सरकारले मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । खडेरीले पर्याप्त रोपाइँ हुन नसकेको र रोपेको धान जोगाउन धौ धौ भइरहेको र खानेपानीको समेत चरम संकट भएपछि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो । वर्षा नहुँदा कुलो र नहरमा समेत पानी नचल्दा सतह सिँचाइ हुने खेत समेत सुख्खा हुँदा समस्या भएको छ । सम्भवत मधेसमा खानेपानीको संकट पहिले यस्तो थिएन् । यो बेला सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर किसानलाई राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्छ । मधेस प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गरेपछि सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
हाल मधेस प्रदेशका आठ वटा जिल्लामा सुख्खाका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले देशको कुनै पनि ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भइ संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकेर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ ले गरेको छ । ऐनको परिच्छेद–११ मा यस्तो घोषणापछि सरकारले चाल्न सक्ने कदम र अन्य विविध व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएका छन् । जसअनुसार तोकिएको अवधिभित्र विपद्बाट उत्पन्न स्थिति नियन्त्रणमा आउन नसकेमा, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी घोषणाको अवधि बढाउन सक्नेछ । यस्तो घोषणाको सूचना राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यमबाट समेत प्रकाशन र प्रसारण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । अवस्था सामान्य भएमा सरकारले जुनसुकै बेला उक्त घोषणा फिर्ता लिन सक्नेछ ।
सरकारले ऐनमा आवश्यकताअनुसार सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाहरूलाई केही अवधिका लागि बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि कृषि र खानेपानीमा संकट देखिएकाले यो कदम सरकारले चाल्ने देखिँदैन । ऐनमा संकटग्रस्त क्षेत्रमा थप कर्मचारी खटाउने व्यवस्था रहेको छ । संकट टार्न सरकारले स्रोत परिचालन गर्न सक्छ । मधेसमा पानीको समस्या समाधान गर्नको लागि ऐनमा तोकेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले कदम चाल्न सक्छ ।
विपद् क्षेत्र भित्रका गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सवारी साधनलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले मधेसमा खानेपानीको अभाव टार्न ट्यांकरबाट पानी वितरण गरिरहेको छ । सरकारले थप ट्याङ्करबाट पानी वितरण गर्न सक्छ, तर खानेपानीको दीगो व्यवस्थापनको लागि पहल हुनुपर्छ । कृषि मन्त्रालयले ४ सदस्य सरकारी टोली सिँचाइ अभावको कारण देखिएको समस्या अध्ययन गर्न पठाइसकेको छ । यो टोलीले ल्याउने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले समस्या समाधानको सुक्ष्म कार्यक्रम अघि सानुपर्छ ।
संकटको बेला बाह्य चलखेलको धेरै सम्भावना हुने र आन्तरिक रूपमा अराजकता बढ्न सक्ने भएकाले सरकारले बाह्य चलखेल रोक्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा केबल संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगको सवाल मात्रै नभएर समस्या समाधानको बाटो खोल्न सक्दा मात्रै नागरिकमा सरकार हुनुको अपनत्व हुन्छ ।
