भैरहवा
भैरहवाको बेलहिया नाकामा संघीय सरकारले नलिने भनिएको शुल्क प्रदेश सरकारले उठाउँदै आएको छ । संघीय सरकारले रुट दस्तुर वा अन्य कुनै शुल्क नलिने भने पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकाले रुट दस्तुरको नाममा भन्सार विन्दुमै पर्यटकहरुबाट दस्तुर लिने गरेको हो ।
नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा व्यापार सहजीकरण तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र उपकरणमा भन्सार विन्दुमा महशुल संकलन गरेपश्चात् नेपालभित्र यात्रा गर्दा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रवेश शुल्क, रुट दस्तुर वा अन्य कुनै महशुल असुल उपर गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भैरहवामार्फत् नेपाल आउने सवारी लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवेश गर्दा लाग्ने बाटो(रुट) दस्तुर, सडक सवारी यातायात तथा परिवहन ऐन २०७६ को दफा ११ सँग सम्बन्धित रही उठाउँदै आएको छ । विदेशमा दर्ता भएका मालवाहक बाहेकका सवारी साधान लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवेश गरेपश्चात् रुट दस्तुर लिने गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन २०७६ को दफा ११ मा ढुवानी तथा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बाहेक विदेशमा दर्ता भएको सवारी नेपालभित्र चलाउन भन्सार निस्सासहित अनुमति मागेमा कार्यालय प्रमुखले तोकिएको दस्तुर लिई एक सवारीलाई एक पटकमा सात दिनमा नबढ्ने गरी एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीस दिनसम्मको लागि त्यस्तो सवारी नेपालभित्र चलाउने अनुमति दिन सक्नेछ भनी उल्लेख छ ।
सेवा कार्यालयले भैरहवा भन्सार कार्यालय अगाडि बेलहियामा रहेको एकिकृत जाँच चौकीबाट नेपालमा भन्सार गराइ आउने प्रत्येक भारतीय मोटरसाइकल र स्कुटरको २००, साना सवारी साधन जीप कारको ३००, मझौला सवारी साधनको ७०० र ठूला सवारी साधनको १००० लिने गरेको छ ।
सेवा कार्यालयका निमित्त प्रमुख नरबहादुर अर्यालका अनुसार प्रदेश सरकारबाट जारी भएको प्रदेश आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएकोले सोही बमोजिम अस्थायी बाटो इजाजत पत्र पटके सेवा शुल्क लिंदै आएको बताए । ‘हामी त कर्मचारी हो ऐन अनुसारको पालना गर्नु गराउनु हाम्रो दायित्व रहेको बताउँदै यो विषय संघ र प्रदेशसँग बाँझिएको छ ।’–उनले भने ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा यो सेवा वापत ६२ हजार ९ सय ६८ वटा सवारी साधनलाई पटके सेवा दिई १२ करोड ८५ लाख राजस्व संकलन भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा साना सवारी साधान जी कार भ्यानमा ५ सय रहेकोमा यस आर्थिक वर्षदेखि ३ सय कायम गरिएको छ ।
‘हामीहरु विगतबाट नै यो पटके सेवा हटाउनु पर्छ भन्दै आवाज उठाउँदै आएको र संघीय सरकारलाई हटाउन दबाब दिएकोले यस वर्षको बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीयले नलिने गरी बजेटमा आएको छ,’–सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले भने – ‘निजी क्षेत्र यो उठाउनु हँुदैन भन्नेमा अडिग रहेको बताउँदै हाम्रो स्पष्ट धारण पर्यटकहरुबाट यस्तो कर लिनु हुँदैन भन्ने छ, प्रदेश सरकारले अटेरी गरेर उठाउन लागेमा हामी आन्दोलन गर्न पनि तयार रहेका छौं ।’
नेपालकै दोस्रो ठुलो भन्सार नाका बेलहियामा संघ सरकारको निर्णय नमान्नेलगायतका कार्यहरु निरन्तर हुँदै जाँदा यसबाट निजी क्षेत्र मारमा पर्ने गरेका छन् भने पर्यटक तथा यात्रुलाई पनि सास्ती हुँदै आएको छ । संघ सरकारले खारेज गरेको विषय बेलहीया नाकामा मात्रै लागु हुनु सकारत्मक विषय नभएको यहाँका निजी क्षेत्र बताउँछन् ।
भैरहवा भन्सारको राजस्व संकलन १४ अर्बले बढ्यो
