वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यस अवसरमा सरकारको पक्ष विपक्षमा अनेक खाले टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । सत्ता पक्षीय कांग्रेस–एमाले बाहेक प्रायः सबै दलहरुले सरकारको विपक्षमा आ–आफ्ना मत जाहेर गरिरहेका छन् । सरकार पक्षधर दलहरुमा पनि अलग–अलग समर्थन, विरोध र आलोचनात्मक समर्थन हुने गरेको छ । एमाले र नेका–देउवा पक्षले सरकारको पक्षमा खुलेर समर्थन गरिरहेको छ भने कांग्रेसी कोइराला पक्षले फेरि सरकारको खुलेरै विरोध गरिरहेको छ । त्यस्तै कांग्रेसी केही पक्षले यो सरकारको आलोचनात्मक समर्थन गरिरहेको छ । 

सरकारको पक्षमा जस्तो भए पनि उल्लेखनीय प्रगति विवरण भएको देखाउनु सत्ता पक्षधर दल र दल नेताहरुको धर्म नै हो । त्यस्तै जस्तो भए पनि विरोध नै गर्नु फेरि प्रतिपक्षी दल र दल नेताहरुको धर्म नै हो । ने.का. सभापति देउवा र  एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले त यो सरकारको एक वर्षे कार्यकाल शतप्रतिशत सफल नै भएको बताउने गरेका छन् भने प्रतिपक्षी दल खासगरी माओवादी केन्द्र अनि रास्वपा र राप्रपाले भने फेरि यो सरकारको एक वर्षे कार्यकाल पूर्ण रुपले असफल भएको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । यी दुवै पक्षमा केही अति नै छ । तर स्वतन्त्र पक्षधरहरुले भने यो सरकारको गुन–दोषको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने गरिरहेका छन् । 

संसारमा त्यस्तो कुनै पनि वस्तु छैन जसको शतप्रतिशत सकारात्मक र शतप्रतिशत नकारात्मक भएको । त्यस्तै हरेक व्यक्ति समुदाय दल र सरकारको पनि । निरपेक्ष समर्थन र विरोध हुन सक्दैन । सापेक्षता हरेकको समर्थन र विरोध हुन्छ । यसै आधारमा वर्तमान यो सरकारको पनि यो एक वर्षेकार्य कालको समीक्षा गर्दा मुख्य गरेर सरकार निर्माणको क्रममा यसले अघि सारेका सात बुँदे कार्य योजनाको चर्चा गर्नु सान्दर्भिकता हुनेछ । यी सात बुँदा मध्ये पहिलो र दोस्रो बुँदा यसमा पनि अझ संविधान संशोधनको प्रश्नको बारेमा अलि बढी चर्चा गर्दा उपयुक्त हुनेछ । सामान्यत संसदीय र बुर्जुवा राज्य व्यवस्थाअन्तर्गतको शासन सत्तामा प्रमुख ठूलो दल सत्तासीन हुन्छ भने दोस्रो दल प्रतिपक्षीमा रहन्छ । सत्तासीन दलको सरकार भने प्रतिपक्षी दलको सदन र सरकारको आलोचना र विरोध गर्न प्रतिपक्षको धर्म हो भने त्यसलाई स्वीकार्दै त्यस अनुरुप गर्नु सत्तापक्षको कर्म हो । त्यसले यो व्यवस्थामा सत्तापक्ष भन्दा पनि अझ बढी सक्रिय भूमिका प्रतिपक्ष दलमा हुनु पर्दछ । यो नभए सत्ता पक्ष निरंकुश बन्ने खतरा रहन्छ । ठीक यही आज यहाँ पनि देखिदैछ । 

हुन त अहिले यहाँ यो संसदीय परम्परा र मान्यताविपरीत देशका दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता गठबन्धन छ । कांग्रेस देशको प्रमुख जननिर्वाचित ठूलो दल अनि दोस्रो ठूलो दल एमाले र त्यसैको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । संसदीय मान्यता अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र एमाले प्रमुख मुख्य प्रतिपक्षी दल हुनुपर्ने संसदीय जननिर्वाचित अभिमत हो । तर यहाँ अहिले यी दुवै सत्तापक्षमा छन् । खाली ३२ सिटे संसदीय दल नेकपा(माओवादी) प्रतिपक्षमा छ । उसको भूमिका पनि प्रतिपक्षको भन्दा पनि सत्ता पक्षकै जस्तो खाली कहिले कांग्रेसलाई भने कहिले एमालेलाई उचाल्दै रात दिन सत्ता प्राप्तिकै लागि मरिहत्ते गर्दै आइरहेको छ । तर अहिले खास प्रतिपक्ष दलको भूमिका रास्वपा र राप्रपाले गरे जस्तो छ । तर यी दुई दल मध्ये रास्वपा सहकारी करोडौं रुपैयाँ ठगी काण्डमा जेल परेका रवि लामिछानेकै पक्षमा सति जानमा छ । अझ कही नभाको जात्रा हाडी गाउँमा भने जस्तै रविकै पक्षमा र सर्वाेच्च अदालतको विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ । राप्रपा दरबारिया पार्टी नै भयो त्यसको कुरा के गर्ने । यसरी सशक्त प्रतिपक्षको अभावमा वर्तमान गठबन्धन सरकार निरंकुश बन्दै गइरहेको छ । 

