स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाले बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने कार्यक्रम अघि सारेको छ । नगरपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रति रोपनी २ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएर किसानलाई आकर्षित गर्ने योजना अघि सारेको छ । पहाडमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएपछि त्यसको उपयोगबारे विभिन्न विकल्पको खोजी भइरहेका बेला पुतलीबजार नगरपालिकाको यो कार्यक्रमले बाँझो जमिन उपयोग हुनसक्छ ।
मध्य पहाड सम्भावनाको खानी हो, तर अवसरको खोजीमा शहर, तराई र वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मध्यपहाडमा जग्गा बाँझो हुने क्रम बढेको छ । काम गर्न सक्ने युवा जनशक्तिको बढ्दो पलायनले पहाडमा दिनप्रतिदिन खेतीयोग्य जग्गा बाँझो भइरहेको छ । पहाडबाट भइरहेको तीब्र बसाईसराइले पनि जनसंख्या घट्दो छ । अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने आगामी दिनमा जनसंख्या अझै घट्दै जाने देखिन्छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदा खाद्य संकट निम्तिने जोखिम छ । खेतीयोग्य जमिनलाई सकेसम्म प्रयोगमा ल्याउँदा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतर्फको यात्रा हुन्छ । दिनप्रतिदिन बाँझो हुँदा त्यसको असर उत्पादनमा पर्ने जोखिम छ ।
पहाडमा अहिले विकास पुगेको छ । गाउँ–गाउँमा सडक पुगेको छ । विद्यालयमा पूर्वाधार राम्रो छ । स्वास्थ्य चौकी भवन मात्रै होइन्, सेवा प्रवाह पनि राम्रो छ । जिल्ला सदरमुकाम अहिले नागरिकताको कामको लागि मात्रै जानुपर्छ । पहिले कृषि, शिक्षालगायत अरु कामका लागि सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता छैन । अहिले पालिका कार्यालय र वडा कार्यालयबाटै धेरै काम हुन्छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँघरमै सेवाप्रवाह छिटो छरितो हुन्छ । गाउँमा विकास पुगेको छ, तर मान्छे छैनन् । विकासमा भएको असमानताले मानिसहरु बढी विकास भएको ठाउँमा जान खोज्नु स्वाभाविकै हो । व्यवसायिक खेतीको विकास गर्ने र नागरिकलाई लगाउन सक्ने हो भने आम्दानीको बाटो खुल्छ । शहर पसेकाहरु गाउँमै आम्दानी भएपछि फर्कन्छन् ।
पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले अकबरे खुर्सानी खेतीमा प्रोत्साहन गरेपछि यहाँका किसानले राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन् । शहर पसेका र विदेश गएका केही युवा गाउँ फर्केका छन् । गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाका विदेश जान हिंडेका केही युवा राहदानी च्यातेर गाउँ फर्केर व्यवसायिक कृषिमा रमाएका छन् । गाउँमा अवसर छ । संभावना छ । स्थानीय तहले गाउँमै टिक्ने वातावरण बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग लिनुपर्छ । यी दुई गाउँपालिकाका मोेडललाई अरु पालिकाले पनि अनुशरण गर्न सक्छन् । पुतलीबजार नगरपालिकाको मोडल अरु पालिकाका लागि पनि अनुकरणीय हुनसक्छ ।
अब पालिकाले आफ्नै मोडल तयार गरी खेतीयोग्य जमिनको उपभोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । कतै लिजमा दिएर खेती गर्न सकिन्छ । जमिन करारमा दिएर खेतीपाती गर्न सकिन्छ । कतै सहकारीले बाँझो जमिन प्रयोग गरी उत्पादन गर्न सक्छन् । सबै ठाउँमा एउटै मोडल लागू नहुन सक्छ । त्यो मोडल तयार गर्न प्रदेश र संघीय सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छन् ।