भैरहवा । मुलुककै दोस्रो ठूलो र लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो भन्सार नाका भैरहवा भन्सार कार्यालयले ४ वर्षदेखि राजस्व लक्ष्य पार गर्न सकेको छैन । वर्षेनी बढ्दो लक्ष्य र केही नीतिगत कारणले ४ वर्षको अवधि मा एक महिनामा मात्रै राजस्व संकलन लक्ष्य पार भएको छ । २०७८ पुस ५ गतेबाट लागु भएको अनिवार्य प्रतित पत्र (एल.सी.) खोलेर शतप्रतिशत र दुई वटा शीर्षकमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेसँगै आयातमा कमी हुँदै आएको हालसम्म पनि कार्यालयले विभागबाट पाएको लक्ष्य पार गर्न सकेको छैन ।
कार्यालयलाई भन्सार विभागले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि एक खर्ब ९ अर्ब ३३ करोड २२ लाख ५२ हजार राजस्व संकलन लक्ष्य दिएकोमा ९५ अर्ब १९ करोड ३८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८७ दशमलव ०७ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको होे ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि एक खर्ब २७ अर्ब ८३ करोड ६६ लाख ७९ हजार राजस्व संकलन लक्ष्य दिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ८० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६३ दशमलव २४ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो । बेलहिया नाका हुँदै हुने आयात खुम्चिँदा भन्सारले राजस्व संकलन लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको हो । राजस्व लक्ष्य पुरा नभए पनि अघिल्लो वर्षभन्दा १४ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १७ दशमलव ७५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को तुलनामा असुलीमा सुधार भएको देखिएको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयले तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा २ खर्ब ६३ अर्ब ८२ करोड मूल्यका विभिन्न सामान आयात हुँदा २० अर्ब ९२ करोडको निर्यात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५२ दशमलव ९९ प्रतिशत निर्यातमा वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा कम भएको छ ।
भन्सार कार्यालयको तथ्याङक अनुसार २०७७÷७८ पछि लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन हुन सकेको छैन । वर्षेनी बजेटको आकार बढेकोले स्रोतको सुनिश्चितताका लागि भन्सारको लक्ष्य पनि बढ्ने गरेको छ । तर लक्ष्य थपिए पनि सो अनुसारको राजस्व संकलन भने हुन पाएको छैन ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा लक्ष्य भन्दा १३ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भए पनि त्यसयता यो अनुपात घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा लक्ष्यको ९१ प्रतिशत, २०७९-८० लक्ष्यको ४९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा लक्ष्यको ६३ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा लक्ष्यको ८७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले बताए । राजस्व संकलनमा योगदान दिने मुख्य वस्तुको आयात नै खुम्चिँदा पछिल्ला आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न नसकेको भन्सार प्रमुखको भनाइ छ ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेन्द्रप्रसाद चौधरीका अनुसार २०८१ साउनदेखि २०८२ असार सम्ममा सबैभन्दा धेरै १ लाख ४४ हजार १ सय ९४ थान मोटरसाइकल १६ अर्ब ९१ करोड ८५ लाख ४४ हजारको आयात भएको छ, जसबाट १७ अर्ब २१ करोड २१ लाख २७ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।
यस्तै ४ अर्ब १५ करोड १५ लाख ३८ हजारको ३ हजार ७ सय ६१ थान जीप, कार, भ्यान आयात भई १० अर्ब ३५ करोड ४७ लाख ९६ हजार राजस्व असुली भएको छ । यसैगरी ६ अर्ब ८९ करोड ११ लाख ९ हजार मूल्यको पेट्रोल आयात भई ३ अर्ब ९७ करोड १५ लाख ६८ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।
