्ने संसद् र संसदीय व्यवस्थाको असली चरित्र यसले पनि उदांगो पारिदिएको छ । यहाँ अहिले जे भइरहेको छ ।  त्यो सबै यस्तै ठगी धन्दा मात्र हो । तर अहिले यी सबैले एकले अर्कालाई ठग, भ्रष्ट, दलाल अर्थात् माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले कांग्रेस–एमाले ठग भ्रष्ट र दलाल भनिरहेका छन् भने कांग्रेस–एमालेले माओवादी, रास्वपा र  राप्रपा ठग, भ्रष्टाचार र  दलाल भन्दैछन् । तर हामी नेपाली आम जनता भन्छौ–यी सबै ठग, भ्रष्ट र दलाल हुन् । यी सबैको अन्त्य नगरी न यो देशको हित हुन्छ न आम नेपाली जनताको ।