श्रीकृष्ण सिग्देल
स्याङ्जा  
मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि धमाधम खुलेका सामुदायिक विद्यालय संघीय गणतन्त्र आएपछि समायोजन गर्ने क्रम बढेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या शून्य हुन थालेपछि समायोजन गर्ने क्रम बढेको हो । विद्यालय समायोजन मात्रै नभएर कक्षा पनि समायोजनको चपेटामा परेका छन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि शिक्षालाई स्थानीय सरकारको मातहतमा रहनेगरी कानुनी व्यवस्था गरियो । स्थानीय सरकारको नेतृत्वले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा राम्रो मापदण्ड बनाउन नसक्दा र स्थानीय अभिभावकहरुको चासो नहुँदा स्याङ्जामा सामुदायिक विद्यालयहरु बिलय हुने क्रममा पुगेका छन् । 

गत आर्थिक वर्षमा स्याङ्जामा ९ ओटा आधारभूत विद्यालय समायोजनमा परेका छन् भने १० ओटा कक्षा पनि समायोजनमा परेका छन् । शिक्षाको सुरुवातमा कखरा सिकाइने विद्यालयहरु धमाधम समायोजनमा परेका छन् । समायोजनले विद्यालयहरु हराउने अवस्थामा पुगेका छन् भने केही विद्यालयहरु कक्षा समायोजनमा परेर घटुवा हुन पुगेका छन् । यो क्रम हरेक वर्ष बढ्ने सम्भावना स्याङ्जाका स्थानीय सरकारहरुको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ । शिक्षा ऐनअनुसार हरेक कक्षा कोठामा ४५ विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था पछिल्लो समय लागु हुन सकेको छैन । विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएपछि यो व्यवस्था लागु गर्न स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई धौ–धौ हुन थालेको छ । 

सरकारी विद्यालयमा भन्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढ्न थालेको तथ्याङ्कले देखाउन थालेको छ । जिल्लाभर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीभन्दा निजी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको संख्या बढ्न थालेको पूर्व प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा विद् जीवलाल काफ्लेले बताए । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने वातावरण नभएपछि बसाइसराई हुनेक्रम बढ्दो छ,’ उनले भने–‘बच्चाहरु पढाउन शहर झर्ने, शहर आएपछि पनि  निजी विद्यालयमा बच्चाबच्ची पढाउने प्रचलन बढेको छ, अभिभावकको विश्वास सामुदायिक विद्यालयमा नहुँदा विद्यार्थी पाउन नै मुस्किल हुन थाल्यो ।’ 

सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु नै निजी विद्यालयका सञ्चालक हुने र सरकारी शिक्षकहरुले जिम्मेवारी बोध नगर्दा विद्यालयहरु गाभिने अवस्थामा पुग्न थालेको काफ्लेको बुझाइ छ । 

सरकारी शिक्षकहरुले जिम्मेवारी पुरा नगर्दा सरकारले ल्याएको निःशुल्क शिक्षा नीति समेत असफलता तिर जान लागेको देखिएको छ । सबैतहबाट खासै चासो दिन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जुन परिणाम गत वर्षको एसईई परीक्षाको नतिजाले पनि देखाएको छ । संघीयता पछि मात्रै स्याङ्जामा सयौ विद्यालय समायोजनको चपेटामा परेका छन् । यो क्रम अझै केही वर्ष बढ्दोरुपमा रहेको छ । 

विद्यालयमा विद्यार्थीहरु नै भर्ना हुन आउन छाडेपछि स्थानीय सरकारहरुले विद्यालय समायोजन अभियानलाई जोड दिन थालेको अर्का पूर्व प्रधानाध्यापक मुक्तिप्रसाद रेग्मी बताउँछन् । शिक्षकले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा पढाइकै लागि गाउँका बस्ती छाडेर मानिसहरु शहर केन्द्रित हुन थालेको रेग्मीको भनाइ छ । 

गत आर्थिक वर्षमा स्याङ्जाका वालिङ नगरपालिका र फेदिखोला गाउँपालिकाले समायोजन गृहकार्य अगालेका छन् । वालिङ नगरपालिकाले ७ ओटा विद्यालय समायोजन गरेको छ भने फेदिखोला गाउँपालिकाले २ ओटा विद्यालय समायोजन गरेको छ । समायोजन हुनेमा सबै आधारभूत तहका विद्यालयहरु नै छन् । 

वालिङ नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका अनुसार चक्रदेवी आधारभूत विद्यालय, विद्याज्योति आधारभूत विद्यालय, अमिलिथुम आधारभूत विद्यालय, प्रभात् आधारभुत विद्यालय, जनकल्याण आधारभूत विद्यालय, फूलबारी आधारभूत विद्यालय र वनपाला आधारभूत विद्यालयहरुलाई पायक पर्ने अर्को विद्यालयमा गाभेर बिलय गरिदिएको छ । त्यस्तै फेदिखोला गाउँपालिकाले बाराही आधारभूत विद्यालय र सरस्वती आधारभूत विद्यालयलाई समायोजन गरिदिएको छ । समायोजनमा परेका सबै विद्यालयमा पूर्वाधार भने राम्रो रहेको छ । जसमा सरकारको करोडौ लगानी खेरा गएको छ । 

यसैगरी ११ ओटै स्थानीय तहमध्ये केही स्थानीय तहमा कक्षाहरु समायोजन गरी विद्यालयलाई घटुवा गरिएको छ । आँधीखोला गाउँपालिकामा २, अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा २, चापाकोट नगरपालिकामा १, बिरुवा गाउँपालिकामा ३ र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा २ गरी १० ओटा कक्षा समायोजन गरिएको छ । आँधीखोलाको डहरेदेउराली आधारभूत विद्यालय, जनज्योति आधारभूत विद्यालय रहेका छन् भने बिरुवा गाउँपालिकाको लोकप्रिय आधारभूत विद्यालय, लाकुरीडाँडा आधारभूत विद्यालय, श्यामपोखरी आधारभूत विद्यालय रहेका छन् । त्यसैगरी चापाकोटको कालिका आधारभूत विद्यालय, अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको देउराली आधारभूत विद्यालय र चण्डीका आधारभूत विद्यालय रहेका छन् । कालीगण्डकी गाउँपालिकाको वीरेन्द्र आधारभूत विद्यालयको कक्षा समायोजन गरी घटुवा गरिएको छ । 

पालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकारीहरुका अनुसार केही पालिकाका विद्यालयहरुमा भने विद्यार्थीको पखाईमा रहेकाले पनि समायोजन नगरिएको बताएका छन् । गल्याङ नगरपालिका, भीरकोट नगरपालिका, पुतलीबजार नगरपालिका र हरिनास गाउँपालिकाले विद्यालय समायोजना गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा कार्यदल नै गठन गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएका छन् । 
कार्यदलले समायोजन गर्नुपर्ने देखिएको सुझाव दिएमा अर्को वर्ष स्याङ्जामा झण्डै २० ओटा सामाुदायिक विद्यालयहरु समायोजनमा पर्ने देखिन्छ । 

कतिपय पालिकाहरुमा संख्याको आधारमा समायोजनभन्दा पनि भुगोलको आधारमा समायोजन गर्न कठिनाई हुनेगरेको तर्क शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरुको छ ।