भन्सारका अनुसार डबल पिकअप गाडी, शुद्ध फलाम, मोवाइल–टेलिफोन, एमएस बिलेट, चकलेट र एलपी ग्यास समेतबाट अर्बौं रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । प्रमुख १० बस्तुको राजश्वमा योगदान ४४ अर्ब ८८ करोड ५३ लाख २७ हजार छ । यो कुल राजश्व अशुलीको ४७ दशमलव १५ प्रतिशत रहेको सूचना अधिकारी चौधरीले बताए ।
भन्सारका अनुसार गत वर्ष २०८१ को साउनमा ८ अर्ब ७७ करोड २२ लाख ३५ हजार अशुली लक्ष्य रहेकोमा ७ अर्ब ३२ करोड ८१ लाख ८३ हजार, भदौंमा ९ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख २१ हजार लक्ष्य रहेकोमा ८ अर्ब ९२ करोड ७१ लाख ९१ हजार, असोजमा ८ अर्ब ७८ करोड १६ लाख ८६ हजार लक्ष्य रहेकोमा ८ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख २५ हजार, कार्तिकमा ८ अर्ब ५७ करोड २७ लाख ८१ हजार लक्ष्य रहेकोमा ७ अर्ब १२ करोड ९७ लाख ८३ हजार, मंसिरमा ८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख ७१ हजार लक्ष्य रहेकोमा ६ अर्ब ९६ करोड ४३ लाख ४४ हजार राजस्व असुली भएको छ । यस्तै, पुसमा ८ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ८० हजार असुली लक्ष्य रहेकोमा ६ अर्ब ८६ करोड ६१ लाख ३४ हजार, माघमा ८ अर्ब ३२ करोड ९९ लाख ४४ हजार लक्ष्य रहेकोमा ७ अर्ब १४ करोड ७६ लाख ७ हजार, फागुनमा ९ अर्ब १३ करोड ३२ लाख २२ हजार लक्ष्यमा ७ अर्ब २३ करोड ४४ लाख १६ हजार, चैतमा ९ अर्ब ५७ करोड ९१ लाख ६२ हजार लक्ष्यमा ८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख ७० लाख, बैशाखमा ९ अर्ब ३७ करोड ५० लाख ८७ हजार लक्ष्य रहेकोमा ८ अर्ब ९६ करोड १० लाख १९ हजार, जेठमा १० अर्ब ३८ करोड ५१ लाख ९८ हजार लक्ष्यमा ९ अर्ब ९० करोड २४ हजार र असारमा ९ अर्ब ४९ करोड ६६ लाख ६५ हजार लक्ष्य रहेकोमा ८ अर्ब ४९ करोड ४८ लाख २ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
कार्यालयले २०७८ मंसिरसम्म लक्ष्य अनुरुप सफलता हासिल गर्दै गएपनि पुस ५ गतेबाट लागु भएको प्रावधानले आयातमा कमि हुँदै आएको हो । मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीका बेला सहज मानिएको यो भन्सार नाका राज्यको लागि ठूलो योग्दान गरेको थियो । विस्तारै अन्य नाका सहज हुँदा सामानहरु पनि डाइभर्ट भएको छ । यहाँबाट लक्ष्य पार नहुनुको मुख्य कारण नै बाटोको समस्या रहेको भन्सारको बुझाइ छ । पुल भाँचिदा र सडक निर्माणको कार्यले गर्दा पनि केही अवरोध भएको हो । राजश्वमा मुख्य योगदान दिने बस्तु आयत घट्दा राजस्व लक्ष्य प्रभावित भएको छ गाडी, मोटरसाइकल, डिजल, पेट्रोल, औधोगिक कच्चापदार्थहरुको आयातमा कमि आएको छ , यस्तै विभिन्न राजस्व छुट, चोरीतस्करी, भारतिय अवरोध तथा नितिगत फेरबदल, बुटवल–नारायणगढ सडकको कठिनाइको कारण अन्य नाकाबाट काम गर्न आयातकर्ता बध्य भएको प्रमुखले बताए ।
पछिल्लो समय भन्सारले सेवा प्रवाह सरलीकृत गर्दै लगेको छ भने अवैध पैठारी रोक्न सीमा क्षेत्रमा गस्ती तिव्र पारेको छ । जस प्याज, कपडा, चिनी, सूर्ति जन्य बस्तु किरानाका सामानसहित मानिस र सवारीसाधनलगायतका लाखौं मूल्यका सामान बरामद भएको छ ।
भन्सार कार्यालयका अनुसार भन्सार कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र अन्य निकायबाट बरामद गरिएको अवैध सामानका ११७४ वटा मुद्दा जिम्मेवारी सरी ३१ करोड ७१ लाख ९६ हजार मूल्य बराबरको अवैध सामान नियन्त्रणमा यहाँ आएको हो । यस्तै एक वर्षको अवधिमा र जिम्मेवारी सरि आएको मुद्दामध्ये ९ सय ४ वटा फछ्र्यौट भई २७० वटा मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । भन्सार विभागले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा भने १ खर्ब १३ अर्बको लक्ष्य तोकेको छ ।
