लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या ठूलो मात्रामा देखिएको छ । यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले पञ्चवर्षीय मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना (२०८१–२०८६) सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतगरी कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरेको हो । सात प्रदेशमध्ये प्रदेशमानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने लुम्बिनी पहिलो प्रदेश भएको सरकारको दाबी छ ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या दिनानुदिन गहिरिँदै गइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सर्वेक्षणअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १३ प्रतिशत जनताले जीवनकालमा कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगेका छन् भने हाल ५ दशमलव ४ प्रतिशतले यस्तो समस्या अनुभव गरिरहेका छन् । मानसिक स्वास्थ्य समस्यामध्ये चिन्ताको समस्या २२ प्रतिशत र डिप्रेसनको समस्या १५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रति १ लाख जनसंख्यामा २६ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । यसका साथै पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकले लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र माग दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिएको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा १७ हजार ७ सय ८८ जना लाभग्राहीले मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए । त्यसपछिको वर्ष २०८०–८१ मा सेवा लिनेको संख्या दोब्बरभन्दा बढी बढेर ३५ हजार ४ सय ११ पुगेको थियो । हालै सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा भने सेवा लिनेको संख्या ३४ हजार ३८५ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कमी आए पनि पछिल्ला तीन वर्षको समग्र प्रवृत्तिले प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यप्रति जनचेतना र सेवा उपयोगितामा विस्तार भइरहेको स्पष्ट संकेत गरेको देखिन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायमै पु¥याउने, मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने, तथ्यमा आधारित सेवा प्रवाह गर्ने, सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायबिच सहकार्य र समन्वय बढाउने लक्ष्य राखेको छ । कार्ययोजनामा ‘मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन’ प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरिएको छ । विद्यालय र बालबालिकालाई लक्षित गर्दै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष कक्षा, पाठ्यक्रम समायोजन, अभिमुखीकरण तथा परामर्श सेवा, खेलकुद, स्वास्थ्य प्रदर्शनी, ¥याली, योग प्रशिक्षण, तथा जीवन सीप अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको योजना घोषणामै सीमित नगरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । सरकारको रणनीतिक योजना व्यवहारमा लागू गरेर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई समग्र स्वास्थ्यको आधार मान्नुपर्छ । जबसम्म प्रत्येक नागरिक मानसिक रूपले स्वस्थ हुँदैन तबसम्म अरू हिसाबले पनि स्वस्थ हुन सकिँदैन । परिवारको एकजना व्यक्तिमा मानसिक समस्या भएमा त्यसले सिंगो परिवारको दिनचर्या र प्रगतिमा वाधा पु¥याउँछ । तसर्थ मानसिक स्वास्थ्य समस्या घटाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर रणानीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य छ ।
