प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापाले मालबहाक गाडीको भार क्षमताअनुसार चलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । ओभरलोड भारतीय ट्रकले नेपाली व्यवसायी मारमा परेको र सडकको आयु घटेको भन्दै ट्रक व्यवसायीले पहिलेदेखि नै ओभरलोड व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै आएका छन् । महानिरीक्षकको निर्देशनले ओभरलोड नियन्त्रणको माग गरिरहेका व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । यद्यपी निर्देशन कार्यान्वयनको दिगोपना हेर्न बाँकी नै छ ।
ओभरलोड बोक्ने मालवहाक ट्रकलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी निकाय रमिते बनिरहेको आरोप लागिरहेका बेला ओभरलोड नियन्त्रण गर्न रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि तीन महिना अघि पहलकदमी लिएका थिए । मालवाहक ट्रकको ओभरलोड भन्सार विन्दुमै मिलान गर्ने निर्णयले उत्साहित व्यवसायीको उत्साह लामो समय टिक्क सकेन् । एक महिनामै निर्णय कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गयो ।
मुख्यतः भारतीय ओभरलोड मालवाहक गाडीका कारण नेपालका सडक र पुलमा बारम्बार क्षति पुगेको यी घटनाले प्रहरी प्रशासनलाई ओभरलोड नियन्त्रण गर्न दबाब परिरहेको छ । ओभरलोड मालवाहक सवारी साधनलाई भन्सार विन्दुमै भारमिलान गरेर मात्र नेपाल प्रवेश गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन हुँदा भारतीय गाडीले ओभरलोड बोक्न छाड्ने छन् । त्यसो भयो भने दुई वटा फाइदा हुनेछ, पहिलो नेपाली ट्रक व्यवसायीले काम पाउने छन् । दोस्रो नेपाली सडक सुरक्षित र दिगोपना बढ्ने छ । नेपाल र नेपालीलाई फाइदा हुने निर्णय कार्यान्वयन गर्न किन हच्किने प्रवृत्ति छ ? मुख्य प्रश्न यो हो ।
प्रहरी प्रमुखको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । राजनैतिक नेतृत्वलाई पनि विषयवस्तु बुझाउन आवश्यक छ । दबाब र प्रभावमा नपर्ने गरी प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वले मातहतको निकायलाई परिचालन ग¥यो भने ओभरलोडको समस्या समाधान हुन्छ । मालवाहक सवारी साधनको भारवाहन नियमन सम्बन्धि निर्देशिका बनाएर सरकारले नियमनकारी निकायलाई नियमन अधिकार दिएको छ । नियम र कानुन भएर पनि कार्यान्वयन नइरहेको अवस्थामा अहिले निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रमुखले पहलकदमी लिनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
