सरकारले रूकुम पूर्व जिल्लाको सदरमुकाम रुकुमकोट कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । रूकुम पूर्वको सदरमुकामसम्बन्धी विवाद सडकदेखि अदालतसम्म पुगेको हो । अदालतको फैसलापछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले रूकुमकोटलाई कायम गर्ने निर्णय गरेर विवादको सहज अवतरण गरेको छ ।
स्थानीय बासिन्दाको भावनामाथि राजनैतिक नेतृत्व खेल्दा विवाद चर्किएकोमा दुईमत छैन । राजनैतिक स्वार्थको जालोमा गोलखाडा कि रूकुमकोट भन्ने विषय चर्किएको हो । कहिले रूकुमकोट त कहिले गोलखाडा कायम गर्ने निर्णयले पूर्वी रूकुमवासीलाई दुई समूहमा बाँड्यो, क्षेत्रीय द्वन्द्वको आगो सल्किएपछि कति समस्या चर्किन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व कति घातक हुन्छन् भन्ने उदाहरण रूकुम पूर्वको सदरमुकामको विषय हो ।
वि.सं २०१८ सालमा नेपालमा रहेका ३६ जिल्लालाई बढाएर ७५ वटा बनाएपछि तत्कालीन जाजरकोट र सल्यान जिल्लाको केही भू–भाग मिलाएर रुकुम जिल्ला कायम भएको थियो । त्यसपछि २०१९ सालदेखि २०२९ चैतसम्म जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोट नै थियो । २०३० बैशाखमा यहाँबाट जिल्ला सदरमुकाम हालको रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम रहेको मुसिकोटमा सारेको इतिहास छ । यसपछि २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानले रुकुम पूर्व भाग छुट्टै जिल्लाका रुपमा रहने व्यवस्था ग¥यो ।
त्यसपछि रूकुमकोटमा विभिन्न सरकारी कार्यालय उद्घाटन भए । कार्यालय उद्घाटन भएको केही महिनामै २०७४ माघ १५ गते सरकारले जिल्ला सदरमुकाम रूकुमकोटको सट्टा पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नं. १२ गोलखाडामा हुनेभनेर निर्णय गरिदियो । यहीविन्दुबाट विवाद चर्केर सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । अर्कोतिर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै गोलखाडा पक्षधर दिनहुँ रूकुमकोटमा आन्दोलन गरे, आन्दोलन चर्केर हिंसात्मक बन्यो । सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट उपर २०८० भदौ १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले ‘यसअघि गरेको सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको’ भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी ग¥यो । उक्त आदेशमा ‘पर्याप्त आधार र मापदण्डलाई टेकेर पुनः सरकारले सदरमुकाम तोक्नुपर्ने तथा सदरमुकाम तोक्दा मापदण्ड बनाएर सदरमुकाम सार्ने वा तोक्ने गर्नु’ भन्ने आदेश भयो । अदालतको आदेशका आधारमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर जिल्ला सदरमुकामको विषयमा सरकारले निर्णय गरेको छ । रूकुमकोट सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गर्नु जति जायज छ, असन्तुष्ट पक्षलाई सहमति र सहकार्यमा ल्याउने काम तहगत सरकारबाट हुनुपर्छ । द्वन्द्वले बल्झिएको घाउलाई बढाउनुहुन्न । नागरिकको कुडिएको मनलाई बिर्साउने वातावरण उचित अभिभावकत्व दिएर मात्रै सम्भव छ ।
रूकुमकोट तीब्र गतिमा शहरीकरण भइरहेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने यो नयाँ शहरको रूपमा विकास हुँदैछ । शहरीकरणलाई योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढाएर भविष्यमा अर्को अस्तव्यस्त शहर बन्नबाट रोक्नुपर्छ । अबको प्राथमिकता योजनाबद्ध विकासको हो ।
