भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपूर्जा दिने घोषणा दलहरुले हरेक चुनावमा गर्दै आएका छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपूर्जा दिन विभिन्न सरकारले भूमि आयोग बनाउँदै आएका छन् । कहिले भूमि आयोग त कहिले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका नाममा आयोग गठन भइरहने, तर आयोगले काम गर्नै नपाउने परिस्थितिले भूमि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
चुनावमा लालपूर्जा दिन्छौं भनेर दलहरुले घोषाणा गरेको यो विषय संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । संविधानले नागरिकको सम्पतिको हक र आवासको हकलाई मौलिक हक मानेकोले भोगचलनको सम्पत्तिको हकको ग्यारेष्टी गर्नुपर्छ । त्यसैगरी एउटा घर बनाउन मिल्ने घडेरीको ग्यारेण्टी पनि सरकारले ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले करिब १५ लाख भूमिहीन, दलित सुकुम्बासीलाई पुर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का सम्बन्धमा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोवासीको विवरणबारे छलफलमा मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिएका हुन् । सरकारको यो तयारीलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिने विषय दलहरुको साझा सवाल हो । यो विषयमा राजनैतिक दाउपेच बनाउनु हुँदैन ।
अहिलेसम्म यो समस्या समाधान हुन नसक्नुको कारण राजनैतिक दाउपेच हो । सरकारले आयोग बनाएर काम गर्दा प्रतिपक्षमा रहेको दलले अनेक समस्या श्रृजना गर्ने र राजनैतिक अस्थिरताको मौका छोपेर त्यसलाई असफल बनाउने प्रयास गलत छ । सरकार हेरफेर हुने बित्तिकै आयोग विघटन हुने र नयाँ आयोग बनाउने शिलशिला चल्दा भूमि आयोग राजनैतिक दाउपेचको शिकार भएको छ । हालसम्म सरकारले ९९ हजार १ सय ८६ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार १ सय ५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ७५ हजार ४ सय १० अव्यवस्थित बसोवासीको विवरण संकलन गरेको छ । अझै पनि २ सय ८ पालीकाले विवरण सङ्कलनको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । ती पालिकाको विवरण आइपुग्दा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या करिब १५ लाख पुग्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासी र दलितको हकमा अहिले बसेको स्थानमा नै जग्गा दिने सरकारको तयारी छ ।
भूमि समस्याको दिगो समाधानका लागि दलहरुको साझा मुद्दा बन्नुपर्छ । यो मुद्दामा अब राजनैतिक दाउपेच बन्नु हुँदैन् । भूमिसम्बन्धी विधेयकमा केही संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा तत्काल सहमति खोजेर अघि बढ्नुपर्छ । भूमि समस्या समाधान संसदमा विधेयक अड्काएर नहुने हुँदा विधेयक छिटो टुंगोमा पु¥याउनु नै उचित हुन्छ ।
