कविता भट्टराई

न्यायशास्त्र भन्ने शब्दले कानुनको सैद्धान्तिक अध्ययन वा कानुनको दर्शनलाई बुझाउँछ । यसलाई विधिशास्त्र वा कानुनशास्त्र पनि भन्ने गरिन्छ । राज्य र समाजलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि नभई नहुने तत्व कानुन हो । बौद्ध दर्शनमा, गौतमबुद्धले आफ्नो जीवन कालमा दिनुभएको बौद्ध शिक्षामा आधारित नैतिक एवं कानुनी सिद्धान्तलाई बौद्ध न्यायशास्त्र भनिन्छ । सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा, बौद्ध शिक्षामा आधारित कानुनी मूल्यहरू अध्ययन गर्ने शास्त्र नै बौद्ध न्यायशास्त्र हो । यसले विशेष गरी करुणा, अहिंसा, समानता र आत्म नियन्त्रणमा आधारित न्यायलाई जोड दिन्छ । बौद्ध दर्शनमा न्यायको परिभाषालाई हेर्दा, न्याय भनेको अपराधीलाई दण्ड दिनु मात्र नभई उसलाई सुधार गरी समाजमा पुनः स्थापित गर्नु हो । यिनै नैतिक आधार वा सिद्धान्तलाई आजको कानुनी प्रणालीमा स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ । आधुनिक कानुनी प्रणालीमा यसको प्रभावलाई नियाल्दा आजको कानुनी प्रणाली प्रायः संविधान, कानुन, अदालत र निर्णय प्रक्रियामार्फत् सञ्चालन हुन्छ । तर, यस्ता संरचनाहरूको मूल दर्शन, न्याय दृष्टिकोण र मानवीय मूल्यहरूमा पनि बौद्ध सोंचको प्रभाव देखिन्छ ।

कुनै पनि राष्ट्रमा रहेका कानुनको स्वरूप, कानुन निर्माण र कार्यान्वयन एवं न्याय प्रदान गर्ने प्रक्रियाको समष्टिगत संरचनालाई कानुनी प्रणाली भनिन्छ । सामाजिक आचरण र व्यवहारलाई नियमन गर्दै समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न तथा सभ्य, न्यायिक र समनतामूलक समाजको स्थापना गर्न कानुनी प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । बौद्ध दृष्टिकोणअनुसार न्यायको मुख्य उद्देश्य कानुनी मान्यतामा मात्र संकुचित छैन, ताकि यसले समाजमा विवाद वा समस्या उत्पत्ति हुनुको कारण पत्ता लगाउने, सद्भाव कायम गर्ने र समाजमा सन्तुलन गरी पुनः स्थापित गर्ने उद्देश्य पनि राख्दछ । यसरी बौद्ध दर्शनले न्यायलाई दण्ड दिने प्रक्रिया नभई सुधारात्मक र पुनस्र्थापनाको रूपमा हेर्दछ ।

नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र शान्तिप्रिय देश हो । यहाँको कानुनी संरचनाको विकास पाश्चात्य कानुनी मान्यताबाट मात्र प्रभावित भएको होइन । यसमा मौलिक धर्म दर्शनको समेत गहिरो छाप परेको छ । विशेषगरी बुद्धको शिक्षा र बौद्ध दर्शनले नेपाली समाजका साथै विश्वलाई नै न्याय, करुणा,समानता,अहिंसा र सद्भावको बाटो देखाएको छ । यिनै बुद्धका शिक्षाका कारण आजको कानुनी प्रणालीमा अहिंसा, समता, विवेक, क्षमा र मेलमिलाप जस्ता आधारभूत सिद्धान्तहरुले स्थान लिएको पाइन्छ । 

