भैरहवा । रुपन्देहीमा आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा कुल बजेटको ७८ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुपन्देहीले सार्वजनिक गरेको रुपन्देहीस्थित संघीय कार्यालयहरुको आर्थिक वर्ष २०८१-०८२को प्रारम्भिक वित्तीय अवस्थाको तथ्याङ्क अनुसार कुल बजेट ३१ अर्ब ८० करोड ७ लाख ३० हजार ९३७ रुपैयाँ बजेट कायम गरेकोमा २५ अर्ब ८ करोड २७ लाख ४९ हजार ८४३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुगत खर्च बढे पनि पुँजीगततर्फ भने बजेट खर्च कम भएको छ ।
रुपन्देहीका लागि यस आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ १८ अर्ब ३४ करोड ४६ लाख ७५ हजार ९ सय ६८ मध्ये १६ अर्ब ९१ करोड २३ लाख १० हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ अर्थात् ९२ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ अख्तियारी आएको कुल बजेट १३ अर्ब ४५ करोड ६० लाख ५४ हजार ९ सय ६९ मध्ये ८ अर्ब १७ करोड ४ लाख ३८ हजार ८ सय ७४ अर्थात् ६० दशमलव ७२ प्रतिशत रकम खर्च भएको कोलेनिका कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक मञ्जुकुमारी जैसी ढकालले जानकारी दिइन ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गएको आर्थिक वर्षमा खर्चको क्रम बढ्दो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा भन्दा अहिले ३५ दशमलव ८१ प्रतिशतले खर्च बढी भएको छ । पुँजीगततर्फ २०८०-०८१ मा अख्तियारी आएको कुल बजेट ७ अर्ब ६६ करोड भएकोमा अहिले दोब्बर बजेट विनियोजित भएकोले १ सय ६७ दशमलव ७९ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च बढी भएको कार्यालय प्रमुख जैसी ढकालले बताइन ।
विकास बजेटको रुपमा रहेको पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्ने बजेट पुँजीगत खर्च हो, यो नहुनु भनेकै विकास नहुनु हो । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च शत प्रतिशत गर्ने कुरा उठाए पनि ती घोषणाको रुपमा मात्रै हुने गरेको छ । अझै पनि अन्तिम समयमा आएर बजेट खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य भएको छैन । असारमा मात्रै बढी खर्च गर्ने परिपाटी कायम नै छ । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को असारमा मात्रै कुल पुँजीगत खर्चको ४० दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ३३ हजार खर्च भएको देखिन्छ ।
कार्यालय प्रमुख जैसी ढकालले असारमा देखिने खर्च बढि रहेता पनि ती खर्च वर्ष भरि गरेको कामको पनि खर्च रहेको बताइन । उनले कामको पूर्णता नहुँदा, अनुगमन र भेरिफिकेशनको काम साथै कागज पत्र नमिलेको कारण पनि असारमा अन्तिम समय भएकोले अन्तिममा गर्ने परिपाटीले पनि बढी देखिएको हो । यसलाई अझै घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विगत केही वर्ष अगाडि सामानान्तर रुपमा बजेट खर्च भए पनि यो क्रम विस्तारै हट्दै गएको छ । सरकारले यसैलाई मध्यनजर गर्दै संविधानमै जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था गरेको थियो । तर काम गर्ने परिपाटी उस्तै भएपछि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ४२ अर्ब २ करोड ६९ लाख ६३ हजार ४ सय ५१ रुपैयाँ बिनियोजित रकमको ८८ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो । जसमा पुँजीगत खर्च ७१ प्रतिशत रहेको थियो । ०८०-०८१ मा कुल बजेटको ६९ दशमलव ८५ प्रतिशत चालुतर्फ र ३० दशमलव १५ प्रतिशत पुँजीगततर्फ बजेट कायम भएकोमा चालुतर्फ ९१ र पुँजीगततर्फ ३६ प्रतिशतमा खर्च भयो ।
विगतको तुलनामा अहिले पुँजीगत खर्चको तथ्याङ्क केही राम्रो भए पनि अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । रुपन्देहीको सबैभन्दा बढी बजेट बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक योजना बुटवलको रहेकोमा यो वर्ष ४८ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । ३ अर्ब ८० करोड ८ लाख बजेट कायम भएकोमा १ अर्ब ८४ करोड ६ लाख मात्रै खर्च भएको छ । यस्तै स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय बुटवलले ३ अर्ब ४० करोड ८४ लाख बजेट कायम भएकोमा १ अर्ब ६७ करोड ९९ लाख अर्थात् ४९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेकोे छ ।
यस्तै सडक डिभिजन कार्यालयले ८४ प्रतिशत, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले ६२ प्रतिशत , संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले ९६ प्रतिशत, आर्थिक करिडोर कार्यालय बुटवलले ४८ प्रतिशत, जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले ५७ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्चेको छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्चलाई जबसम्म यथोचित ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, तबसम्म जतिसुकै अन्य कुरामा सुधार गरे पनि देशको विकास हुन सक्दैन । पुँजीगत खर्चका लागि भएका मौज्दात ऐन, नियम, कानुन पनि बाधक छन, सरकारले गम्भीर भएर इमान्दारी पूर्वक लागे पुँजीगत खर्च ठीक समयमा ठीक ढंगले हुनेछ । जनता र सत्ता विपक्षीहरुले सचेत हुँदै खर्चको नियमन र निगरानी गर्नु पर्छ ।
चालु बजेट खर्च हुने पुँजीगत खर्च नहुनु भनेकै कर्मचारीहरुले काम नगरिदिँदा पूर्वाधार तथा आयोजनाको काम सूस्त हुनु हो । समानान्तर रुपमा बजेट खर्च नहुँदा यसको असर अन्तिममा पर्छ । अन्तिम समयमा आएर गरेको विकास निर्माणले गुण्स्तरीयतामा पनि प्रश्न उठ्छ । प्रतिशतमा मात्रै देखिने त्यो खर्च हतारहतारमा खर्च भएको हुन्छ, कति पय फ्रिज हुन्छ भने कति पय त कागजमै मात्र खर्च हुने गरेको पाइन्छ । सरकारले विकासलाई प्राथमिकता र समयमा गर्नका लागि बजेट निकासा चाँडै गर्ने गरेको छ ।
राजस्व आम्दानी १ खर्ब २० अर्ब बढी
रुपन्देहीमा भने गत वर्षको तुलनामा राजस्व असुली केही बढेको छ । जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको श्रोत भैरहवा भन्सार कार्यालय नै रहेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा रुपन्देहीबाट १ खर्ब २० अर्ब ६९ करोड ८८ लाख ४६ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ ६७ पैसा राजस्व आम्दानी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा १ खर्ब २ अर्ब २२ करोड ३० लाख ३७ हजार ८ सय ९० रुपैयाँ ६३ पैसा राजस्व आम्दानी भएको थियो, यस्तै वर्ष २०८०-८१ मा १ खर्ब ४ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख १० हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ ८७ पैसा राजस्व आम्दानी भएको थियो ।
रुपन्देहीमा अहिले पनि सबैभन्दा बढी राजस्व भैरहवा भन्सार कार्यालयले नै असुल गरेको छ । भन्सारले ९५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाले १२ अर्ब ९८ करोड र आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलले ११ अर्ब ६३ करोड राजस्व आम्दानी गरेको छ ।
