संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन ढिलाइ भइरहेको र छिटो बनाउन प्रमुख दलहरुबिच सहमति आवश्यक परेका बेला सत्तारूढ दलहरुबिच नै बिमति बढेको छ । संविधान संशोधन र कानुन निर्माणलाई छरितो ढंगले गर्नेलगायतका सहमति गरी सहकार्य गरेका प्रमुख दल एमाले र कांग्रेसबिच नै चर्को बिमति देखिनु अस्वभाविक छ । लामो समयदेखि कानुन नबन्दाको सकस अब सकिन्छ भन्ने आशा उनीहरुका क्रियाकलापले निराशामा बदलिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई छरितो मार्गबाट अघि बढाउने एमालेको प्रयासमा कांग्रेस तगारो बनेको छ । जनता समाजवादी पार्टी त पहिलेदेखि नै विरोधमा थियो । भूमि विधेयकलाई संशोधन नगर्ने हो भने भूमि आयोगले काम गर्नै नसक्ने अवस्था छ । लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपूर्जा दिन सत्तारूढ प्रमुख दल नै सहमत नहुनु रहस्यपूर्ण छ ।
महेन्द्र राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर वर्षौंदेखि बस्ती बस्यो । ठूला बजार भए । अब कि त्यो बस्ती हटाउनु प¥यो कि त कानुनी दायरामा ल्याउनु प¥यो । उत्तम विकल्प भनेको एकपल्टका लागि लालपूर्जा दिने हो । कांग्रेस–एमाले यो विषयमा सहमतिमा छिटो पुग्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको निजामति विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा एमालेका सांसदहरुले कुलिङ पिरियङ हटाउने भनेर संशोधन राखेका छन् । जसले कांग्रेसलाई झस्काएको छ । एमालेले छिटो शिक्षा विधेयक अघि बढाउन खोज्दा कांग्रेस बाधक बनेको एमाले आरोप छ । छिटो कानुन बन्नुपर्ने विधेयक संसदमै अड्काउन प्रमुख दलहरुबिच नै हानथाप देखिएकोे छ । अझ सत्तारुढ दलहरुबिच कुनै बिमति छैन भनेर नेताहरुले भनिरहेका बेला असहमति संसदमा देखिनुले दुई ठूला दलको बलियो सरकारमाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई बल पुगेको छ ।
मुलुकमा संवैधानिक प्रबन्धअनुसार आवधिक चुनाव भई राजनैतिक संघीयता स्थापित भएको सात वर्ष बितिसकेको छ । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष सकिएपछि दोस्रो कार्यकालको आधा समय सकिए पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन नबन्दा संविधान कार्यान्वयनमा विलम्ब हुनुको साथै तहगत सरकारहरु कामकाजी बन्न नसक्दा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ । कतिपय नीतिगत सुधारका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएर काम गर्ने बाटो खोलेको छ । तर संसदको नियमित प्रक्रियाबाट बन्नुपर्ने कानुन छिटो बनाउन दलहरु चुक्दाको मार व्यवस्थामा पर्न सक्छ ।
संसदमा पुगेका विधेयक प्रक्रियागत ढंगले अघि बढाएर टुंगो लगाउने काम संसदको हो । संसदीय गतिविधिलाई चुस्त र छरितो बनाउन एमाले र कांग्रेसले छिटो सहमतिको विन्दु खोज्नुपर्छ । राजनैतिक नेतृत्वले मात्रै व्यवस्था चल्ने होइन्, बलियो र संस्थागत गर्न आवश्यक कानुन निर्माणको बाटो छिटो अघि बढाउँदा निराशाका रेखाहरु स्वतः मेटिने छन् ।
