बुटवल
प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका दुई दर्जन बढी सहकारीमा बचतकर्ताको करोडौं  रकम अपचलन भएर समस्या आएपछि लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले १९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । 

२०८१ साउन १८ को अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार लुम्बिनीमा प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको संख्या ८५० छ । तर झण्डै आधा सहकारीले प्रमुख नियामक निकायमा वार्षिक प्रतिवेदन समेत पेश गरेका छैनन् । 

प्रभावकारी अनुगमन अभाव र सहकारी ऐन, नियम पालना नहुंदा बेथिति  बढ्दै गएपछि  सहकारी दर्ता अधिकारी सुरेशचन्द्र आचार्यले सहकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्न प्रदेश सहकारी ऐन,२०७६ को दफा ७७ को उपदफा (१) तथा प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६ को नियम ३८ (इ) बमोजिम निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

 निर्देशनमा सबै शेयर सदस्यको वैयक्तिक विवरण, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा अन्य उप–समितिका सदस्यहरुको विवरण, शेयर सदस्यहरूले बचत संकलन तथा ऋण लगानीको विवरण प्रविष्टि तथा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

यस्तै वार्षिक साधारण सभा, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा अन्य उप–समितिको बैठक तथा निर्णय, मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन कोपोमिस प्रणालीबाट समेत पठाउन भनिएको छ । 

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र संघ÷संस्थाको समष्टिगत विवरण तयार गरी कोपोमिस प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न, वार्षिक साधारण सभावाट निर्णय भए बमोजिम छनौट भएको लेखापरीक्षकबाट अनिवार्य रुपमा असोज मसान्तभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न, बचत तथा ऋणकारोबार गर्ने सबै सहकारीले पर्लस् तथा एमसीआईका सूचकहरुको  विश्लेषण गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

अर्को महत्वपूर्ण निर्देशनमा सहकारी ऐन नियममा उल्लेख भए बमोजिम प्रकृया अवलम्बन गरी कम्तिमा पनि ५१ प्रतिशत शेयर सदस्य उपस्थित गराएर मात्र साधारणसभा गर्न भनिएको छ । गणपूरक संख्या अपुग भएमा सभा स्थगित गरी ७ दिनभित्र कम्तीमा ३३ प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमा अर्को साधारणसभा गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । 

यस्तै सहकारी ऐन नियममा तोकेको समयभित्र सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्न, सञ्चालक समिति, लेखासुपरीवेक्षण समिति र व्यवस्थापकको फोटोसहितको तीनपुस्ते विवरण प्रमाणित गरी कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

यस्तै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम साधारणसभाबाट स्वीकृत गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न, संस्थाको आय–व्यय, नाफा नोक्सान, बचत संकलन तथा ऋण लगानीलाई विश्वत्रीय र पारदर्शी बनाउन अनलाइनमा आधारित सफ्टवेयर प्रविधिको प्रयोग गरी सफ्टवेयरको समेत अडिट गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

संस्थाको ऋण लगानी तथा असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन ऋणको वर्गीकरण गरी असल ऋणमा१ प्रतिशत, कमसल ऋणमा २५ प्रतिशत, शंकास्पद ऋणमा ५० प्रतिशत र खराब ऋणको लागि १०० प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा ऋण जोखिम कोषमा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस्तै सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण दुरुस्त राख्न, कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र र स्पष्ट कार्यविवरण प्रदान गरेर मात्र काममा लगाउन, योगदान र कारोवारको आधारमा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको रकमलाई शेयर लाभांशमा नजोडी कानून बमोजिम फिर्ता गर्न पनि सहकारी संस्थाहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । 
संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष, शेयर लाभांश कोष र कर्मचारी बोनस कोषमा रहेको रकम प्रचलित ऐन नियम बमोजिम सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको खण्डमा सो रकम जगेडा कोषमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइको गो एएमएल सफ्टवेयरमा आबद्ध भई सीमा कारोबार प्रतिवेदन (टीटीआर ),  शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन ( एसटीआर) र शंकास्पद गतिविधि प्रतिवेदन (एसएआर) तोकिएकी समयभित्र पेश गरी सोको जानकारी सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

आ.व. २०७६÷०७७ भन्दा अघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संघसंस्थाहरूले प्रदेश सहकारी ऐन,२०७६ का प्रावधानहरूसँग नबाँझिने गरी विनियम पुनःलेखन गर्न को प्रक्रिया अगाडि बढाउन, सबै सहकारी संघसस्थाले आफ्ना शेयरसदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने सेवाको बडापत्र तयार गरी सबै शेयरसदस्यले देख्ने गरी राख्न र सोही अनुसार सेवा प्रदान गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । 