बुद्धले नैतिकता, ध्यान र प्रज्ञालाई जीवनको तीन महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । जसले व्यक्तिको आचरणलाई शुद्ध पार्ने र आध्यात्मिक विकासतर्फ लैजाने काम गर्छन् । अहिलेको कानुनी शिक्षा, न्याय प्रशासन प्रक्रिया र विधिको शासन सबैमा नैतिकता अपरिहार्य विषयको रूपमा देख्न सकिन्छ । बौद्ध न्यायशास्त्रमा ‘शील’ अर्थात् नैतिक अनुशासन भनेको प्रमुख पक्ष हो । यसले समाजलाई केवल दण्डको त्रासमा  होइन, नैतिक बोधको आधारमा न्यायअनुकूल जीवन बाँच्न सिकाउँछ । गौतमबुद्धले दिएको नैतिक नियम पञ्चशिल आजको कानुनी प्रावधानहरुको आधारका रूपमा देख्न सकिन्छ । उक्त पञ्चाशिलअन्तर्गत हत्या नगर्नु, चोरी नगर्नु, झुटो नबोल्नु, यौन अपराध नगर्ने र लागुऔषध सेवन गर्ने आदि पर्दछन् । वर्तमान कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा, मुलुकी अपराध सहिता,२०७४ ले यी पाँचै नियमलाई अपराध घोषणा गरेको छ । यससहिताको दफा (१७७) ले हत्या गर्न निषेध गरेको छ, दफा (२१९) देखि दफा (२२७) ले यौन अपराध निषेध गरेको छ, दफा (२४१) ले चोरीलाई निषेध गरेको छ र  दफा (८४) ले झुट्टा जानकारी दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तैगरी लागुऔषध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन,२०३३ रहेको छ । 

बौद्ध न्यायशास्त्रका सिद्धान्तहरु नैतिकता, करुणा र आत्म–सुधारलाई व्यवहारमा उतार्ने मार्गका रूपमा बुद्धले अष्टाङ्गिक मार्गको शिक्षाको व्यवस्था गर्नुभएको छ । यस्ता जीवनपद्धतिले अपराधका कारणहरू पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ र व्यक्तिलाई आत्म–नियन्त्रण तथा सामाजिक जिम्मेवारीतर्फ अग्रसर गराउँछ । आजको कानुनी प्रणालीमा पनि यस्ता नैतिक तत्वहरूको प्रयोग भइरहेको छ । जस्तैः आजको न्यायिक प्रक्रियामा न्यायाधीशको निष्पक्ष दृष्टिकोण, वकिलको सत्य भाषण, प्रशासनको कर्तव्यपरायणता, र समाजको सहिष्णुतालाई प्रमुख विषयका रूपमा छन् । 

बौद्ध शिक्षाले सबै प्राणीलाई समान अधिकार र समान दृष्टिकोणले हेर्ने हुँदा यसले जात, धर्म, वर्ग, लिङ्गको आधारमा हुने जुनसुकै विभेदलाई पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्छ । उदाहरणका रूपमा बुद्धको समयमा महिलाहरूलाई पनि संघमा भिक्षुणी बन्न दिने व्यवस्था गर्नु, शूद्र वर्गका व्यक्तिलाई पनि धर्ममा समान अवसर दिनु जस्ता कार्यलाई हेर्न सकिन्छ । जसले समावेशी र समानतामूलक समाज निर्माणको आधार प्रदान गरेका छन् । वर्तमान नेपालको संविधानले भाग (३) को धारा (१८) मा समानताको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । जसको उपधारा (१) ले “सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।”– भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै गरी, नेपालको संविधानको धारा (२०) मा न्यायसम्बन्धी हक, धारा (२४) मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा (२६) मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । बौद्ध शिक्षाको मानव अधिकारप्रतिको दृष्टिकोण आजको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दस्ताबेजहरूसँग पनि मेल खान्छ । जसमध्ये मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषापत्र, १९४८ मा उल्लेख गरिएका अधिकारहरू बौद्ध शिक्षाको आधारभूत मूल्यहरू जस्तैः जीवनको अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता, समान व्यवहार र करुणापूर्ण न्याय आदिमा आधारित छन् । 

बौद्ध दर्शनअनुसार, दण्डको उद्देश्य भनेको अपराधीलाई यातना दिनुभन्दा पनि अपराधीको आत्मसुधार गर्नु हो । अपराधको मूल कारण अनविज्ञता हो । यसलाई शिक्षा र आत्मबोधबाट हटाउन सकिन्छ भन्ने विचारले बुद्धले सजायको सट्टा सुधारलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । त्यसैले बुद्धका पालामा अपराध गर्नेलाई दोषी नठानी, उनीहरूलाई सच्याउने र समाजमा पुनः स्थापना गराउने प्रयास गरिन्थ्यो । वर्तमान अवस्थामा सुधारात्मक न्याय प्रणालीलाई हेर्दा आजको सुधारगृह, परामर्श केन्द्र, सामुदायिक सेवा, प्यारोल, प्रोबेशन, तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरु आदिमा बौद्ध दर्शनमा रहेको आत्मसुधारको मान्यताको प्रभाव देख्न सकिन्छ । विशेष गरी बाल अपराध, घरेलु हिंसा, लघु अपराधका मामिलामा अदालतहरूले पनि कठोर सजाय गर्नुभन्दा सुधारको उपाय रोज्ने प्रवृत्ति अहिलेको अवस्थामा तीव्र रूपमा छ । 

