नेपाल ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्मचारी संगठन र शेयर सदस्यहरुको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै अपारदर्शी ढंगले साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ ।  अधिकांश महिला शेयर सदस्यहरूलाई जानकारी नदिई ÷ सहभागी नगराई पत्रकारलाई प्रवेश निषेध गरेर प्रहरी घेरामा साधारणसभा सम्पन्न भएको छ ।  साधारणसभामा शेयर सदस्यको सहभागिता अनिवार्य शर्त हो ।

कतिपय बाहेक धेरै सदस्य अनुपस्थित साधारणसभामा पत्रकारलाई पनि निषेध गर्नुले अनेक आशंका उब्जिएका छन् ।
लघुवित्त संस्थाहरुप्रति नागरिकको विश्वास खस्किरहेको बेला पारदर्शी क्रियाकलापलाई अवलम्बन गर्नुपर्नेमा अपारदर्शी क्रियाकलाप गरेर नेपाल ग्रामीण विकास लघुवित्तले गलत गरेको छ । हरेक सार्वजनिक संस्थाहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । नागरिकको सूचना अधिकारलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले ग्यारेण्टी गरेको छ । नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउन क्रियाशिल पत्रकारहरु नै साधारणसभामा रोक लगाउनुले ऐन कानुनको उल्लंघन भएको छ ।

यस्ता अपारदर्शी क्रियाकलापले संस्थालाई गतिशील बनाउन सक्तैनन् । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भरतराज कोइराला र कम्पनी सचिवसमेत रहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामकुमार कटुवालको मिलेमतोमा औपचारिकताका लागि मात्रै साधारणसभा गरिएको कर्मचारी संगठनको आरोप छ । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडसँग मर्जर प्रस्ताव पारित गर्नका लागि शेयर सदस्यहरूलाई सहभागी नै नगराई जबरजस्ती साधारणसभा गरेको आरोप लगाइएको छ । यो आरोप लगाउने कर्मचारीहरु कार्यक्रमस्थलमा कालो ब्यानरसहित विरोध प्रदर्शन गरे । साधारणसभामा जुन अपारदर्शी क्रियाकलाप भयो, यसले नेपाल ग्रामीण विकास लघुवित्तको आगामी यात्रालाई कठिन बनाउने जोखिम छ । यहाँ भएको अपारदर्शी क्रियाकलापलाई बेवास्ता गर्ने हो भने अरु लघुवित्तमा पनि यस्तै रवैया दोहोरिन सक्छ, तसर्थ सरोकारवाला निकायले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपाल ग्रामीण विकास लघुवित्तलाई समाज लघुवित्तसँग मर्ज गर्न के बाध्यता आइप¥यो ? व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संस्थालाई कमजोर बनाउने खेल गलत छ । आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को वित्तीय सूचकांकमा ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तुलनामा समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका सूचकहरु कमजोर भएकाले मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयमा विरोध हुनसक्छ भनेर शेयर सदस्यको सहभागिता नगराइएको हुनसक्छ । शेयर सदस्यलाई किनारा लगाएर निश्चित व्यक्तिले नियन्त्रण गरेको संस्थाका क्रियाकलापलाई राष्ट्र बैंकले निगरानी र अनुगमन गरी पारदर्शी बनाउन पहलकदमी लिनुपर्छ ।