हिजो जुन उद्देश्य र वाचाका साथ यो सरकार बनेको थियो । ती कुनै पनि यो एक वर्षे अवधिमा पूरा भएका छैनन् । मुख्य त यो सरकारको पहिलो बाचा भनेको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन र भ्रष्टाचारविरुद्धको थियो । गाँस, बास र कपास अनि रोजगारीका कुरा त परै छाडौं । जनताको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन केही पनि छैन । भ्रष्टाचारको रोकथामको कुरा त कहाँ हो कहाँ झन बढ्दो एक प्रकारले रेकर्ड नै तोडने काम भएको छ । स्वयं गृहमन्त्री भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएका छन् । हालै मात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता यस्तै घुस भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएकाले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । यसै काण्डमा अर्का भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारी पनि जोडिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गरेको म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने भनाइ खाली एउटा थेगो मात्रै भएको छ । स्वयं आफैँ विदेश भ्रमण जाँदा समेत मानव तस्करी भएको आरोप प्रत्यारोपमा हालै मात्र एउटा छानबिन समिति बनाइएको छ । यस्ता घटना र काण्डमा सत्ताधारी दलकै नेताहरु नै बढी छन् । त्यसैले यो सरकारको यो एक वर्षे कार्यकाल सबै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने थेगोमा मात्र सीमित रह्यो, तर व्यवहारमा यो झन बढेर गयो ।

अब दोस्रो बुँदा संविधान संशोधनको थियो । करिब दुई तिहाई बहुमतसितको कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार र त्यसले गर्ने भनेको संविधानको संशोधनप्रति केही दल खासगरी माओवादी केन्द्र सुरुमा केही संसकित देखिएको थियो । 
तर अरु प्रायः सबै दल यसमा सकारात्मक नै देखिएका थिए । तर संविधानको के के धारा उपधारा संशोधन गरिने हो त्यसको कुनै ठोस जानकारी थिएन । खाली संशोधनको मात्र कुरा थियो । तर पछि विभिन्न दल संघसंस्थाहरुले संशोधनका आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीले एकाएक भन्न थाले संविधानको संशोधन चौरासीको आम निर्वाचनपछि मात्र सम्भव छ । त्यही अनुरुप उनको यो एक वर्षे कार्यकालभरि नै यसमा केही गर्ने त कुरैभएन सामान्य चर्चा–परिचर्चा पनि भएन । अन्ततः सुुरुमै हामीले भने जस्तै यो खाली हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भएको यो एक वर्षे सरकारको काम कारबाहीबाट प्रष्ट भएको छ । त्यतिबेला खाली विपक्षी र जनतालाई छारो हाल्न मात्र भनियो संविधानको यो संशोधनको मुद्दा । हुनै नसक्ने संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीत चुनावी प्रमुख ठूलो दल र दोस्रो ठूलो दलबीच भएको यो सरकारी गठबन्धनको खेललाई तत्काल देखाउनका लागि मात्र भनिएको थियो । 

यो संविधान संशोधनको नारा आखिर यो सबै जालझेल र भ्रम मात्रै भएको छ । त्यसैले वर्तमान यो सरकारको मूल्यांकन यी माथि भनिएकै दुई बुँदाले प्रष्ट छ यो गठबन्धन सरकारको एक वर्षे कार्यकाल देश र  जनताको हितमा नभएर खाली केही कांग्रेसी खासगरी देउवा दम्पती र एमाले अध्यक्ष ओली र उनका सहयोगी आसेपासेहरुका लागि मात्रै सफल छ । तर पनि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा उनलाई मुद्दा चलाई जेल चलान गर्नु अनि पुराना पञ्चे मण्डले र दरबारियाहरुको गणतन्त्र विरोधी आन्दोलन दबाउनमा भने यो सरकारको भूमिका सकारात्मक राम्रै देखिएको छ ।