प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुख्खाग्रस्त मधेशको भ्रमण गरेपछि तत्काल पाँच सय बोरिङ गाड्ने घोषणा गरेका छन् । संकटमा परेको मधेसका लागि पानी उपलब्ध गराउन गरेको यो घोषणा सकारात्मक छ । तर सरकारले मधेसमा भइरहेको पानीको संकटका बारेमा दीर्घकालीन योजना रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पाठ यो वर्षको खडेरीले दिएको छ ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चैत्रयता सिँचाइका लागि ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिएको स्थलगत अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको छ । ती बोरिङको प्रभावकारिता कमजोर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अझ बोरिङ सञ्चालनका लागि राखिएका ५० ट्रान्सफरमर चोरी भएको पाइएको छ । यो हिसाबले बोरिङ सञ्चालनको लागि त्यहाँ रहेको सुरक्षामा पनि समस्या देखियो । चोरी नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रहरीलाई समुदायले नसघाउने हो भने बोरिङ सञ्चालन हुने देखिएन् । खडेरीले पर्याप्त रोपाइँ हुन नसकेको र रोपेको धान जोगाउन धौ धौ भइरहेको र खानेपानीको समेत चरम संकट भएपछि सरकारले मधेसलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
वर्षा नहुँदा कुलो र नहरमा समेत पानी नचल्ने समस्या एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर भूमिगत पानीको स्रोत पनि नासिएको छ । मनपरी चुरेको दोहनले मधेसमा समस्या आउन सक्छ भनेर विज्ञले डेढ दशकअघि नै चेतावनी दिएका थिए । उनीहरुले दिएको चेतावनीलाई ख्याल गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले मधेसलाई मरुभूमि हुनबाट जोगाउन पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । यद्यपी यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।
चुरे दोहनले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तराई मधेसको भविष्य जोखिममा परेका बेला सरकारले संरक्षणमुखी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । बोरिङ जोडेर तत्कालका लागि समस्या होला तर दीगो समाधानको उपाय होइन्, तराईमा पानीको भण्डारण गर्न ठूला पोखरी निर्माण गर्न आवश्यक छ । मनपरी बोरिङ गाड्ने र पानी निकाल्ने गर्दा पनि भूमिगत पानीको भण्डार नासिने भएकाले अध्ययन गरी निकाल्नुपर्छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन अघि बढाएकोले छिटो पूरा गर्न सक्दा मध्य तराईको पानीको संकट समाधानको बाटो खुल्न सक्छ । यो आयोजनाको काम दु्रत भइरहेको छ । कतिपय समस्यालाई समाधान गर्दै तोकिएको समयमा सक्नका लागि प्राथमिकता दिँदा मधेसप्रति न्याय हुनेछ ।