नेपाल सरकार, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको २०८२ जेठ ९ गते  जारी नियामकीय मापदण्ड, २०८२ असार २३ गते जारी निर्देशन तथा   नेपाल सरकार कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण सहकारी विभागबाट  २०८२ असार ३२ गते जारी भएको एकिकृत निर्देशन पूर्णरुपमा पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले समयमै यस्ता निर्देशन दिएको भए सहकारीमा यति धेरै बेथिति र समस्या नआउने प्रदेशका सहकारी अभियान्ता दामोदर पंगेनी बताउँछन् । 

प्रदेशमा दर्ता अधिकारीको कार्यालय सञ्चालनमा आएलगत्तै यस्ता निर्देशन आएको र प्रभावकारी अनुगमन भएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन,’ पंगेनी भन्छन्–‘ढिलै भए पनि आएको निर्देशन स्वागतयोग्य छ, यसको अक्षरशः पालना भएको खण्डमा सहकारीमा सुशासन कायम हुन सक्छ ।’

प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारी सुरेशचन्द्र आचार्यले कार्यालयले जारी गरेका निर्देशन पालना गरे–नगरेको कडाईका साथ अनुगमन गरिने र अटेर गर्नेमाथि कारबाही गरिने बताए । ‘सहकारीमा सुशासन अपरिहार्य छ,त्यसका लागि हामी कुनै सम्झौता गर्दैनौं’–आचार्यले भने । उनले सरकारले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी दिनुपर्ने बताए । अहिले प्रदेशका १२ जिल्लाका ८५० वटा सहकारी संस्था अनुगमनका लागि ४ जना मात्र कर्मचारी छन् । दरबन्दी १३ जनाको भए पनि सबै पद पूर्ति भएको छैन । 
प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका ८५०  सहकारी सञ्चालनमा भए पनि आधारभूत विवरण फारम (कोपोमिस) मा ८१७ वटा सहकारी मात्र दर्ता भएका छन् भने पासवर्ड वितरण भएका ५५३ र लगइन भएका ५४१ सहकारी छन् । 

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को प्रतिवेदन पेश गरेका सहकारीको संख्या ४२३  छ ।  यो तथ्यांकअनुसार झण्डै आधा सहकारीले प्रमुख नियामक निकायमा वार्षिक प्रतिवेदन समेत पेश गरेका छैनन् । 

विवरण पेश गरेका सहकारीमा ३ लाख ९ हजार ५५९ जना शेयर सदस्य, ३१ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख ४२ हजार १८६ रुपैयाँ बचत, ४ अर्ब ७७ करोड २३ लाख ३५ हजार ६४० रुपैयाँ शेयर लगानी र ३१ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ४८ हजार ३८४ रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ ।

उजुरी र गुनासो परेका २५ सहकारी
उजुरी र गुनासो परेका सहकारी संघ÷संस्थाहरुमा नमस्ते बचत तथा ऋण बर्दिया, नमस्ते बचत तथा ऋण बाँके, देउखुरी बचत तथा ऋण दाङ, आयाम बहुउद्देश्यीय रुपन्देही र सुनौलो बहुउद्देश्यीय रुपन्देही रहेका छन् । यस्तै आगन्तुक बचत तथा ऋण रुपन्देही, मार्गदर्शन बहुउद्देश्यीय रुपन्देही, सुप्रिम बचत तथा ऋणरुपन्देही, राजधानी बचत तथा ऋण दाङ, नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी दाङ, राष्ट्रिय बचत तथा ऋण सहकारी गुल्मी रहेका छन् । यस्तै साइन बहुउद्देश्यीय रुपन्देही, सार्थक बहुउद्देश्यीय रुपन्देही, मञ्जुश्री बहुउद्देश्यी यरुपन्देही, त्रैयम्बकम जडीबुटी भैरहवा, विश्वविराट बहुउद्देश्यीय रुपन्देही रहेका छन् । यस्तै सप्तदिप बहुउद्देश्यीय रुपन्देही, उपकार बहुउद्देश्यीय रुपन्देही, उपदेश बहुउद्देश्यीय रुपन्देही, जनसेवा बहुउद्देश्यीय दाङ, पाल्ही बहुमुखी पश्चिम नवलपरासी, स्टार बहुउद्देश्यीय रुपन्देही, मेगा बचत तथा ऋण बाँके, सनराइज बहुउद्देश्यीय बुटवल र डिंगरनगर दूरगामी बहुउद्देश्यीय सहकारी तिलोत्तमा उजुरी र गुनासो परेका सहकारी हुन् ।