प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो खर्चमा व्यापक कटौती गर्नु सकारात्मक छ । आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा कुल खर्च झण्डै ३३ प्रतिशत घटाएर अरु मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई पनि मितव्ययी बन्न प्रेरित गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा कार्यालयले ४१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो खर्च ६२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कार्यालयले गरेको खर्च कटौतीमध्ये इन्धनमा ७९ दशमलव ७० प्रतिशत खर्च कटौती भएको छ । गत वर्ष इन्धनमा ७३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले यो वर्ष १४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । दोस्रो खर्च कटौती मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीमा रहेको छ । सो शीर्षकमा अघिल्लो वर्ष ५१ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा यो वर्ष १४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । यो ७१ दशमलव ८४ प्रतिशतको कटौती हो । त्यस्तै, पारिश्रमिकमा ३१ दशमलव ४९ प्रतिशत खर्च सदुपयोग भएको छ । अघिल्लो वर्ष २ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च कटौती भएकोमा यो वर्ष खर्च १ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले विगतदेखि नै खर्च कटौतीको कुरा धेरै गर्दथ्यो तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन् । अहिले व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको प्रयासलाई तहगत सरकारका सबै निकायमा लागु गर्न आवश्यक छ । स्रोतमा आएको संकुचनलाई ख्याल गर्दै मितव्ययी बन्न नसक्ने हो भने नेपालको संघीय शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने छ, प्रणालीको सही व्यवस्थामा नलाग्ने, तर प्रणालीलाई गलत भन्ने प्रवृत्तिलाई पछ्याइरहने हो भने केही गर्न नसक्ने विन्दुमा पुग्ने दिन टाढा छैन ।
स्थानीय तहमा अधिकारको प्रयोगसँगै कर्तव्यको पालना भएन् । राज्य स्रोतको मितव्ययी प्रयोग र नतिजामुखी बजेट परिचालनमा ध्यान दिन ढिलाइ भइरहेको छ । प्रदेश सरकार मितव्ययी बन्न नसक्दा व्यर्थका भार भन्ने टिप्पणी गर्नेहरुलाई बल पुगेको छ । अनावश्यक मन्त्री, मन्त्रालयका संरचना, मुख्यमन्त्रीको भद्दा सचिवालयमा कटौती गरी चुस्त व्यवस्थापन र परिचालनका धेरै काम गर्न प्रदेशमा पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई उत्तरदायी तथा परिणाममुखी बनाउने उपाय सुझाउन आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमार्फत् घोषणा गरी अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनाल नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा गरिनुपर्ने अनेकौं सुधार र पुनर्संरचनाका खाका सहित २०७५ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले इमानदारीपूर्वक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए सार्वजनिक खर्चमा देखिएका अहिलेका बेथितिमा सुधार हुने थियो ।
प्रतिवेदनले फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि संघीय मन्त्रालयलाई २१ बाट घटाएर १६ बनाउन, कतिपय विभाग खारेजी सहित कर्मचारी कटौती गर्न, दर्जनौं सार्वजनिक संस्था खारेजीमा लैजान सुझाव दिएको थियो । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको समितिले पनि सरकारलाई अर्थतन्त्रको समग्र समस्या समाधानको लागि प्रतिवेदन दिएको छ । प्रतिवेदन थन्काउनका लागि होइन्, कार्यान्वयनको लागि हो । इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरौँ, सुधारको थालनी गरौँ ।