यहाँ, पुनः स्थापना भन्नाले अपराध गरेको व्यक्तिलाई थुनामा राखेर कैद गराउनुको सट्टा पुनः स्थापना केन्द्रबाट विभिन्न तालिम दिएर उसलाई समाजबाट पुनः स्थापित गराउनको लागि गरिने कामलाई जनाउँछ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वय ऐन २०७४ को दफा (२६) ले लागुऔषधको सेवनको कसुरदार वा शारीरिक वा मानसिक दुर्लभताबाट पीडित कसुरदार वा अन्य यस्तै कसुरलाई निजको उमेर कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा निजलाई कारागार नपठाई पुनः स्थापना केन्द्र पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरी दुई वर्ष वा दुई वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाएको कसुरदारलाई गरेको कसुर गर्दाको परिस्थिति हेरी उपयुक्त देखिएमा निजलाई प्रोवेसन अधिकृतको सिफारिसमा सुधार गृहमा पठाउन सकिने व्यवस्था सोही ऐनकै दफा (२५) ले गरेको छ । यसका साथै बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिकाले गरेका कसुरका सम्बन्धमा बालबालिकाको सुधार र पुनस्र्थापना नभएसम्म सुधार गर्नका लागि छुट्टै बाल सुधार गृहको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा दफा (४३) मा उल्लेख गरेको छ । 

बौद्ध न्यायशास्त्रले मेलमिलाप र संवादलाई विवाद समाधानको पहिलो र उत्तम उपाय मानेको छ । यही आधारमा आज वैकल्पिक विवाद समाधान एवं स्थानीयस्तरमा मेलमिलापद्वारा विवाद निरूपण गर्नका निम्ति नेपालको संविधानको धारा (२१७) मा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता मध्यस्थता, मेलमिलाप र परामर्शका प्रक्रियाहरू बौद्ध शिक्षामा आधारित छन् । यस्ता प्रक्रियाले गर्दा अदालत र व्यक्तिको समयको बचत एवं व्यक्तिलाई कानुनी झमेलामा पर्नुबाट जोगाएको छ र ससाना विवाद छिट्टै निरूपण गरी पक्षहरूका बिच सद्भाव र एकताको भावना कायम गर्नुका साथै समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न मद्दत पु¥याएको छ । 

अन्त्यमा, बुद्धले न्यायको मूल उद्देश्य करुणा, समानता र आत्मबोधमा आधारित हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । उहाँको सोंचअनुसार, अपराधको समाधान सजाय गर्नुमात्र नभएर त्यसको कारण बुझेर सुधार गर्नु हो । आजको कानुनी प्रणालीमा सुधारगृह, परामर्श केन्द्र, मेलमिलाप केन्द्र र वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालीहरूमा बुद्धको शिक्षाको गहिरो प्रभाव देख्न सकिन्छ । नेपालको संविधान र मुलुकी संहितामा मानवअधिकार, बालबालिकाको हित, महिला हिंसा न्यूनीकरण, न्यायिक समितिलगायत सुधारमुखी कानुनहरूको व्यवस्था गरिएको छ, जसले बौद्ध दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतारेको देखिन्छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि बौद्ध न्यायशास्त्र पुरानो साेंच वा मान्यता मात्रै नभई आजको कानुनी प्रणालीका आधारहरू बनिरहेका छन् । करुणा, समानता, सहिष्णुता र सुधारको भावना बोकेको बौद्ध दृष्टिकोणले वर्तमान कानुनी प्रणालीमा न्यायलाई अझ मानवीय र सन्तुलित बनाएको छ । यसरी बौद्ध न्यायशास्त्र आधुनिक कानुनी प्रणालीको मौलिक र उपयोगी आधार हो ।
भवतु सब्ब मंगलम् !!!